मजदूरों, वर्कर्स के लिए सरकार की नई पहल, e-Shram Portal हुआ लंच जानिए क्या होंगे इसके फायदे

मजदूरों, वर्कर्स के लिए सरकार की नई पहल,  e-Shram Portal हुआ लॉन्च जानिए क्या होंगे इसके फायदे

नई दिल्ली: e-shram Portal: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के लिए मोदी सरकार ई-श्रम पोर्टल (e-shram Portal) लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए देश के मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा.

 जिससे इन मजदूरों को उनके क्षमताओं के मुताबिक योजना लाकर उसमें शामिल किया जा सके. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल ही e-shram Portal का LOGO कल लॉन्च किया था

मिलेगा 12 अंकों का यूनिक

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा. ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी. ये श्रम कार्ड भविष्य में उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा देने में मदद करेगा. इस पोर्टल पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते 

इन योजनाओं का भी मिल सकेगा लाभ

सरकार की इस घोषणा के बाद अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ मिल सकेगा.

श्रम कल्याण के महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा कि डेटाबेस में PMSYM, PMJJBY, PMSBY और PM-JAY (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा. अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.

टोल फ्री नंबर

इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं यानी आज से ही पोर्टल हो जाएगा. आज से ही रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा.

5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर

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आयुष्‍मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना) में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.

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PMSYM में 3000 रुपये मिलती है पेंशन

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register.eshram.gov.in

ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी आसान से, पंजीकरण बड़ी ही आसानी से सिर्फ मोबाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार हैं।

• पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वप्रथम ई श्रम पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट www.eshram.gov.in पर जाएं।
• मोबाइल नंबर या ओटीपी के माध्यम से अथवा निर्देशानुसार पंजीकरण कर लें।
• रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आधार नंबर डालेंगे डेटाबेस से श्रमिक की सारी जानकारी सामने दिखने लगेगी।
• अब मांगी गई सारी जानकारी को शुद्ध शुद्ध भरें।
• मांगी गई जानकारी में बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और कुछ अन्य विवरण देना पड़ सकता है।
• हालांकि ऑनलाइन फॉर्म को दुबारा से अपडेट भी किया जा सकता है, लेकिन जानकारी सावधानी पूर्वक और पहली बार में ही सही सही डालने का प्रयास करें। ताकि भविष्य में लाभ मिलने में कोई समस्या न हों।
• खुद से भी पंजीकरण कर सकते हैं, यदि खुद से पंजीकरण करने में कठिनाई हो तो नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
• पंजीकरण के पश्चात ही आपके बैंक खाते से लिंक्ड एक ई श्रम कार्ड प्राप्त हो जाएगा। जिस पर 12 अंको का यूनिक ई श्रम संख्या भी दर्ज होगा।
• ई श्रम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14434 है, अगर आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो या योजना से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, तो आसानी से ले सकते हैं।
•  इस पोर्टल का लाभ राज्य सरकारें भी आसानी से उठा सकती है। पोर्टल के माध्यम से अपने राज्य के कामगारों को किसी प्रकार का सहायता कर सकती है। साथ ही राज्य सरकार भी कामगारों का रजिस्ट्रेशन कर सकती youtube.com/channel/UCXZNq0ghap91ZHpyI60oofw

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्मः इन एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्मः इन एजेंडों पर लगी मुहर

 

   

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े थे। आज की बैठक में 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। 

बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए संविदा गत पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 1993 से 30 नवंबर 2017 तक बकाए वेतन को लेकर एक अरब 18 करोड़ 10 लाख रू व्यय की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 54 लाख 71 हजार के अतिरिक्त बिहार आकस्मिकता निधि से 57 करोड़ 55 लाख ₹71600 की अग्रिम स्वीकृति का प्रस्ताव पास किया गया है.

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर के नवगछिया कटारिया स्टेशन के बीच रेलवे द्वारा स्वीकृत उपरी पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 65लाख 96हजार 817 में से राज्य राज्य में 21 करोड़ 92 लाख 78 हजार ₹500 की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह को 2013 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकार परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति की गई है.

 बिहार पंचायत चुनाव के अवसर पर मतपत्रों के मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से आम निर्वाचन 2016 के दर एवं अनुबंध में उल्लेखित शर्तों पर नामांकन के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों के लिए लागू योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को 3 वर्षों के लिए विस्तारित की गई है. जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त अभियंता, प्रमुख मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की नियुक्ति को 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया है. एनएच 84 के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए भोजपुर के बिहिया अंचल में 0.1 7 एकड़ जमीन को एनएचएआई को सुपुर्द किया गया.

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राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 04 सितंबर को समाहरणालय के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन तथा 5 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट करेंगे :- बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ

राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 04 सितंबर को समाहरणालय के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन तथा 5 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट करेंगे :- बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ 

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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के राज्यव्यापी आह्वान पर पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के मूल वेतन में 15 % की वृद्धि करने, प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के बदले प्रोन्नति से पद भरे जाने, एमडीएम का बोरा बेचकर राशि जमा करने का आदेश वापस लेने, शारीरिक शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ देने, कटिहार जिला के शिक्षक मो तमीजुद्दीन का निलंबन समाप्त करने,डीपीई एरियर का भुगतान, नव प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर वेतन का भुगतान, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर शिक्षको के बकया वेतन(माह फरवरी2020 से अगस्त 2020) भुगतान,अप्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया अंतर वेतन का भुगतान, जून से अद्यतन बांकी मासिक वेतन का भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ो शिक्षक 04 सितंबर 2021, शनिवार को समाहरणालय सीतामढ़ी के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन करेंगे तथा 05 सितंबर 2021को शिक्षक दिवस के अवसर पर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट करेंगे।

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प्रदेश के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है वर्तमान सरकार और उनके मंत्री इस बार आंदोलन के माध्यम से होगी आर पार की लड़ाई - पूरण , जयंत

प्रदेश के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है वर्तमान सरकार और उनके मंत्री इस बार आंदोलन के माध्यम से होगी आर पार की लड़ाई - पूरण , जयंत 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी दोनों पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राज्य भर के नियोजित शिक्षकों से अपने पद के बदौलत पद की गरिमा को दुरुपयोग करते हुए कर रहे हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित , आज तक प्रत्येक विभागों में प्रमोशन के आधार पर अगली कुर्सी को भरने का काम किया जाता है लेकिन नीतीश कुमार बिहार के नियोजित शिक्षकों से गोतिया की लड़ाई की तरह लड़ते हुए जो फरमान जारी किए हैं की अलग से परीक्षा लेकर प्रधानाध्यापक की बहाली की जाएगी जो किसी भी एंगल से ना तो न्याय संगत है ना ही नियमानुसार है यह सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं , यदि नीतीश कुमार सचमुच बिहार के पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना चाहते हैं तो आज बिहार के 74000 विद्यालयों में आवश्यकता है एक परिचारि का , एक लिपिक का और एक रात्रि प्रहरी का क्यों नहीं एक साथ वैकेंसी निकालकर 3 पदों पर बहाल कर दिया जाए एक साथ लगभग बिहार के दो लाख 22,000 हजार पढ़े लिखे नौजवान रोजगार में आ जाएंगे और विद्यालय की व्यवस्था भी बहुत सुंदर हो जाएगी , नीतीश कुमार जी को यदि प्रमोशन नाम का चीज खत्म करना है तो फिर पूरे देश में सभी विभागों में चाहे वह मामला सरकारी नौकरी का हो चाहे राजनीतिक पदों का हो सबके साथ एक नियम लागू किया जाए जिस प्रकार से विधायकों का चुनाव होता है ठीक उसी प्रकार तमाम विभागों के मंत्री पद के लिए भी जनता के माध्यम से चुनाव किया जाए मुख्यमंत्री पद के लिए जीते हुए सभी विधायकों में से परीक्षा लेकर जो विधायक सबसे अच्छा टॉप आए उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए मतलब हर विभागों में सीधी भर्ती हो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों इससे साफ जाहिर होता है की वर्तमान सरकार बिहार के सरकारी विद्यालय मैं पढ़ने वाले  गरीब वर्ग के तमाम छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करना चाहती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पर ढोंग दिखाकर केवल साक्षर करना चाहती है शिक्षित नहीं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूंजी पतियों की गोद में डालकर गरीब वर्ग के बच्चों को गुलाम बनाने

    की तैयारी है, जिसे कल्पना करके देखा जा सकता है!

                 पूर्व में बनाए गए नियमावली के अनुसार जिन शिक्षकों का सेवा 8 साल हो गया था उन्हें प्रमोशन देना था लेकिन आज समय सीमा पार करके किसी का 17 साल हो गया किसी का 12 साल हो गया किसी का 10 साल हो गया लेकिन आज तक वर्तमान सरकार एवं इनके अधिकारी मामले को ठंडे बस्ते में डालकर टाइम पास करते हुए चले आए हैं जिससे बिहार के शिक्षकों में बहुत बड़ी आक्रोश है यह शिक्षकों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ चुका है!

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                      राज्य भर के शिक्षकों के मान सम्मान को बचाने के लिए चाहे सड़क पर उतर कर लगातार आंदोलन करना पड़े या न्यायालय का सहारा लेना पड़े संगठन पीछे नहीं हटे गा ,सरकार की गलत नीति का विरोध करने के लिए एक 21 अगस्त को बिहार के तमाम जिलों में जिला मुख्यालय पर बिहार के तमाम शिक्षक साथी चाहे वह नियमित हो या नियोजित हो इकट्ठा होकर दिन 2:00 बजे शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर आंदोलन का आगाज करेंगे इस कार्यक्रम में कोई सांगठनिक बाधा नहीं है शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई है अतः आप तमाम शिक्षक बंधुओं से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आक्रोश पूर्ण विरोध को प्रकट करने का काम करें !

                      

21 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट के फैसले की प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे :- प्रदीप कुमार पप्पू

*21 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट के फैसले की प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे :- प्रदीप कुमार पप्पू*

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प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में प्रधान शिक्षक  /प्रधानाध्यपक के पद को वर्तमान में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के  प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। जबकि बिहार सरकार ने राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत करीब चार लाख शिक्षकों के हक की हकमारी करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा  प्रधान शिक्षक  / प्रधानाध्यापक पद पर बहाल करने की स्वीकृति कैबिनेट से पास किया है। जिसमें प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को भी  शामिल होने का प्रावधान किया है | जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी है। 

           बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ 21 अगस्त 2021 रोज शनिवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट की फैसले का प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे। सभी जिला संघ इकाई प्रतियाँ जलाने की आवश्यक तैयारी करें।

        

संसद से कुछ ही दूरी पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाए गए भड़काऊ नारे - प्रेस रिव्यु

इमेज स्रोत,GETTY IMAGES

देश में 'औपनिवेशिक युग के क़ानूनों के ख़िलाफ़' रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुए एक मार्च के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी और उनके ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए गए.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आयोजकों को यह कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई थी. हालांकि, रविवार देर शाम तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इस रैली का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने किया था जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग नारे लगा रहे हैं और मुसलमानों को नुक़सान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं.3

अख़बार ने अश्विनी उपाध्याय से 'भारत जोड़ो आंदोलन' नामक इस मार्च को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ़ से अख़बार को कोई जवाब नहीं मिल पाया है.

प्रखंड विकास पदाधिकारी का मौखिक आदेश बे असर ,घटिया पक्का नाला निर्माण को रोकने के आदेश के बाद भी कार्य जारी

सीतामढ़ी (परिहार) ।परिहार उत्तरी पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं05 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनान्तर्गत मुख्य सड़क के उत्तर किनारे से घटिया पक्का नाला निर्माण किया जा रहा है जिस की लिखित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार से 05अगस्त 2021 को की गई थी प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार कार्य स्थल पर पहुँच घटिया निर्माण कार्य को देखा और निर्माण कार्य को तत्काल रोक देने का आदेश दिया और अपने साथ आए कनीय अभियंता को घटिया ईंट ,लोकल कार्य से कराए जा रहे बालू ,ईंट के टुकड़े का फोटो लेने का आदेश दिया।मगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार के रोक के मौखिक आदेश के बाद भी घटिया निर्माण कार्य निरन्तर जारी है जिस की जानकारी ग्रमीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार को दे दी है देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है घटिया निर्माण कार्य पर अंकुश लगता है या नहीं ?

ज्ञात हो कि पक्का नाला का निर्माण मोहम्मद खुर्शीद आलम के घर से किया जाना था लेकिन मनमाने ढंग से मोहम्मद कल्लू के घर के नज़दीक से शुरू कर दिया गया है कार्य स्थल पर किसी प्रकार का सूचना पट नहीं लगाया गया है।घटिया निर्माण कर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर आर्थिक अपराध किया जा रहा है।

बताते चलें कि पूर्व में भी उक्त योजनान्तर्गत वार्ड नं 05 में पक्का गली- नाली निर्माण कार्य किया गया था जिस में प्राक्कलन का कोई अनुपालन नहीं किया गया था घटिया निर्माण कार्य की शिकायत भी सात निश्चय मोबाइल से कई बार ग्रमीणों ने की थी परंतु कोई कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिला है जैसे तैसे निर्माण की वजह से बरसात का पानी हल्की बारिश होने पर भी सड़क पर लगा रहता है निर्माण कार्य मुख्य सड़क से ले कर वली अहमद के घर तक किया जाना था लेकिन नहीं किया गया।

गुणवत्ता विहीन पक्का नाला निर्माण कार्य की शिकायत, कोई सुनने को तैयार नहीं

सीतामढ़ी प्रखंड परिहार  परिहार उत्तरी वार्ड नं 05 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नाला निर्माण कार्य शुरू किया गया है सोलिंग में 3class briks का टुकड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और PCC का मिश्रण भी प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है

 इतना ही नहीं सोलिंग के नीचे और ऊपर लोकल बालू कार्य नहीं किया गया और नाला 3 क्लास ब्रिक्स से बनाया जा रहा है जोड़ाई का मिश्रण प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है ।ग्रामीणों ने प्रशासन से माँग किया है कि कनीय अभियंता को प्राक्कलन के अनुसार एवं अपने पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में निर्माण कार्य करवाने का आदेश दिया जाए। कनीय अभियंता जौहर अली का कहना है कि निर्माण कार्य की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और न ही मैंने योजना दिया है। जब कि कार्य हो रहा है ।ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की

जानकारी कनीय अभियंता से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को दी है परन्तु कोई सुनने तक को तैयार नहीं है।ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर मुक़दमे में फँसाने की धमकियां निर्माण कर्ता द्वारा दिया जाता है ताकि गुणवत्ता विहीन कार्य की कोई शिकायत न करें और न ही विरोध।

कमाल तो ये है कि निर्माण कार्य कनीय अभियंता के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के निगरानी में होना है लेकिन कनीय अभियंता को पता ही नहीं है और वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य कौन है खुद सदस्य को भी पता नहीं है कि वह वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य है।

पक्का गली नाली निर्माण कार्य में अनियमितता ,सरकारी राशि का दुरुपयोग शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

ग्राम पंचायत परिहार उत्तरी प्रखंड परिहार ज़िला सीतामढ़ी के वार्ड नं 05 में सात निश्चय योजना  अन्तर्गत पक्का गली - नाली पक्कीकरण कार्य किया गया है जिस में कनीय अभियंता की मिली भगत से प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है ।सोलिंग में पुराने ईंट को उखाड़ कर पुनः उसी ईंट को लगाया गया है बाकी 3क्लास ईंट से सोलिंग की गई और ढलाई में लोकल बालू के साथ पीसीसी का मिश्रण भी प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया गया,नाला निर्माण में भी सरिया प्राक्कलन के अनुरूप नहीं दिया गया है।ढलाई की मोटाई भी प्राक्कलन के मुताबिक नहीं की गई है।कार्य स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट  भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।घटिया निर्माण कार्य के कारण बरसात का पानी रोड पर ही लगा रहता है।घटिया निर्माण कार्य कर सरकारी राशि का गबन किया गया है जो आर्थिक अपराध के श्रेणी में आता है।राशि निकासी के पश्चात भी आधा अधूरा कार्य किया गया है।पक्का गली नाली का कार्य मुख्य सड़क से लेकर वली अहमद के घर तक किया जाना था परन्तु नहीं किया गया गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की कई बार शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई जब की प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार ने स्वंय स्थलीय जाँच किया था।

  यही हाल सम्पूर्ण पंचायत का है।

महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिसकर्मी ने दिखाया प्राइवेट पार्ट, दीं गालियां; वीडियो वायरल

लाहौर में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पुलिसकर्मी ने एक महिला को गिरफ्तार करने के बाद उसे गालियां दी थीं और उसे प्राइवेट पार्ट दिखाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में शादबाग पुलिस स्टेशन पर तैनात ट्रेनी असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर महिला का अपमान करता दिखाई रहा है। जियो टीवी की वेबसाइट पर चल रही खबर के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद डीआईजी साजिद कयानी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। 

सेवाएं खत्म, कानूनी कार्रवाई भी होगी
पंजाब पुलिस ने मामले की ताजा जानकारी टिवटर पर दी है। इसके मुताबिक पुलिसकर्मी को निलंबित करने के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसके खिलाफ यह कार्रवाई पंजाब आईजी इनाम गनी के आदेश पर की गई है। इस पुलिसकर्मी की सेवाएं समाप्त करने के साथ-साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब पुलिस ने कहा कि कानून की नजर में हर कोई अपराधी चाहे वह पुलिस कर्मचारी ही क्यों न हो। वहीं डीआईजी साजिद कयानी का कहना है कि नागरिकों का सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। किसी भी मामले में गलत आचरण बर्दाश्त नहीं होगा।