जिस प्रकार 68 प्रतिशत लोगों को राशन दिया जा रहा है उसी प्रकार देश के प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपये प्रति माह राष्ट्रीय लाभांश के रूप में दिया जाये क्योंकि देश की पूरी प्राकृति सम्पदा के असल मालिक देश के लोग हैं इसलिए राष्ट्रीय लाभ में प्रत्येक नागरिक का बराबर का हक़ होनी चाहिए।
आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
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