मोहम्मद फ़िरोज़ आलम प्रखण्ड अध्यक्ष के सूचनानुसार 13 जनवरी 2017 समय 1.00 बजे दिन को हाई स्कूल परिहार के सभा कक्ष में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ परिहार इकाई के संघीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमे सरकार द्वारा शिक्षको के खिलाफ लिए गए दोहरी नीति के विरोध में राज्य संघ एवं जिला इकाई द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार किया जायेगा।प्रखण्ड परिहार अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षक/शिक्षिका उपस्थित हो कर अपनी राय ज़रूर दें।
13 जनवरी 2017 को बी आर सी बथनाहा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित की गई है जिसमे सरकार द्वारा शिक्षको के खिलाफ लिए गए दोहरी नीति के विरोध में राज्य संघ एवं जिला इकाई द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार किया जाएगा।
राज्य के तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों,संविदा कर्मियों व पुस्तकालयाध्यक्षों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने के निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार का यह बयान निन्दनीय है कि वे उसके कर्मी नहीं है। जब सरकार ने 2015 में ही उनके नियत वेतन को वेतनमान में परिवर्तित कर दिया तथा राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई, चिकित्सा, मकान किराया भत्ता आदि के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी उन्हें देय है, तब फिर सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने का क्या औचित्य है?
दुर्भाग्यपूर्ण है कि सातवें वेतनमान का लाभ देने के डर से सरकार इन लाखों नियोजित शिक्षकों व संविदाकर्मियों को इनकी अलग-अलग नियोजन इकाइयां होने का बहाना बना कर अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर रही है जबकि विगत विधान सभा चुनाव के पूर्व चुनावी लाभ लेने के लिए इन्हें वेतनमान देने की जोर षोर से घोषणा की गई थी। अगर ये सरकार के कर्मी नहीं है तो फिर इन्हें राज्यकर्मियों की भांति वेतनमान, अनेक तरह के भत्तों की सुविधा और वार्षिक वेतनवृद्धि कैसे देय है?
वेतन समिति राज्यकर्मियों के समान ही नियोजित शिक्षकों, संविदा कर्मियों व विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के हजारों कर्मचारियों के साथ ही नगर निकायों के कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने पर विचार करें। अभी तक सरकार की ओर से वेतन समिति गठित करने की अधिसूचना भी जारी नहीं है।
तीन सदस्यीय वेतन समिति के गठन की अधिसूचना सरकार षीघ्र जारी करे और बहानेबाजी को छोड़ कर नियोजित शिक्षकों व संविदा कर्मियों, विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों तथा नगर निकाय के कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लें।
Mustaqim Siddiqui
राष्ट्रीय संयोजक
इंसाफ इन्डिया
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प्रधानमंत्री महोदय ,इस पत्र के द्वारा मैं आपसे आशा करता हूँ के आप इसे देश की मन की बात समझेंगें , चुंके अब मेरी अपनी मन की बात पर भी हमारा अधिकार खत्म होता नजर आ रहा है , आपके शाशन काल में हमारे कुछ अधिकार छीन लिये गये हैं , कुछ छीनने की कोशिशें की गइ हैं और कुछ छीनने की कोशिशें हो रही है l इस बिच अभी हमें बोलने और लिखने की आजादी और अधिकार है इसलिये लिख रहा हूँ , पता नही यह अधिकार भी किसी रात में नोटबंदी की तरह छीन ली जा सकती है या सशर्त प्रतीबंध (500/1000 की नोटों की तरह) भी लगाया जा सकता है , हम तो देश के एक आम नागरिक हैं आप या आपके लोग हमें कभी भी देशद्रोही बोल या लिख सकते हैं , देशद्रोही लिख या बोल ही नही ब्ल्के साबित भी कर सकते हैं जैसा के हमने कई लोगों के साथ होते देखा है l देशद्रोही बोलने या लिखने की आजादी आपके द्वारा या आपके पाठशाला द्वारा गैर संवैधानिक तौर पर फैलाई गई है , देशद्रोही शब्द से आतंकवाद का एक बहुत ही मजबुत रिश्ता है , और जैसा हम जानते है की आप आतंकवाद के विरूद्ध विश्वव्यापी सहयोग जुटाने में पुरी कोशिश कर रहे हैं l
हमारा देश भारत भी आतंकवाद से आजादी के बाद से ही पीड़ित है और हमने आतंकवादियों के हाथ से राष्ट्रपिता , दो प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं श्री राजीव गांधी) , एक मुख्यमंत्री बेअंत सिंह , एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, वीर उन्नी कृष्णन के साथ, संसद हमला , ट्रेन ब्लास्ट , 26/11, बस्तर में कई बड़े लिडर , आम नागरिकों समेत, जेएनयु के नजीब , बीफ के नाम पर अखलाक , अय्यूब , नोमान , मजलुम , इमतियाज , मिन्हाज जैसी क्रूर आतंक को झेला है l
प्रधानमंत्री महोदय हमने सुना है के आप सरदार पटेल और शिवाजी महाराज की याद में प्रतिमा बनवा रहे हैं ज़िसमे करोड़ों का खर्च आ रहा है , एक आम ज़िम्मादार नागरिक होने के नाते हमारी एक विन्ती है के आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों की याद में भी एक स्मारक या संग्राहालय बनायें , उस स्मारक या संग्राहालय में पुरी विस्तृत जानकारी देने की व्यवस्था हो , आतंकवादियों के हाथों शहीद होने वालों के नाम पर सच्ची श्रधांजली अर्पित करने के लिये 30 जनवरी को राष्ट्रीय आतंकविरोधी दिवस मनाया जाये चुंके देश ने 30 जनवरी 1948 को बापू पर पहला आतंकवादी हमला झेला था l
देश के तमाम स्कूलों के पाठयकर्मों में कक्षा 9 या 10 में एक अध्याय पढ़ाया जाये जो देश में आतंकवादियों के हाथों शहीद को एक श्रधांजली के रूप में होगी , देशहित में आतंकवादियों से कभी भी कहीं भी लोहा लेने के लिये सभी स्कुलों में सैनिक ट्रेनिंग अनिवार्य की जाये l
प्रदेश तालिमि मरकज़ संघ के आला अधिकारियों के मौजूदगी में हरलाखी के युवा मोहम्मद रेज़ा बाबु को इत्तेफ़ाके राय से मधुबनी जिला तालिमी मरकज़ संघ का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया मैं इनको अपनी जानिब से दिली मुबारक बाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनकी अगुआई में कमिटी मज़बूत से मज़बूत तर होगी और स्वयं सेवी के मसायल का हल बेहतर तरीके से होगा।
मोहम्मद फ़िरोज़ आलम प्रखण्ड अध्यक्ष के सूचनानुसार बिहार पंचायत नगर प्रारम्भिक शिक्षक संघ, राज्य ईकाई के निर्णयानुसार 09/01/ 2017 दिन सोमवार को सरकार के वादा खिलाफी तथा मिडिया में आए खबर "नियोजित शिक्षकों को सप्तम वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा "। जैसे गलत बयानबाजी के विरुद्ध अपने मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए सीतामढी कारगिल चौक पर शाम 04:00 बजे मुख्यमंत्री /शिक्षामंत्री का पुतला दहन किया जाएगा।शिक्षकों से चट्टानी एकता दिखाने का आह्वान संघ ने किया है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाँधी मैदान परिहार के ग्राउंड में एक दिवसीय सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन एस एस बी के सौजन्य से किया जाएगा।
मारवाड़ी मध्य विद्यालय सीतामढ़ी परीक्षा केंद्र पर दो प्रखंडों परिहार और बाजपट्टी के बच्चों का परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु लिया जा रहा है।
बिहार राज्य तालिमी मरकज शिक्षा स्वंय सेवक संघ बिहार के जिला इकाई मधुबनी की अहम् बैठक 08/01/17 दिन - रविवार ,समय -सूबह 09 बजे ,स्थान -" होटल वाटिका " संतु नगर चभज्जा मोड़ के पास होगी।उस बैठक में मधुबनी जिला के सभी तालिमी मरकज शि०स्वयं सेवक अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बैठक में प्रदेश कमिटी के आला अधिकारियों की भी भाग लेने की संभावना है। मधुबनी जिला इकाई के गठन के साथ साथ विशेष महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया जायेगा
बैठक मे प्रदेश कमिटी के मुख्य अतिथि होंगे :
1- मो० अहमद रजा -प्रदेश अध्यक्ष - प०चंपारण -9931495786
2- मो० तारीक अनवर - प्रदेश सचीव - बेगूसराय - 9534364390
3- मो० सुलतान - प्रदेश उपा० - सासाराम -9431283322
4 - मो० मोहसिन अंसारी - प्रदेश उपा० -756493786
5- राजा मुराद -सुपौल - महा सचिव - 970970795
6- वकील अहमद - प्रदेश कोषाध्यक्ष - पं चंपारण - 8969861414
7 - नूजहत जहां - प्रदेश उपा० - सीतामढी -
8 - मो० अकबर - प्रदेश संगठन पभारी -बेगुसराय - 9534551051
09 - मो० शमशाद - भागलपुर - प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य - 8864099593
10- मो० नाजीर - प्रदेश कार्य कारिणी सदस्य - समस्तीपुर -9709426482 .
11 मो० सगीर अंसारी- सीतामढी
12.मो० मारुफ - बेतिया
मो○अली खान की रिपोर्ट
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चुनाव सर पर है और मुसलमानों के खून के धब्बे अपनी छाप छोङने लगें हैं, हाँ बात उत्तर प्रदेश की ही है, अमेठी जनपद के थाना बाजार शुक्ल महोना में एक मुस्लिम परिवार के 11 लोगों की सरेरात हत्या कर दी गयी, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, परिवार के मुखिया का नाम जमालुद्दीन है।
पुलिस पहुँचती है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश करती है , लेकिन जब पुलिस को नाकामी मिलती है तो परिवार के 11 लोगों के क़त्ल का इल्ज़ाम परिवार के मुखिया मक्तुल जमालुद्दीन पर ही डाला जा रहा है। जब कि तस्वीर कुछ और ही ब्यान कर रही है| ऐसा लगता है कि जमालुद्दीन फंदे पर लटका नहीं उसे मार कर लटकाया गया है। क्योंकि जमालुद्दीन की लाश के पैर से चप्पल तक नहीं गिरी, हालाँकि फाँसी के फंदे पर लटकने वाला छटपटाता है | सिलेण्डर दूर रखा हुआ है जब की फंदे पर लटकने वाला कुर्सी/सिलेंडर या अन्य किसी वस्तु का सहारा लेकर गले में फंदा डाल कर पैर की ठोकर से सिलेंडर या कुर्सी को गिराता है, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर थोड़ी दूरी पर देखा जाता है और सिलेंडर फर्श पर गिरता भी नहीं | और तो और क्या ऐसा हो सकता है ? 11 लोगों का बेरहमी के साथ तेज़ धार से गला काटा जाए और क़ातिल के कपड़े और हाथ पर खून का एक छीटा तक न मिले ??
पुलिस प्रशासन पूरी तरह खून का इल्जाम मक्तुल जमालुद्दीन के सर पर डाल कर फाईल को बंद करने की कोशिश में है ।लाशों पर गलत खबर बनाने आये मिडिया वालों की गाड़ी भी गांव वाले गुस्से में आकर जला देते हैं ||
अब सवाल यह है कि जमालुद्दीन को पूरे परिवार समेत खुद की जान लेने की जरूरत ही क्या थी ? और अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस प्रशासन कातिलों को तलाश करे, हाँ अगर फाइल बन्द होती है तो यह मान लिया जाएगा की कत्ल होने वाले का नाम जमालुद्दीन था इसलिए कातिल को ढुंढने में ढिलाई बरती गई वर्ना कोई श्याम या राहुल होता तो अब तक कई संदिग्ध गिरफ्तार भी हो गए होते ,
जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के आदेशानुसार शीतलहर को देखते हुए जिला के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन 06 जनवरी से 07 जनवरी 2017 तक स्थगित किया गया है।शिक्षक एवं शिक्षिका विद्यालय में बने रहेंगे और लम्बित कार्यों का निष्पादन करेंगे ।
चुनाव आयोग ने आज यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 राज्यों में 690 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और करीब 16 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। गोवा-पंजाब से वोटिंग 4 फरवरी से शुरू होगी और 11 मार्च को एक साथ मतगणना होगी।
गोवा - वोटिंग 4 फरवरी 2017
पंजाब- नोटिफिकेशन 11 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी, वोटिंग 4 फरवरी 2017 को।
उत्तराखंड- 27 जनवरी को नामांकन का आखिरी दिन, 15 फरवरी 2017 को चुनाव
मणिपुर- नोटिफिकेशन 8 फरवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी, वोटिंग 4 और 8 मार्च 2017 को।
उत्तर प्रदेश- सात चरणों में चुनाव होंगे
पहले चरण में 73 सीटों पर चुनाव।नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2017, वोटिंग 11 फरवरी 2017 को।
दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 20 जनवरी, नामांकन की आखिरी तारीख जनवरी, वोटिंग 11 फरवरी 2017 को।
तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी, वोटिंग 19 फरवरी 2017 को।
चौथे चरण में 12 जिले की 53 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 6 फरवरी, वोटिंग 23 फरवरी 2017 को।
पांचवें चरण में 11 जिले की 52 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 6 फरवरी, वोटिंग 23 फरवरी 2017 को।
छठे चरण में 7 जिले की 49 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 8 फरवरी 2017, वोटिंग 4 मार्च 2017 को।
सातवे चरण में 7 जिले की 40 सीटों पर चुनाव। वोटिंग 8 मार्च 2017 को।
-सभी राज्यों में मतगणना 11 मार्च को होगी।
क्या-क्या कहा चुनाव आयोग ने पढ़ें
-690 में से 133 सुरक्षित सीटों पर होगी वोटिंग
-सभी वोटरों को फोटो वोटर पर्ची दी जाएगी
-5 राज्यों में कुल 1 लाख 85 हजार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं
-सभी राज्यों में ईवीएम लगा दी गई हैं
-वोटरों को रंगीन वोटर गाइड भी दिए जाएंगे
-गोवा में वोटर जान पाएंगे किसे वोट दिया
-ईवीएम पर नोटा विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वोटर
-कुछ जगहों पर महिलाओं के लिए अलग बूथ
-कई जगह ईवीएम मशीनों में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी
-चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू
-उम्मीदवारों को बताना होगा कि उन पर कोई बकाया नहीं
-उम्मीदवारों को नो डिमांड सर्टीफिकेट देना होगा
-पार्टियां प्रचार में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें
-रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
-यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में उम्मीदवार 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं
-मणिपुर और गोवा में उम्मीदवार 20 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं
-उम्मीदवार को फोटो देना होगा और बताना होगा कि विदेशी नहीं है
-20 हजार से ज्यादा का लेनदेन बैंक के जरिए किया जाए
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मार्च तक ही सरकारों का कार्यकाल
गोवा, मणिपुर और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है जबकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च तक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च को खत्म हो रहा है। बीते दिसंबर में, चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों और शिक्षा बोर्ड्स को पत्र लिखकर कहा था कि वह आगामी मार्च महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम को चुनाव आयोग के मश्विरे के बाद ही तय करें।
गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं। वहीं मणिपुर में 60, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। चुनावी दृष्टि से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है जहां विधानसभा में 403 सीटें हैं। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।
इन 5 राज्यों में से यूपी और पंजाब में महीनों पहले से चुनावी घमासान मचा हुआ है। यूपी में सत्ताधारी पार्टी सपा खुद ही कलह का शिकार है। सीएम अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह के बीच रस्साकशी का दौर चल रहा है। यहां टक्कर सपा और भाजपा के बीच देखी जा रही है। वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन की दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई थी और इस बार उसे कांग्रेस, आप से जबर्दस्त चुनौती मिल रही है।
यूपी में दलित वोटबैंक का ज्यादातर हिस्सा बसपा और कांग्रेस को मिलता रहा है। अब भाजपा ने इस वोट में से भी शेयर लेने की कोशिश तेज कर दी है ताकि बसपा को नुकसान पहुंचे और उसे फायदा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक प्रोफेसर एके वर्मा कहते हैं कि पहले दलित कांग्रेस का पारंपरिक वोट हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद वह बसपा की तरफ खिसक गया। अब दलितों में मायावती की स्थिति कमजोर हो रही है। उनका दलित वोटों पर एकाधिकार नहीं रहा। कहा जा रहा है कि इसीलिए अब इस पर अन्य दल भी दांव लगा रहे हैं। भाजपा की दलित सम्मेलन करवाने की रणनीति भी इसी का हिस्सा हो सकती है।
परिहार ब्लॉक के 27 पंचायतों में से 13 पंचायतों को ओ डी एफ (open Dedication Free ) के लिए चयन किया गया है ।मोहम्मद सउद आलम ने समाहर्ता सीतामढी से परिहार के सभी पंचायतों को ओडीएफ से आच्छादित करने की माँग की है।क्योंकि परिहार प्रखंड काफी पिछड़ा हुआ है ।
Mustaqim Siddiqui
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लकड़ी और बकरी चोरी के नाम पर झारखंड के जेलों में कई सालों से लगभग 5000 से अधिक आदिवासी बंद हैं , इस बीच दो बार केंद्र और राज्य में सरकारें बदली , झारखण्ड में दो बार आदिवासी मुख्यमंत्री भी बदले लेकीन जेलों में कई सालों से बंद लकड़ी और बकरी चोरी के नाम पर इस आदिवासियों को कोई मदद नही मिली , दूसरी तरफ देश की सम्पदा पर अवैध रूप से कब्जा किये लोगों को सरकारी मेहमान बनाया जाता है , बैंक से हजारों करोड़ का घोटाला करने वालों को नज़र अंदाज किया जाता है , हजारों करोड़ के घोटाला बाजों पर कोई एक्शन नही होता है लेकीन ज़र , ज़मीन और जंगल के मालिक को जंगल से लकड़ी काट करके अपना और अपने परिवार का भ्रण पोषण करने पर लकड़ी चोरी के आरोप में वर्षों से कैद की सजा काटनी पड़ रही है l
इंसाफ इन्डिया जल्द ही ऐसे आदिवासी पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ न्याय दिलाने के लिये एक कमिटी का गठन करेगी l
देमा पंचायत का देमा गाँव का पूर्वी मुहल्लाह आजादी के 69 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।जहाँ नीतीश सरकार के द्वारा हर घर जल ,नल,हर गली में पक्की सड़कें और नालीकरण की बातें की जा रहीं हैं वहीं आज भी देमा गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क" पमड़ा से देमा " मार्ग का पक्कीकरण नही हो पाया है।इस मार्ग में ईट सोलिंग ही दिखाई पड़ रही है और ईंट सोलिंग भी ऐसा कि अगर पैदल भी सम्भल कर नही चलें तो पैड़ का टूटना तय ।यही वो मार्ग है जो अनुसूचित जाति मुहल्लाह को जोड़ने के साथ साथ पंचायत भवन और ग्राम कचहरी को भी जोड़ता है।जहाँ हर तरफ विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है जहाँ पहुँच पथ नही है वहाँ पहुँच पथ निर्माण की बातें की जा रही हैं वहीं देमा के इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत नहीं जोड़ा जाना सवाल पैदा करता है क्या इस मार्ग को इसलिए वंचित रखा गया क्योंकि ये मार्ग अल्पसंख्यक और अनुसूचित बस्ती को जोड़ता हैं ?
जिला सीतामढी अंतर्गत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की एकाध शाखाओं ने कुछ नियोजित शिक्षकों का बैंक खाता जनधन योजनान्तर्गत खोल देने का मामला प्रकाश में आया है।बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संध के जिला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने क्षेत्रीय प्रबंधक युबीजीबी सीतामढी को संयुक्त आवेदन देकर शिकायत दर्ज की है ।आवेदन में बतलाया गया है कि कुछ नियोजित शिक्षकों का खाता जनधन योजनान्तर्गत खोल दिया गया है जिससे शिक्षकों को वेतन निकासी में परेशानी हो रही है इतना ही नही एटीएम भी लाॅक कर दिया गया है ।आवेदन में शिक्षकों को हो रहे कई समस्याओं की जानिब क्षेत्रीय प्रबंधक का ध्यान आकृष्ट कराया गया है ।
Mustaquim Siddiqe
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दोस्तों इंसाफ इन्डिया अधिकारिक रूप से 14/11/2016 को बनी और इतने कम समय में स्वार्थरहित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने अपनी कड़ी एवं कठोर परिश्रम के द्वारा इंसाफ इन्डिया को स्थापित कर दरवाजे - दरवाजे तक न्याय , अधिकार , मानवता एवं समानता के लिए लोगों के बीच अपने मिशन पर कार्य कर रही है l झारखंड राज्य के कई ज़िलों में आज इंसाफ इन्डिया को एक बड़े बदलाव लाने वाली मुहीम की तरह देखा जा रहा है और उस मुद्दे पर हम अग्रसर हैं l
इसी बीच इंसाफ इन्डिया ने कई मुद्दे को ऊजागार भी किया । धर्म , जाती एवं समुदाय से ऊपर उठकर आवाजें बुलंद की , देश के संविधान एवं कानून का पालन करते हुए हम सड़क से संसद तक एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं ज़िसका पहला चरण एक विशाल सभा के रूप में गिरीडीह ज़िला के गांडे प्रखंड से होने जा रहा है । इस विशाल सभा से पहले झारखंड के कई ज़िलों में लगातार चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो आज भी जारी है और लगातार जारी रहेगा l
यह मुहीम हर उस परिवार , समुदाय , जाती एवं धर्म के लोगों के साथ है जो किसी भी तरह के अत्याचार , अन्याय एवं जुल्म का शिकार हो रहे हैं या भविष्य में होगा l
इंसाफ इन्डिया किसी भी धार्मिक या राजनीतिक संगठन द्वारा समर्थित या प्रायोजित मुहीम नही है , यह आपका , हमारा और हम सबका है l यह देश के हर आम नागरिक का , आम नागरिक द्वारा , आम नागरिक के लिये चलाया गया मुहीम है l
हम जल्द ही झारखंड के सारे ज़िलों में अपने कार्यक्रम को पूर्ण रूप से स्थापित कर दुसरे राज्य में चौपाल कार्यक्रम की शुरूआत करेंगें l
हमें आशा है के देश का हर नागरिक न्याय , अधिकार , मानवता एवं समानता के इस संघर्ष में इंसाफ इन्डिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ब कदम साथ देगा और देश में शांति लाने के लिये एक साथ आवाजें बुलंद करेगा l
मोहम्मद युसूफ अध्यक्ष प्रखणड जनता दल यूनाइटेड (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ) ने परिहार अंचल कार्यालय में कर्मियों की कमी से राजस्व संग्रह एवं अन्य कार्यों के बाधित होने के कारण कर्मियों के पदस्थापन करने का अनुरोध श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग बिहार पटना से किया था।माननीय मंत्री ने उक्त आवेदन को अपने पत्रांक 282/आ○पटना 26/012/2016 के माध्यम से श्री मदनमोहन झा माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को भेज कर आवश्यक कारवाई करने का अनुरोध किया है। मो○युसूफ ने आवेदन को गंभीरता से लेने के लिए श्री श्रवण कुमार को बधाई दी है।
विकसित बिहार के 7 निश्चय "आर्थिक हल ,युवाओं को बल" के अंतर्गत राज्य के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना चलाईं जा रहीं है ।इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 20 से 25 वर्ष के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रूपय प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता की सुविधा दो वर्षो के लिए दी जाती है।आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
उक्त योजना का लाभ लेने वाले इच्छुक युवा को चाहिए अपना आधार कार्ड ,आवासीय प्रमाण - पत्र और बैंक खाता तैयार रखें ।
योजना की पुरी जानकारी टाॅल फ्री नम्बर 1800345444 अथवा www.prdbihar.gov.in/www.planing.bih.nic.in
से हासिल कर सकते हैं ।
दुनिया की हकीकत देखनी है तो आॅखों पर पट्टी बाॅध कर देखों -इस दुनिया को अंधा बन कर बेहतर देख सकते हो।
मेहनत की रूखी सुखी खाने में जो मजा है वो चोरी चकारी से हासिल मुर्ग मुसल्लम में नहीं है ।
मर्द से बड़ा भेड़िया कोई नही होता, इंसान जानवर से ज्यादा बेरहम होता है।
नेता अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए भीड़ जमा करते हैं और सरकार से भीड़ के लिए नही अपने लिए माँगतें हैं कि देख मेरे साथ कितने लोग है, मुझे भी कुर्सी दो,पैसा दो,ताकत दो।
पेड़ लगाकर नही तो पढ़ लिखकर अपने वक्त का इस्तेमाल करो तो ज्यादा सुख मिलेगा -सुअर की तरह हांक कर गलियों में ले जाए जाने पर कैसा सुख मिल सकता है ?।
