इन छः वर्षों में असाक्षर 15 से 35 वर्ष की महिलाओं को साक्षर करने के लिए बिहार में अरबों की राशि पानी की तरह बहा दिया गया मगर क्या 15 से 35 वर्ष की असाक्षर महिला साक्षर हुई ? आज भी पहेली बना हुआ है।सच्चाई तो ये है कि असाक्षर ज़मीनी स्तर पर साक्षर तो नही हुई मगर काग़ज़ी तौर पर साक्षर हो गई और उन्हें साक्षर होने का प्रमाण पत्र भी महापरीक्षा ले कर दे दिया गया (काग़ज़ में) मगर हक़ीक़त में महिलाओं को पता भी नहीं है कि उनको साक्षर होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है ! बिहार में ये महा साक्षरता घोटाला है इस की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए।
आम आदमी ये जानता भी नही है कि असाक्षरों को साक्षर करने का प्रोग्राम सरकार चला रही है और सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा काग़ज़ी खाना पूरी कर साक्षर किया जा रहा है, प्रमाण पत्र बाँटा जा रहा है ।
""साक्षरता की जमीनी हकीकत यही है कि जो असाक्षर था/थी वह आज भी असाक्षर है।""
सरकार को चाहिए कि साक्षर भारत अभियान को जिस की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही पुनः विस्तारित न किया जाए बल्कि नए सिरे से ठोस प्लानिंग तैयार है साक्षरता प्रोग्राम को प्रारंभ किया जाय।
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