गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन

बिहार सरकार द्वारा कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तदनुसार  गृह विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में जिलाधिकारी  ने समाहरणालय में बैठक कर लॉक डाउन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश वरीय अधिकारियों को  दिया है। यद्यपि कोविड-19 के रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्धारा 29 जून 2020 के  निर्गत पत्र को संदर्भित किया गया है।

लॉकडाउन की अवधि में निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है-

1/भारत सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे।

अपवाद

रक्षा, केंद्रीय सैन्य पुलिस बल ट्रेजरी जनोपयोगी (पेट्रोलियम सीएनजी एलपीजी पीएनजी) आपदा प्रबंधन ,विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन इकाई ,पोस्ट ऑफिस एनआईसी अर्ली वार्निंग एजेंसी।

2/राज्य सरकार के कार्यालय, इसकी स्वायत्त संस्थाएं, निगम आदि बंद रहेंगे।

अपवाद

क/ पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन निर्वाचन एवं जेल।

ख/जिला प्रशासन एवं कोषागार आईटी सेवाएं , वेलट्रन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।

ग/विद्युत ,जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बाढ़ ,असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन ,कृषि पशुपालन।

घ/म्युनिसिपल निकाय

 

ड़/वन विभाग के कार्यालय-चिड़ियाघर, नर्सरी, पार्क ,प्लांटेशन,वन्य जीव सुरक्षा, वन्यजीव अभयारण्य।

च/समाज कल्याण कार्यालय

क्रमांक संख्या क एवं ख कर्मियों की न्यूनतम संख्या के आधार पर कार्यालय चलेंगे वहीं दूसरी ओर अन्य कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के 33% से अधिक की  उपस्थिति नहीं होगी। 

3/हॉस्पिटल एवं इससे संबंधित मेडिकल प्रतिष्ठान सरकारी/प्राइवेट खुले रहेंगे।

4/वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

अपवाद

क/दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी ,फल ,सब्जी ,दूध, मिल्क बूथ ,मीट, मछली ,पशु चारा, कृषि इनपुट आदि।

ख/बैंक, बीमा ऑफिस ,एटीएम, आईटी सर्विस आदि।

ग/प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

घ/संचार, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी आदि।

ड़/  ई-कॉमर्स

च/पैट्रोल पंप ,एलपीजी पैट्रोलियम।

छ/विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई एवं सेवा।

ज/कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस

झ/प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस

ट/आतिथ्य सेवाएं होटल/ मोटल/ लॉज।

 रेस्टोरेंट्स ढावा होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे

ठ/मरम्मत एवं मेंटेनेंस गतिविधि- मोबाइल रिपेयर  ,मरम्मति से संबंधित दुकान।

      अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम कार्य करेंगे।

5/औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलेंगे

6/सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस निलंबित रहेंगे।

अपवाद

वायु एवं रेल सेवा कार्यरत

सभी आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन चलेंगे।

सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं  चलेंगे।

7/सभी निर्माण गतिविधियां एवं उससे संबंधित दुकान चालू रहेंगे

8/सभी कृषि गतिविधियां एवं उससे जुड़े दुकान खुलेंगे।

9/सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण शोध कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे।

 *10 सभी धर्मस्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे। इन स्थलों पर कोई धार्मिक भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा* *सकता* ।

11/सभी सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन एकेडमी सांस्कृतिक धार्मिक समारोह/जमाव पर प्रतिबंध है।........*

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*सजग रहे,सतर्क रहें,मास्क पहनकर ही बाहर निकले,सदैव सामाजिक दूरी का पालन करे,किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस होने पर जिला प्रशसन के नंबर 06226...250316 पर सम्पर्क करें। हमेशा सरकार के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करे। हम सब मिलकर ही कोरोना संक्रमण के चेन को रोक सकते है।*

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*# DPRO,sitamarhi*

मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं में अनियमितता

ग्राम पंचायत परिहार उत्तरी प्रखंड परिहार ज़िला सीतामढ़ी के वार्ड नं 05 में सात निश्चय योजना के अन्तर्गत गली नाली पक्कीकरण कार्य किया गया है जिस में कनीय अभियंता की मिली भगत से प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है ।सोलिंग में पुराने ईंट और ढलाई में लोकल सैंड,6mm सरिया का इस्तेमाल किया गया है।ढलाई की मोटाई भी प्राक्कलन के मुताबिक नहीं की गई है।कार्य स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट  भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।घटिया निर्माण कार्य के कारण बरसात का पानी रोड पर ही लगा रहता है।घटिया निर्माण कार्य कर सरकारी राशि का गबन किया गया है जो आर्थिक अपराध के श्रेणी में आता है।राशि निकासी के पश्चात भी आधा अधूरा कार्य किया गया है यही हाल सम्पूर्ण पंचायत का है।

बाहर से आये श्रमिक भाइयो को जिले में ही रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर जिला प्रशासन कृतसंकल्पित - ज़िला पदाधिकारी

 *211 श्रमिक भाइयो का डीआरसीसी के काउंसिलिंग सेटर में हुआ रजिस्ट्रेशन* 

   सीतामढ़ी। (मो अरमान अली)कोरोना महामारी संकटकाल में बाहर के प्रदेशो से आये सभी श्रमिक भाइयो को जिले में ही रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है।  नवप्रवर्तन योजना,क्लस्टर योजना,मनरेगा,जल-जीवन-हरियाली सहित केंद्र एवम राज्य सरकार की कई योजनाओ के तहत आप सभी को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतू काफी तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है।उक्त बातें जिलाधिकारी ने डीआरसीसी में प्रवासी श्रमिक भाइयो के साथ आयोजित बैठक में कही।उन्होंने कहा कि आप लोगो के लिए डीआरसीसी में डिस्ट्रीक्ट लेवल काउंसिलिंग सेन्टर बनाया गया है।आप सभी इच्छुक श्रमिक भाइयो का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत श्रमिक भाइयो को इस सेन्टर में उनके रोजगार को लेकर उन्हें परामर्श भी दिया जाएगा,साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर उनके कौशल के हिसाब से उन्हें रोजगार भी उपलब्ध  करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत भी प्रवासी श्रमिको को लाभान्वित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि लगभग 29 हजार श्रमिको का स्किल सर्वे किया गया है। आज 211  श्रमिको ने डीआरसीसी में अपना पंजीकरण करवाया। इनमें अधिकतर रेडीमेट गारमेंट्स ,सिलाई,कढ़ाई आदि में दक्ष है। कलाम हुसैन,सफी अहमद, मोहम्द चाँद, नूर मोहम्मद आदि काफी खुश नजर आ रहे थे।ख़लीलुजमा जो सूरत में रेडीमेट गारमेंट्स फैक्ट्री में जेनरल मैनेजर थे,उन्होंने कहा कि मैं अपना अनुभब एवम कौशल का उपयोग अब अपने ही जिले में करूंगा। गौरतलब हो कि उन्हें क्लस्टर में भी शामिल किया गया है।उन्होंने कहा कि अपनो के बीच अपने ही घर में काम करना काफी अच्छा लगेगा।उन्होंने कहा कि अब हमारा हुनर अपने ही राज्य के विकास में काम आएगा, इससे हमलोगों को खुशी के साथ गर्व भी होगा। इस अवसर पर डीडीसी प्रभात कुमार,निदेशक डीआरडीए,मुमुक्ष चौधरी,डीपीआरओ परिमल कुमार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र,जिला नियोजन पदाधिकारी,रजिया इदरीसी,प्रबंधक डीआरसीसी पूनम पाल सहित कई अधिकारी एवम काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक उपस्थित थे।