कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 के लग- भग 250 व्यक्तियों का नाम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 में प्रकाशित नहीं, नाम जोड़ने का अनुरोध

परिहार प्रखंड अन्तर्गत कोइरिया पिपरा पंचायत के ग्राम कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 के लग- भग 250 व्यक्तियों का नाम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 में प्रकाशित नहीं किया गया है ।

मतदाता सूची2021 में नाम प्रकाशित नहीं होने के कारण लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है।इतना ही नहीं जिन लोगों का नाम वार्ड 01 में था उनका नाम 02 में प्रकाशित कर दिया गया है ग्राम बारा के वार्ड नं 07 के मतदाताओं का नाम ग्राम कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 में जोड़ दिया गया है वार्ड नं05 के मतदाताओं का नाम हटा कर वार्ड नं 06 में जोड़ दिया गया है वहीं वार्ड नं 04 के लग-भग 250 मतदाताओं का नाम सिरे से ही हटा दिया गया है इस सम्बंध में कोइरिया पिपरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ठाकुर कुमुद रंजन सिंह ने प्रखंड निर्वाचन अधिकारी परिहार को आवेदन पत्र देकर पंचायत चुनाव मतदाता सूची-2021 में बरती गई अनियमितता का निराकरण कर पंचायत मतदाता सूची-2016 के आधार पर मतदाता सूची -2021 प्रकाशित करने एवं हटा दिए गए मतदाताओं का नाम पुनः जोड़ कर प्रकाशित करने का अनुरोध किया है।

बड़ी खबर : 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से आंठवी तक के स्कूल, राज्य सरकार ने लिया फैसलाबड़ी खबर : 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से आंठवी तक के स्कूल, राज्य सरकार ने लिया फैसला।

पहली से आंठवी तक के स्कूल 18 जनवरी से नहीं खुलने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने पहले ये तय किया ता कि 18 जनवरी से जूनियर कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन अब इसे टाल दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ये जानकारी दी है.

इस महीने के आखिर में सरकार करेगी विचार 

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 25 जनवरी के आस-पास सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी. इसी बैठक में जूनियर कक्षाओं के स्कूलों को खोलने पर विचार किया जायेगा. सारे पहलुओं को देख कर कोई फैसला लिया जायेगा. बिहार में 16 जनवरी से  कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है. राज्य सरकार की पूरी मशीनरी वैक्सीनेशन में लगी होगी. लिहाजा ये तय हुआ कि वैक्सीनेशन के पहले चरण के बाद यानि 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की जाये जिसमें सारी बातों पर विचार के बाद क्लास एक से आठ तक के स्कूल खोलने पर फैसला लिया जायेगा.

गौरतलब है कि  कोरोना के कारण स्कूलों के लगातार 7 महीने तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने दिसंबर महीने में ये फैसला लिया था कि 4 जनवरी से क्लास  नौ से 12 तक के स्कूलों के साथ कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी जाये. उसी दौरान सरकार ने ये कहा था कि 9वीं से नीचे के क्लास को शुरू करने पर 18 जनवरी को फैसला लिया जायेगा. अगर सीनियर क्लास में सब कुछ ठीक रहा तो जूनियर क्लासों को शुरू करने की अनुमति दे दी जायेगी.

स्कूल नहीं आ रहे बच्चे

दरअसल राज्य सरकार ने देखा है कि 9वी से 12वीं तक का क्लास शुरू करने का आदेश देने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सीनियर स्कूलों को खोलने का आदेश देने के बाद सरकार ने 27 जिलों में हालात की जानकारी ली थी. सरकार को रिपोर्ट मिली कि 50 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल में बुलाने की शर्त के बावजूद बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. सरकार ने ये पाया कि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजनेv से डर रहे हैं. लिहाजा ये तय किया गया कि 18 जनवरी से जूनियर स्कूलों को खोलने के फैसले को फिलहाल स्थगित रखा जाये।

EWS सर्टिफिकेट बनाए

EWS सर्टिफिकेट बनाए

केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब लोगो के लिये अलग से *10℅ EWS कैटेगरी* में *आरक्षण* दिया हैं, जिसे  *EWS (economically weaker section )* कैटेगरी कहा जाता हैं, जिसके लिये मुस्लिम समाज के *ज्यादातर लोग पात्र हैं* और *EWS* के हकदार हैं। ये आरक्षण हमारे  समाज के *आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन* को दूर करने में  मददगार साबित हो सकता है। लेकीन अफसोस के *EWS के 10%आरक्षण* को लेकर मुस्लिम समाज में जानकारी का बहुत ज्यादा *अभाव* है, इसलिये *EWS को लेकर *जागरूकता और प्रचार* करना जरुरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है !!!  

*पात्रता*

 जो मुस्लिम भाई सामान्य वर्ग से है (जनरल  कॅटेगरी से है) और जिनकी सालाना उत्पन्न  यानी *वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हैं,* वह इस आरक्षण के लिये पात्र है!!!

*शैक्षणिक क्षेत्र में फायदा:-*

सभी शिक्षण संस्थओ मे सभी कोर्सेस के लिये *10% सीट्स EWS* कॅटेगरी के लिये आरक्षित है और *फीस मे भी सहूलियात मिलती हैं।*

 -11th ,12th

- diploma, graduation,

Post graduation

-BA, BSC, B.COM 

-D.ed, B.Ed

-Medical, pharmacy, nursing

-enginering, polytechnic,

-LLB

-ITI

etc...

*शासकीय नौकरियों में फायदा*

 गवर्नमेंट की हर नौकरी में *10% नौकरियां EWS कॅटेगरी* के लिये आरक्षित है।

   क्लास 4 से लेकर क्लास 1 गजेटेड

*(सिपाही से लेकर कलेक्टर )* तक की सभी नौकरियों में EWS  आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

 *10% EWS आरक्षण* का लाभ लेने के लिये आपके पास

*EWS सर्टिफिकेट होना जरुरी है!!*

 महाराष्ट्र /मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ /झारखण्ड/बिहार/उ0प्र0 मे EWS सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें??

*EWS  सर्टिफिकेट तहसीलदार* के ऑफिस से मिलता है, आपको अपने तहसील के *सेतु सुविधा केन्द्र  च्वाइस सेन्टर या ई-सेवा केंद्र* से आवेदन करना पड़ेगा।

*आवश्यक दस्तावेज*

- *पालक/अभिभावक का वार्षिक उत्पन्न/ आय प्रमाणपत्र*

- *लाभार्थी का  आधार कार्ड*

-  *टी. सी. या निर्गम उतारा*/जन्म प्रमाणपत्र

 

*_नोट- EWS के 10% के लिहाज से लोगों को बतायें , और EWS certificate  बनाने मे लोगों की मदद करे,*

 *अवश्य पढे़ं और सभी मुसलमानों तक शेयर करें, महाराष्ट्र में 43 ITI मे 4300 जगह और 15 सरकारी पाॕलिटेक्निक मे 1800 जगह स्पेशल मायनाॕरिटी आरक्षित सेकंड शिफ्ट शुरु हो रही हैैं,*आप अपने प्रदेश में भी मांग कर सेकेंड शिफ्ट चालु या शुरू करवा सकते हैं!

अपनी क़ौम के बच्चों को कौशल विकास केन्द्र खोलकर टेक्नोलोजी में निपुण करें स्वास्थ एवं स्वच्छता/ड्राइवर/शार्ट हैंड /सेनेटरी इंस्पेक्टर/ कुकिंग शेफ /लांड्री सुपरवाइजर/आटोमोबाइल स्पेशलिस्ट/टेलरिंग कटर/सुरक्षा गार्ड/प्लम्बर/इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलोजी/इलेक्ट्रीकल टेक्नोलोजी/ब्युटीशियन/नर्सिंग स्टाफ/लैब टेक्नीशियन/जैसे कोर्स जिनके रोजगार हमेशा जरूरत पड़ती है शुरू करें 

अपने मदरसों/लंगर कमेटी/दरगाह कमेटी/यंग कमेटीयो को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र या मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराएं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

अपने मोहल्ले में महिला स्व-सहायता समूह की स्थापना करें 7महिलाओ का ग्रुप को रोज़गार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक में 50000/प्रति ग्रुप लोन लेकर महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं स्वालमबी बनाएं

मिस्ड कॉल से ही हो जाएगा LPG सिलेंडर बुक करने का काम, अभी सेव करें ये नंबर

अब एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) बुक करने के लिए बस एक मिस्ड कॉल करना होगा. पहले की तरह गैस बुक करने के लिए बहुत देर तक कॉल पर इंतजार नहीं करना होगा. देश के किसी भी कोने से मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

एक मिस्ड कॉल से ही गैस बुकिंग का काम हो जाएगा

इण्डेन गैस (Indane Gas) के ग्राहकों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना अब एक मिस्ड कॉल दूर है. इंडियन ऑयल (Indian Oil) एलपीजी ग्राहक अब देश के किसी भी हिस्से बस एक मिस्ड कॉल करके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं. मिस्ड कॉल के लिए इण्डेन द्वारा जारी किया गया नंबर - - 8454955555 -- है. शुक्रवार को इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी गई. मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक बेहद आसानी से हो सकेगा. पहले के लिए तरह अब ग्राहकों को लंबे समय तक कॉल होल्ड पर नहीं रखना होगा. साथ ही, मिस्ड कॉल के जरिए बुकिंग का एक फायदा यह भी है आईवीआरएस कॉल्स के तरह ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा.

इस सुविधा से उन लोगों के लिए एलपीजी गैस बुक करना आसान हो जाएगा, जो IVRS कॉल में परेशानियों का सामना करते हैं. साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए भी एक सहूलियत मिल सकेगी. तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने शुक्रवार को भुवनेश्वर से मिस्ड कॉल फैसिलिटी को लॉन्च किया.

https://www.digistore24.com/redir/349538/mdqamrealam/

बिहार के 29 IAS अधिकारियों का तबादला, आमिर सुबहानी की जगह के सेंथिल नए गृह सचिव, चंद्रशेखर सिंह बने पटना DM

साल के अंतिम दिन सरकार ने ताबड़तोड़ प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ 29 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी अधिसूचना देर रात जारी की है। 

इनमें 13 जिलों में नए डीएम बनाए गए हैं जबकि लंबे अरसे से गृह विभाग के प्रधान सचिव पद पर जमे आमिर सुबहानी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह के सेंथिल नए गृह सचिव बनाए गए हैं। 

4 कमिश्नरी के आयुक्तों का भी तबादला हुआ है। गृह विभाग के साथ-साथ आमिर सुबहानी को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव पद से भी हटा दिया गया है उनकी जगह अब आईएस चंचल कुमार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। पटना के डीएम कुमार रवि की जगह अब चंद्रशेखर सिंह नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं।

अवनीश कुमार सिंह को जमुई का डीएम, प्रणब कुमार को मुजफ्फरपुर का डीएम बनाया गया है। जे प्रदर्शनी को अरवल, सज्जन आर को शिवहर, श्याम बिहारी मीणा को मधेपुरा, सुब्रत कुमार सेन को भागलपुर, नवदीप शुक्ला को कैमूर का डीएम बनाया गया है। नवल किशोर चौधरी को गोपालगंज, धर्मेंद्र कुमार को सासाराम, अमित कुमार को मधुबनी, दडी नीलेश रामचंद्र को सारण का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा पंकज दीक्षित को तकनीकी निदेशक उद्योग विभाग, रवि शंकर चौधरी अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग, वर्षा सिंह को वन विभाग के संयुक्त सचिव बनाया गया है।

Hey! getting into crypto has never been so easy, sign up on CoinSwitch Kuber using my referral. Hurry, first 3 users will get Rs. 50 worth FREE BTC. Link expires in 24 hours https://coinswitch.co/in/refer?tag=stgB

700 रुपये का LPG Cylinder मिलेगा सिर्फ 200 में, जानिए ऑफर और कैसे उठाएं फायदा

Cashback Offer : 700 रुपये का LPG Cylinder मिलेगा सिर्फ 200 में, जानिए ऑफर और कैसे उठाएं फायदा

LPG Cylinder Booking Cashback Offer Paytm: अब आप पेटीएम (Paytm) से अपना एलपीजी सिलिंडर (LPG cylinder) बुक कर 500 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं. देश के अधिकांश भागों में जहां एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी के बाद 700 से 750 रुपये के बीच है, ऐसे में पेटीएम के खास कैशबैक का फायदा उठाकर आप 200 से 250 रुपये के खर्च पर HP, Indane, Bharat Gas एलपीजी सिलिंडर अपने घर पर पा सकते हैं. एलपीजी सिलिंडर पेटीएम से बुक करने पर 500 रुपये तक का कैशबैक  |

बीजेपी के कारण छोड़ना पड़ा नीतीश को जेडीयू अध्यक्ष का पद ?

JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपने का प्रस्ताव देकर अपने कई नेताओं को चौंका दिया. लेकिन नीतीश के करीबी माने जाने वाले कई नेता ये समझ रहे थे कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण उनके नेता को ये फैसला लेना पड़ा. ये वही नीतीश थे जो पांच साल पहले शरद यादव को जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर खुद उस पर काबिज हो गये थे. अब मजबूरी ही सामने थी जिसके कारण उन्हें ये कुर्सी छोड़नी पड़ी.

बीजेपी ने कर दिया मजबूर

नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाने वाले एक नेता ने हमें बताया. नीतीश जी इन दिनों कई दफे ये जिक्र कर चुके थे कि बीजेपी से बात करने में दिक्कत हो रही है. बिहार बीजेपी का कोई नेता बात करने के लिए अधिकृत है ही नहीं. बीजेपी में जिनके पास बात करने का अधिकार है वे सब दिल्ली बैठते हैं. कौन बार-बार दिल्ली जाकर उनसे बात करेगा.

दरअसल नीतीश अपने किचन कैबिनेट को ये संकेत दे रहे थे कि वे किसी व्यक्ति को अधिकार देंगे जो बीजेपी से अधिकृत तौर पर बात कर सके. 10 दिन पहले नीतीश कुमार जब अपनी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे तो इसका संकेत भी दे दिया था कि वो अधिकृत व्यक्ति कौन होगा. तब उनसे किसी कार्यकर्ता ने सवाल पूछा तो नीतीश ने कहा था-पार्टी में मेरे बाद तो आरसीपी बाबू ही हैं न. लोग समझ नहीं पाये लेकिन नीतीश की बातों से उसी दिन साफ हो गया था कि आरसीपी सिंह की ताजपोशी होने वाली है.

बेबस हो गये नीतीश

दरअसल बिहार में इस दफे के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गये लेकिन बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया है. बिहार में सरकार बनने से पहले बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार से औपचारिक बात की थी. इसमें तय हुआ कि पहले चरण में छोटे मंत्रिमंडल को शपथ दिला दिया जाये. फिर 15 दिनों के अंदर ही मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार कर लिया जाये. इसी बात पर नीतीश कुमार ने अपने सिर्फ पांच और बीजेपी ने अपने सात मंत्रियों को शपथ दिलायी. लेकिन 15 दिन कौन कहे सवा महीने बीत गये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ.

नीतीश कुमार खुलकर कह चुके हैं कि बीजेपी ने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बात नहीं की है. इसके कारण ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है. नीतीश सच बोल रहे हैं. बीजेपी के किसी अधिकृत नेता ने सरकार बनने के बाद उनसे कोई बात नहीं की है. नीतीश के इस बयान के बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सिर्फ इतना बोले कि सही समय पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जायेगा. बीजेपी ने ये नहीं बताया कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब.

भूपेंद्र यादव तक नहीं कर रहे नीतीश से बात

बिहार की सियासत को जानने वाले ये जानते हैं कि बिहार बीजेपी के सर्वेसर्वा भूपेंद्र यादव हैं. पार्टी और सरकार को लेकर सारे फैसले उनके ही लेवल पर होने हैं. अमित शाह हों या जेपी नड्डा उनके पास फिलहाल बंगाल से बाहर की बात सोंचने का वक्त कम ही है. लेकिन हद तो ये है कि भूपेंद्र यादव भी नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रहे हैं. बिहार में सरकार बनने के बाद भूपेंद्र यादव ने भी नीतीश कुमार से कोई बात नहीं की है.

15 दिन पहले भूपेंद्र यादव बिहार आये. दो दिनों तक वे बिहार में रहे. अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें की. वैशाली में मंथन शिविर हुआ, पटना में बैठक हुई. लेकिन भूपेंद्र यादव ने अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू के किसी नेता के साथ औपचारिक बातचीत कर हाल-चाल तक नहीं पूछा. उम्मीद जतायी जा रही थी कि भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिलेंगे. लेकिन वे जेडीयू का कोई नोटिस लिये बगैर दिल्ली रवाना हो गये. लिहाजा न मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हो पायी और न बीजेपी-जेडीयू के बीच फंसे दूसरे मामले सुलझ पाये.

जानकार बताते हैं कि भूपेंद्र यादव ने सरकार में अपने नुमाइंदे यानि दोनों डिप्टी सीएम के जरिये नीतीश को ये मैसेज भिजवा दिया था कि वे चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा किये गये वायदे को पूरा करने पर काम करें. लिहाजा सरकार गठन के 28 दिनों बाद कैबिनेट की पहली बैठक कर नीतीश कुमार को उन घोषणाओं को पूरा करने का सरकारी फैसला लेना पड़ा.

अरूणाचल मामले में भी नीतीश की फजीहत

अरूणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया. दो सहयोगी पार्टियों के बीच ये मामला सियासी मर्यादाओं के खिलाफ था. लेकिन नीतीश चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाये. जेडीयू में ऐसा कोई दूसरा अधिकृत नेता भी नहीं था जो बीजेपी की इस सीनाजोरी पर कुछ बोलता या फिर भाजपा के आला नेताओं से बात करता. लिहाजा जेडीयू की भारी फजीहत हुई. कांग्रेस-आरजेडी से लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जमकर नीतीश का मजाक उड़ाया और उनके पास खामोश बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.

अब आरसीपी करेंगे बीजेपी को हैंडल

जेडीयू के जानकारों की मानें तो बीजेपी के सामने बेबस हो गये नीतीश को सिर्फ यही रास्ता सूझा कि पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाये जो उन्हें फजीहत से बचा सके. जो बीजेपी के सेकेंड लाइन के नेताओं से बात कर सके. जो बीजेपी की ज्यादती पर बोल सके और नीतीश कुमार ये कह कर पल्ला झाड सकें कि पार्टी अलग है और सरकार अलग. इस भूमिका के लिए आरसीपी सिंह से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता था.

जेडीयू के नेता जानते हैं कि पिछले पांच सालों से आरसीपी सिंह ही संगठन चला रहे थे. कहने को बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन सारे फैसले आरसीपी सिंह ही रहे थे. आरसीपी पहले से ही पार्टी अध्यक्ष के रोल में थे. अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष का औपचारिक जिम्मा सौंपा गया है तो कारण सिर्फ इतना ही है कि वे अधिकृत तौर पर बीजेपी को हैंडल कर सकें.

पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 की तैयारियों की समीक्षा

आगामी पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 की तैयारियों की समीक्षा

वीसी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में की गई। जिसमें मतदाता सूची की तैयारी एवं संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा की गई। पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 के लिए वार्ड वार मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य चल रहा है। इस बार पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। क्योंकि एक वार्ड में 8 पोस्ट का चुनाव होना है इसलिए मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिकस वोटिंग मशीन से चुनाव होने हैं  जिसकी मूल रूप से समीक्षा की गई। पंचायत चुनाव को लेकर  कोविड-19 और नए सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण के लिए जिले से एक टीम को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पटना भेजा जा रहा है।

नियोजित शिक्षकों के लिए तैयार हो गया सॉफ्टवेयर, जानिये कब से करना होगा अप्लाई

 नियोजित शिक्षकों के लिए तैयार हो गया सॉफ्टवेयर, जानिये कब से करना होगा अप्लाई

 बिहार के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने उनकी नयी सेवा शर्तों में ट्रांसफर की मंजूरी दी थी. अब शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है. इसी सॉफ्टवेयर के जरिये नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.*

*ऑनलाइन करना होगा अप्लाई*

*बिहार के प्राथमिक शिक्षा* *निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली गई है. सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो नई सेवा शर्त नियमावली बनायी है उसनमें दिव्यांगों और महिलाओं का ट्रांसफर किया जाना है. वहीं, पुरुष शिक्षकों ट्रांसफर म्युचुअल आधार पर किया जाना है. यानि दो नियोजित शिक्षक आपस में एक-दूसरे के स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं. शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है.*

*एक सप्ताह में तय होगा अप्लाई का डेट*

*प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि इसी सॉफ्टवेर में शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा. ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया कब से शुरू की जाये ये तय करने के लिए विभाग की कमेटी की बैठक एक सप्ताह में होने की उम्मीद है. 10 दिनों के अंदर बैठक कर पूरी प्रक्रिया को परख लिया जायेगा. अगर कोई परेशानी होगी तो उसे भी दूर कर लिया जायेगा. उसके बाद अप्लाई करने का डेट घोषित कर दिया जायेगा.*

*गौरतलब है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं था. इसके कारण एक लाख से ज्यादा शिक्षकों को भारी परेशानी झेलनी पड रही थी. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों को ही रही थी. इनकी तादाद लगभग डेढ लाख है. सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए नयी नियमावली में ट्रांसफर की मंजूरी दी है. इसके तहत महिलाओं और दिव्यांगों को अपने सेवाकाल में एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर किया जा सकता है. वहीं, पुरुष शिक्षकों के म्युचुअल ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है. सरकार के एलान के बावजूद शिक्षा विभाग ने अब तक इसे अमल में नहीं लाया था. हालांकि अब विभाग कह अपनी तैयारी पूरी कर लेने की बात कह रहा है|

Hey! getting into crypto has never been so easy, sign up on CoinSwitch Kuber using my referral. Hurry, first 3 users will get Rs. 50 worth FREE BTC. Link expires in 24 hours https://coinswitch.co/in/refer?tag=stgB

एल टी और एच टी वर्क में अनियमितता, नये कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली

परिहार प्रखंड अन्तर्ग ग्राम एकडण्डी सीतामढ़ी में HT और LT वर्क किया जा रहा है जिसमें पोल प्राक्कलन के अनुसार सही दूरी पर नहीं गाड़ा जा रहा है।जिस रूट में 15 से 20 उपभोक्ता है उस रूट में भी पोल नहीं दिया जा रहा है पोल गाड़ने के एवज में 1000 से 1500 रुपये की अवैध उगाही की जा रही है।इतना ही नहीं मनीष राउत

पिता कमलेश राउत ग्राम परिहार सीतामढ़ी , बिल कॉलेक्टिंग एजेंट द्वारा नया कनेक्शन दिलाने के नाम पर 2500 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है । कनीय अभियंता विधुत परिहार सीतामढ़ी को जानकारी दी गई मगर इन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया ।

https://amzn.to/3h08cxh