जानकारों का कहना है कि तत्कालीन शाखा प्रबन्धक ने उन्हीं ऋण धारक को नो डियूज़ सर्टिफिकेट दिया जिन ऋणियों ने अवैध राशि दिया।और माफ की गई राशि की पोस्टिंग रजिस्टर 9 में नही की गई और माफ़ कर दी गयी राशि की वसूली वर्तमान में बैंक के द्वारा की जा रही है।
निर्वाचन
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