21 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट के फैसले की प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे :- प्रदीप कुमार पप्पू

*21 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट के फैसले की प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे :- प्रदीप कुमार पप्पू*

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प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में प्रधान शिक्षक  /प्रधानाध्यपक के पद को वर्तमान में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के  प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। जबकि बिहार सरकार ने राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत करीब चार लाख शिक्षकों के हक की हकमारी करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा  प्रधान शिक्षक  / प्रधानाध्यापक पद पर बहाल करने की स्वीकृति कैबिनेट से पास किया है। जिसमें प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को भी  शामिल होने का प्रावधान किया है | जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी है। 

           बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ 21 अगस्त 2021 रोज शनिवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट की फैसले का प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे। सभी जिला संघ इकाई प्रतियाँ जलाने की आवश्यक तैयारी करें।

        

संसद से कुछ ही दूरी पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाए गए भड़काऊ नारे - प्रेस रिव्यु

इमेज स्रोत,GETTY IMAGES

देश में 'औपनिवेशिक युग के क़ानूनों के ख़िलाफ़' रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुए एक मार्च के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी और उनके ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए गए.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आयोजकों को यह कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई थी. हालांकि, रविवार देर शाम तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इस रैली का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने किया था जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग नारे लगा रहे हैं और मुसलमानों को नुक़सान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं.3

अख़बार ने अश्विनी उपाध्याय से 'भारत जोड़ो आंदोलन' नामक इस मार्च को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ़ से अख़बार को कोई जवाब नहीं मिल पाया है.

प्रखंड विकास पदाधिकारी का मौखिक आदेश बे असर ,घटिया पक्का नाला निर्माण को रोकने के आदेश के बाद भी कार्य जारी

सीतामढ़ी (परिहार) ।परिहार उत्तरी पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं05 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनान्तर्गत मुख्य सड़क के उत्तर किनारे से घटिया पक्का नाला निर्माण किया जा रहा है जिस की लिखित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार से 05अगस्त 2021 को की गई थी प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार कार्य स्थल पर पहुँच घटिया निर्माण कार्य को देखा और निर्माण कार्य को तत्काल रोक देने का आदेश दिया और अपने साथ आए कनीय अभियंता को घटिया ईंट ,लोकल कार्य से कराए जा रहे बालू ,ईंट के टुकड़े का फोटो लेने का आदेश दिया।मगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार के रोक के मौखिक आदेश के बाद भी घटिया निर्माण कार्य निरन्तर जारी है जिस की जानकारी ग्रमीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार को दे दी है देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है घटिया निर्माण कार्य पर अंकुश लगता है या नहीं ?

ज्ञात हो कि पक्का नाला का निर्माण मोहम्मद खुर्शीद आलम के घर से किया जाना था लेकिन मनमाने ढंग से मोहम्मद कल्लू के घर के नज़दीक से शुरू कर दिया गया है कार्य स्थल पर किसी प्रकार का सूचना पट नहीं लगाया गया है।घटिया निर्माण कर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर आर्थिक अपराध किया जा रहा है।

बताते चलें कि पूर्व में भी उक्त योजनान्तर्गत वार्ड नं 05 में पक्का गली- नाली निर्माण कार्य किया गया था जिस में प्राक्कलन का कोई अनुपालन नहीं किया गया था घटिया निर्माण कार्य की शिकायत भी सात निश्चय मोबाइल से कई बार ग्रमीणों ने की थी परंतु कोई कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिला है जैसे तैसे निर्माण की वजह से बरसात का पानी हल्की बारिश होने पर भी सड़क पर लगा रहता है निर्माण कार्य मुख्य सड़क से ले कर वली अहमद के घर तक किया जाना था लेकिन नहीं किया गया।

गुणवत्ता विहीन पक्का नाला निर्माण कार्य की शिकायत, कोई सुनने को तैयार नहीं

सीतामढ़ी प्रखंड परिहार  परिहार उत्तरी वार्ड नं 05 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नाला निर्माण कार्य शुरू किया गया है सोलिंग में 3class briks का टुकड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और PCC का मिश्रण भी प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है

 इतना ही नहीं सोलिंग के नीचे और ऊपर लोकल बालू कार्य नहीं किया गया और नाला 3 क्लास ब्रिक्स से बनाया जा रहा है जोड़ाई का मिश्रण प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है ।ग्रामीणों ने प्रशासन से माँग किया है कि कनीय अभियंता को प्राक्कलन के अनुसार एवं अपने पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में निर्माण कार्य करवाने का आदेश दिया जाए। कनीय अभियंता जौहर अली का कहना है कि निर्माण कार्य की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और न ही मैंने योजना दिया है। जब कि कार्य हो रहा है ।ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की

जानकारी कनीय अभियंता से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को दी है परन्तु कोई सुनने तक को तैयार नहीं है।ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर मुक़दमे में फँसाने की धमकियां निर्माण कर्ता द्वारा दिया जाता है ताकि गुणवत्ता विहीन कार्य की कोई शिकायत न करें और न ही विरोध।

कमाल तो ये है कि निर्माण कार्य कनीय अभियंता के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के निगरानी में होना है लेकिन कनीय अभियंता को पता ही नहीं है और वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य कौन है खुद सदस्य को भी पता नहीं है कि वह वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य है।

पक्का गली नाली निर्माण कार्य में अनियमितता ,सरकारी राशि का दुरुपयोग शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

ग्राम पंचायत परिहार उत्तरी प्रखंड परिहार ज़िला सीतामढ़ी के वार्ड नं 05 में सात निश्चय योजना  अन्तर्गत पक्का गली - नाली पक्कीकरण कार्य किया गया है जिस में कनीय अभियंता की मिली भगत से प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है ।सोलिंग में पुराने ईंट को उखाड़ कर पुनः उसी ईंट को लगाया गया है बाकी 3क्लास ईंट से सोलिंग की गई और ढलाई में लोकल बालू के साथ पीसीसी का मिश्रण भी प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया गया,नाला निर्माण में भी सरिया प्राक्कलन के अनुरूप नहीं दिया गया है।ढलाई की मोटाई भी प्राक्कलन के मुताबिक नहीं की गई है।कार्य स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट  भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।घटिया निर्माण कार्य के कारण बरसात का पानी रोड पर ही लगा रहता है।घटिया निर्माण कार्य कर सरकारी राशि का गबन किया गया है जो आर्थिक अपराध के श्रेणी में आता है।राशि निकासी के पश्चात भी आधा अधूरा कार्य किया गया है।पक्का गली नाली का कार्य मुख्य सड़क से लेकर वली अहमद के घर तक किया जाना था परन्तु नहीं किया गया गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की कई बार शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई जब की प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार ने स्वंय स्थलीय जाँच किया था।

  यही हाल सम्पूर्ण पंचायत का है।

महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिसकर्मी ने दिखाया प्राइवेट पार्ट, दीं गालियां; वीडियो वायरल

लाहौर में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पुलिसकर्मी ने एक महिला को गिरफ्तार करने के बाद उसे गालियां दी थीं और उसे प्राइवेट पार्ट दिखाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में शादबाग पुलिस स्टेशन पर तैनात ट्रेनी असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर महिला का अपमान करता दिखाई रहा है। जियो टीवी की वेबसाइट पर चल रही खबर के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद डीआईजी साजिद कयानी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। 

सेवाएं खत्म, कानूनी कार्रवाई भी होगी
पंजाब पुलिस ने मामले की ताजा जानकारी टिवटर पर दी है। इसके मुताबिक पुलिसकर्मी को निलंबित करने के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसके खिलाफ यह कार्रवाई पंजाब आईजी इनाम गनी के आदेश पर की गई है। इस पुलिसकर्मी की सेवाएं समाप्त करने के साथ-साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब पुलिस ने कहा कि कानून की नजर में हर कोई अपराधी चाहे वह पुलिस कर्मचारी ही क्यों न हो। वहीं डीआईजी साजिद कयानी का कहना है कि नागरिकों का सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। किसी भी मामले में गलत आचरण बर्दाश्त नहीं होगा।

कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 के लग- भग 250 व्यक्तियों का नाम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 में प्रकाशित नहीं, नाम जोड़ने का अनुरोध

परिहार प्रखंड अन्तर्गत कोइरिया पिपरा पंचायत के ग्राम कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 के लग- भग 250 व्यक्तियों का नाम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 में प्रकाशित नहीं किया गया है ।

मतदाता सूची2021 में नाम प्रकाशित नहीं होने के कारण लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है।इतना ही नहीं जिन लोगों का नाम वार्ड 01 में था उनका नाम 02 में प्रकाशित कर दिया गया है ग्राम बारा के वार्ड नं 07 के मतदाताओं का नाम ग्राम कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 में जोड़ दिया गया है वार्ड नं05 के मतदाताओं का नाम हटा कर वार्ड नं 06 में जोड़ दिया गया है वहीं वार्ड नं 04 के लग-भग 250 मतदाताओं का नाम सिरे से ही हटा दिया गया है इस सम्बंध में कोइरिया पिपरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ठाकुर कुमुद रंजन सिंह ने प्रखंड निर्वाचन अधिकारी परिहार को आवेदन पत्र देकर पंचायत चुनाव मतदाता सूची-2021 में बरती गई अनियमितता का निराकरण कर पंचायत मतदाता सूची-2016 के आधार पर मतदाता सूची -2021 प्रकाशित करने एवं हटा दिए गए मतदाताओं का नाम पुनः जोड़ कर प्रकाशित करने का अनुरोध किया है।

बड़ी खबर : 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से आंठवी तक के स्कूल, राज्य सरकार ने लिया फैसलाबड़ी खबर : 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से आंठवी तक के स्कूल, राज्य सरकार ने लिया फैसला।

पहली से आंठवी तक के स्कूल 18 जनवरी से नहीं खुलने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने पहले ये तय किया ता कि 18 जनवरी से जूनियर कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन अब इसे टाल दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ये जानकारी दी है.

इस महीने के आखिर में सरकार करेगी विचार 

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 25 जनवरी के आस-पास सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी. इसी बैठक में जूनियर कक्षाओं के स्कूलों को खोलने पर विचार किया जायेगा. सारे पहलुओं को देख कर कोई फैसला लिया जायेगा. बिहार में 16 जनवरी से  कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है. राज्य सरकार की पूरी मशीनरी वैक्सीनेशन में लगी होगी. लिहाजा ये तय हुआ कि वैक्सीनेशन के पहले चरण के बाद यानि 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की जाये जिसमें सारी बातों पर विचार के बाद क्लास एक से आठ तक के स्कूल खोलने पर फैसला लिया जायेगा.

गौरतलब है कि  कोरोना के कारण स्कूलों के लगातार 7 महीने तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने दिसंबर महीने में ये फैसला लिया था कि 4 जनवरी से क्लास  नौ से 12 तक के स्कूलों के साथ कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी जाये. उसी दौरान सरकार ने ये कहा था कि 9वीं से नीचे के क्लास को शुरू करने पर 18 जनवरी को फैसला लिया जायेगा. अगर सीनियर क्लास में सब कुछ ठीक रहा तो जूनियर क्लासों को शुरू करने की अनुमति दे दी जायेगी.

स्कूल नहीं आ रहे बच्चे

दरअसल राज्य सरकार ने देखा है कि 9वी से 12वीं तक का क्लास शुरू करने का आदेश देने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सीनियर स्कूलों को खोलने का आदेश देने के बाद सरकार ने 27 जिलों में हालात की जानकारी ली थी. सरकार को रिपोर्ट मिली कि 50 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल में बुलाने की शर्त के बावजूद बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. सरकार ने ये पाया कि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजनेv से डर रहे हैं. लिहाजा ये तय किया गया कि 18 जनवरी से जूनियर स्कूलों को खोलने के फैसले को फिलहाल स्थगित रखा जाये।

EWS सर्टिफिकेट बनाए

EWS सर्टिफिकेट बनाए

केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब लोगो के लिये अलग से *10℅ EWS कैटेगरी* में *आरक्षण* दिया हैं, जिसे  *EWS (economically weaker section )* कैटेगरी कहा जाता हैं, जिसके लिये मुस्लिम समाज के *ज्यादातर लोग पात्र हैं* और *EWS* के हकदार हैं। ये आरक्षण हमारे  समाज के *आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन* को दूर करने में  मददगार साबित हो सकता है। लेकीन अफसोस के *EWS के 10%आरक्षण* को लेकर मुस्लिम समाज में जानकारी का बहुत ज्यादा *अभाव* है, इसलिये *EWS को लेकर *जागरूकता और प्रचार* करना जरुरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है !!!  

*पात्रता*

 जो मुस्लिम भाई सामान्य वर्ग से है (जनरल  कॅटेगरी से है) और जिनकी सालाना उत्पन्न  यानी *वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हैं,* वह इस आरक्षण के लिये पात्र है!!!

*शैक्षणिक क्षेत्र में फायदा:-*

सभी शिक्षण संस्थओ मे सभी कोर्सेस के लिये *10% सीट्स EWS* कॅटेगरी के लिये आरक्षित है और *फीस मे भी सहूलियात मिलती हैं।*

 -11th ,12th

- diploma, graduation,

Post graduation

-BA, BSC, B.COM 

-D.ed, B.Ed

-Medical, pharmacy, nursing

-enginering, polytechnic,

-LLB

-ITI

etc...

*शासकीय नौकरियों में फायदा*

 गवर्नमेंट की हर नौकरी में *10% नौकरियां EWS कॅटेगरी* के लिये आरक्षित है।

   क्लास 4 से लेकर क्लास 1 गजेटेड

*(सिपाही से लेकर कलेक्टर )* तक की सभी नौकरियों में EWS  आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

 *10% EWS आरक्षण* का लाभ लेने के लिये आपके पास

*EWS सर्टिफिकेट होना जरुरी है!!*

 महाराष्ट्र /मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ /झारखण्ड/बिहार/उ0प्र0 मे EWS सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें??

*EWS  सर्टिफिकेट तहसीलदार* के ऑफिस से मिलता है, आपको अपने तहसील के *सेतु सुविधा केन्द्र  च्वाइस सेन्टर या ई-सेवा केंद्र* से आवेदन करना पड़ेगा।

*आवश्यक दस्तावेज*

- *पालक/अभिभावक का वार्षिक उत्पन्न/ आय प्रमाणपत्र*

- *लाभार्थी का  आधार कार्ड*

-  *टी. सी. या निर्गम उतारा*/जन्म प्रमाणपत्र

 

*_नोट- EWS के 10% के लिहाज से लोगों को बतायें , और EWS certificate  बनाने मे लोगों की मदद करे,*

 *अवश्य पढे़ं और सभी मुसलमानों तक शेयर करें, महाराष्ट्र में 43 ITI मे 4300 जगह और 15 सरकारी पाॕलिटेक्निक मे 1800 जगह स्पेशल मायनाॕरिटी आरक्षित सेकंड शिफ्ट शुरु हो रही हैैं,*आप अपने प्रदेश में भी मांग कर सेकेंड शिफ्ट चालु या शुरू करवा सकते हैं!

अपनी क़ौम के बच्चों को कौशल विकास केन्द्र खोलकर टेक्नोलोजी में निपुण करें स्वास्थ एवं स्वच्छता/ड्राइवर/शार्ट हैंड /सेनेटरी इंस्पेक्टर/ कुकिंग शेफ /लांड्री सुपरवाइजर/आटोमोबाइल स्पेशलिस्ट/टेलरिंग कटर/सुरक्षा गार्ड/प्लम्बर/इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलोजी/इलेक्ट्रीकल टेक्नोलोजी/ब्युटीशियन/नर्सिंग स्टाफ/लैब टेक्नीशियन/जैसे कोर्स जिनके रोजगार हमेशा जरूरत पड़ती है शुरू करें 

अपने मदरसों/लंगर कमेटी/दरगाह कमेटी/यंग कमेटीयो को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र या मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराएं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

अपने मोहल्ले में महिला स्व-सहायता समूह की स्थापना करें 7महिलाओ का ग्रुप को रोज़गार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक में 50000/प्रति ग्रुप लोन लेकर महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं स्वालमबी बनाएं

मिस्ड कॉल से ही हो जाएगा LPG सिलेंडर बुक करने का काम, अभी सेव करें ये नंबर

अब एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) बुक करने के लिए बस एक मिस्ड कॉल करना होगा. पहले की तरह गैस बुक करने के लिए बहुत देर तक कॉल पर इंतजार नहीं करना होगा. देश के किसी भी कोने से मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

एक मिस्ड कॉल से ही गैस बुकिंग का काम हो जाएगा

इण्डेन गैस (Indane Gas) के ग्राहकों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना अब एक मिस्ड कॉल दूर है. इंडियन ऑयल (Indian Oil) एलपीजी ग्राहक अब देश के किसी भी हिस्से बस एक मिस्ड कॉल करके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं. मिस्ड कॉल के लिए इण्डेन द्वारा जारी किया गया नंबर - - 8454955555 -- है. शुक्रवार को इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी गई. मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक बेहद आसानी से हो सकेगा. पहले के लिए तरह अब ग्राहकों को लंबे समय तक कॉल होल्ड पर नहीं रखना होगा. साथ ही, मिस्ड कॉल के जरिए बुकिंग का एक फायदा यह भी है आईवीआरएस कॉल्स के तरह ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा.

इस सुविधा से उन लोगों के लिए एलपीजी गैस बुक करना आसान हो जाएगा, जो IVRS कॉल में परेशानियों का सामना करते हैं. साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए भी एक सहूलियत मिल सकेगी. तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने शुक्रवार को भुवनेश्वर से मिस्ड कॉल फैसिलिटी को लॉन्च किया.

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