लकड़ी और बकरी चोरी के इल्जाम में झारखंड के जेलोंमें बन्द आदिवासयों की लड़ाई लड़ेगा इंसाफ इंडिया

Mustaqim Siddiqui
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लकड़ी और बकरी चोरी के नाम पर झारखंड के जेलों में कई सालों से लगभग 5000 से अधिक आदिवासी बंद हैं , इस बीच दो बार केंद्र और राज्य में सरकारें बदली , झारखण्ड में दो बार आदिवासी मुख्यमंत्री भी बदले लेकीन जेलों में कई सालों से बंद लकड़ी और बकरी चोरी के नाम पर इस आदिवासियों को कोई मदद नही मिली , दूसरी तरफ देश की सम्पदा पर अवैध रूप से कब्जा किये लोगों को सरकारी मेहमान बनाया जाता है , बैंक से हजारों करोड़ का घोटाला करने वालों को नज़र अंदाज किया जाता है , हजारों करोड़ के घोटाला बाजों पर कोई एक्शन नही होता है लेकीन ज़र , ज़मीन और जंगल के मालिक को जंगल से लकड़ी काट करके अपना और अपने परिवार का भ्रण पोषण करने पर लकड़ी चोरी के आरोप में वर्षों से कैद की सजा काटनी पड़ रही है l

इंसाफ इन्डिया जल्द ही ऐसे आदिवासी पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ न्याय दिलाने के लिये एक कमिटी का गठन करेगी l

आज़ादी के 69 साल बाद भी देमा पंचायत का देमा गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित ,गाँव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग का पक्की करण नहीं

देमा पंचायत का देमा गाँव का पूर्वी मुहल्लाह आजादी के 69 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।जहाँ नीतीश सरकार के द्वारा हर घर जल ,नल,हर गली में पक्की सड़कें और नालीकरण की बातें की जा रहीं हैं वहीं आज भी देमा गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क"  पमड़ा से देमा  " मार्ग का पक्कीकरण नही हो पाया है।इस मार्ग में ईट सोलिंग ही दिखाई पड़ रही है और ईंट सोलिंग भी ऐसा कि अगर पैदल भी सम्भल कर नही चलें तो पैड़ का टूटना तय ।यही वो मार्ग है जो अनुसूचित जाति मुहल्लाह को जोड़ने के साथ साथ पंचायत भवन और ग्राम कचहरी को भी जोड़ता है।जहाँ हर तरफ विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है जहाँ पहुँच पथ नही है वहाँ पहुँच पथ निर्माण की बातें की जा रही हैं वहीं देमा के इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत नहीं जोड़ा जाना सवाल पैदा करता है क्या इस मार्ग को इसलिए वंचित रखा गया क्योंकि ये मार्ग अल्पसंख्यक और अनुसूचित बस्ती को जोड़ता हैं ?