प्रखण्ड परिहार के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2015 -16 का छः महीने का बकया छात्र वृति की राशि आज तक नहीं मिली

प्रखण्ड परिहार सीतामढ़ी के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2015 -16 का बकया छः महीने का छात्र वृति की राशि आज तक नहीं मिली ।मालूम हो कि 2015 -16 में विधानसभा चुनाव के अवसर पर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पोशाक और बारह महीने में से छः महीने की छात्र वृति राशि का भुगतान किया गया था और कहा गया था कि छह महीने की छात्र वृति की राशि बाद में दिया जाइएगा मगर परिहार प्रखंड को आजतक बकाया छः महीने की राशि आवंटित नही की गई और छात्रों को छात्र वृति से वंचित रखा गया जानकर का कहना है कि सीतामढ़ी के 17 प्रखण्डों को बकाया छः महीने की राशि आवंटित की गई मगर परिहार को वंचित कर दिया गया।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ज़िला तालिमी मरकज़ संघ सीतामढ़ी ने अम्बेडकर स्थल पर दिया धरना

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ज़िला तालिमी मरकज़ संघ सीतामढ़ी ने अम्बेडकर स्थल पर शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय भुगतान बन्द कर दिए जाने के विरुद्ध एक दिवसीय  धरना ज़िला अध्यक्ष एजाज़ कौसर उर्फ नेहाल खान की अध्यक्षता में दिया।उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के निदेशक जन शिक्षा, पटना के मौखिक आदेश पर सामान्य कोटि के निर्धन शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय बन्द कर ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी ने शिक्षा स्वयं सेवियों के साथ अन्याय किया है वैसे भी ये मानव अधिकार का भी हनन है उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अन्दर बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो संघ चरणबद्ध आन्दोलन,आमरण अनशन करेगी।धरना में लग - भग सभी शिक्षा स्वयं सेवी उपस्थित थे।

सीतामढ़ी तालिमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय बन्द कर दिए जाने के विरोध में जिला तालिमी मरकज़ संघ सीतामढ़ी 15 मार्च को देगा धरना

सीतामढ़ी तालिमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय बन्द कर दिए जाने के विरोध में जिला तालिमी मरकज़ संघ सीतामढ़ी 15 मार्च को एक दिवसीय धरना ज़िला साक्षरता कार्यालय के प्रांगण में देगा। संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद रेज़ा ने अखबारी बयान जारी कर कहा है कि ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी ने बिना किसी सरकारी आदेश के तालिमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय भुगतान बन्द कर दिया है।उन्होंने कहा है कि मानदेय भुगतान बन्द कर दिए जाने की बाबत हक़ीक़त जानना चाहा तो कोई ठोस जानकारी नहीं दी जाती है।उन्होंने आरोप लगाया है कि मानदेय भुगतान के एवज ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक और राज्य संसाधन समूह सीतामढ़ी पर मुँह माँगी रिश्वत माँगने का आरोप लगाया है उनका कहना है कि इनके कार्यकाल में हर तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के मज़बूर शिक्षा स्वयं सेवियों को ह्रास व परेशान कर प्रताड़ित किया जा रहा है साथ ही आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

पोस्ट ऑफिस परिहार में विगत दो वित्तीय वर्ष से दस रुपये का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं

परिहार पोस्ट ऑफिस से 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर नही मिल पा रहा है पोस्ट मास्टर का कहना है कि दो वित्तीय वर्ष से 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर मुख्य डाक घर सीतामढ़ी से उपलब्ध ही नहीं करवाया जा रहा है।

परिहार पोस्ट ऑफिस को 10 रुपयों का पोस्टल आर्डर उपलव्ध कराने की माँग मोहम्मद कमरे आलम ने डाक अधीक्षक सीतामढ़ी से ईमेल भेज कर की है।उन्होंने कहा है कि 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की अनुपलब्धता के कारण दो रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ता है जिससे उपभोक्ता को परेशानी के साथ - साथ कमीशन भी अधिक चुकता करना पड़ता है।

छात्र -छात्राओं को नही मिला पोशाक और छात्रवृति की राशि

छात्र -छात्राओं को नही मिला पोशाक और छात्रवृति की राशि

परिहार सीतामढ़ी।परिहार प्रखण्ड के प्राथमिक  और मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र - छात्राओं को आज तक वित्तीय वर्ष 2016 - 2017 ,2017 -2018 का पोशाक और छात्रवृति राशि उनके  खाते में /अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित नही की गई है।
लेकिन अतिरिक्त प्रभार में प्रतिनियुक्त प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं।

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मानदेय भुगतान की माँग

सेवा में,
ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी
विषय :- मानदेय भुगतान के सम्बंध में।
प्रसंग :- दिनांक 23.01.2017,18.02 2017,06.03.2017,04.06.2017 और दिनांक -06.09.2017 को प्रेषित आवेदन ।
महाशय,
निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं तत्कालीन ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी के ज्ञापंक 228 दिनांक 11.07.2016के आलोक में शिक्षा स्वयं सेवक तालिमी मरकज़ के रूप में दिनांक11.07.2016 को संबंधित विद्यालय " प्राथमिक विद्यालय एकडण्डी उर्दू कन्या प्रखण्ड परिहार ज़िला सीतामढ़ी में योगदान कर नियमित रूप से कार्य कर रहा हूँ परन्तु अभी तक मान्यदेय का भुगतान नही किया गया है मान्यदेय भुगतान को लेकर मैं कई आवेदन श्रीमान को दे चुका हूँ परन्तु कार्रवाई आज तक आप के स्तर पर लम्बित है। मान्यदेय के अभाव में मैं मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहा हूँ।
अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा मान्यदेय भुगतान करने की कृपा करें।

विश्वास भाजन
मोहम्मद कमरे आलम
शिक्षा स्वयं सेवक
तालिमी मरकज़
प्राथमिक विद्यालय एकडण्डी उर्दू कन्या प्रखण्ड परिहार ज़िला सीतामढ़ी
पिन 843324
मोबाइल 9199320345

प्रति लिपि - निदेशक जन शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित निवेदन है कि मानदेय भुगतान का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी को देने की कृपा करें

उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग बिहार में, रिक्त पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों की बहाली की जाए -मोहम्मद कमरे आलम

उच्च जातियों के विकास के लिए बिहार सरकार ने 2015में उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार का गठन किया था।बिहार सरकार ने डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा को अध्यक्ष, मोहम्मद अब्बास उर्फ फरहत को उपाध्यक्ष, ई•नरेन्द्र नारायण सिंह, शुभाष चन्द्र सिंह और शशि भूषण मिश्र को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था इनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद अभी तक उक्त सभी पद रिक्त है। मोहम्मद कमरे आलम ने बिहार सरकार से उक्त पदों पर नियुक्ति की माँग की है ताकि आयोग का लाभ कमज़ोर वर्ग के उच्च जातियों को प्राप्त हो सके।

उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग का गठन उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उच्च जातियों में से कमज़ोर लोगों को चिन्हित करने के लिए किया गया है।आयोग के संकल्प के मुख्य विंदू में ये हैं -

1.रोज़गार/स्वरोजगार उन्मुखीकरण कार्यक्रम : ●बिहार के पिछड़े हुए उच्च जाति वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों का उत्थान किया जाय।उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जिनके पास ना तो पर्याप्त कृषि जोत ज़मीन है और न ही उनके परिवार में कोई रोज़गार संसाधन है।राज्य सरकार से सहायता रोज़गार उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उच्च जाति को शामिल करना आयोग का उद्देश्य है।

2.शिक्षा का अवसर :

●सामान्य वर्ग के उच्च जाति के बच्चे-बच्चियों के लिए वर्ग 1 से12वीं तक छात्र वृत्ति, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य जाति की छात्राओं को 10,000 रुपये की राशि अनुमान्य है।

●सरकार के विद्यालयकिचर्चा केन्द्र, प्रयास केन्द्र, मकतब मदरसा, नवाचारी केन्द्र, तालिमी मरकज़ केन्द्रों का लाभ उच्च जाति के पिछड़े निर्धन व्यक्ति ले सकते हैं।हर प्रमंडल इंजिनियरिंग कॉलेज, शिक्षा में पॉलीटेक्निक तथा अनुमण्डल अंतर्गत ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान का लाभ वंचित वर्ग()उच्च जाति)प्राप्त कर सकते हैं।

3.स्वास्थ्य :-

●सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क अथवा कम पैसों में समुचित ईलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।टीकाकरण हर परिवार हर बच्चें का बीमारी से बचाव जिस का लाभ उच्च वर्ग के सभी परिवार तथा बच्चें प्रप्त कर सकते हैं।

4.आवास एवं शौचालय :-

●सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना उच्च जातियों को भी मिलेगा।

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लेख पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री बिहार को उनके ईमेल cmbihar@nic.in

पर ज़रूर मेल करें ताकि हमारी आवाज़ सरकार के इवानों तक पहुँच जाए।

साक्षर भारत की जमीनी हकीकत हक़ीक़त के आईनें में

बिहार में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में साक्षर भारत मिशन प्राधिकरण बिहार ने साक्षर भारत अभियान का आग़ाज़ किया था और सम्पूर्ण बिहार में ज़िला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक साक्षरता समिति का गठन किया गया था। जिला में जिला लोक शिक्षा समिति, प्रखण्ड में प्रखण्ड लोक शिक्षा समिति और पंचायत में पंचायत लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया साथ ही साक्षरता को गति देने और असाक्षर को साक्षर करने के लिए जिला मुख्य कार्यक्रम समन्वयक,कार्यक्रम समन्वयक, एस आर जी, लेखा समन्वयक, प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक, प्रखण्ड लेखा समन्वयक, के आर पी, प्रत्येक पंचायत में वरीय प्रेरक,प्रेरक का नियोजन किया गया।योजना पाँच वर्षों की थी परन्तु विस्तार दे कर छः वर्ष कर दिया गया जो 31 मार्च 2018 को समाप्त हो जाता है।

इन छः वर्षों में असाक्षर  15 से 35 वर्ष की महिलाओं को साक्षर करने के लिए बिहार में अरबों की राशि पानी की तरह बहा दिया गया मगर क्या 15 से 35 वर्ष की असाक्षर महिला साक्षर हुई ? आज भी पहेली बना हुआ है।सच्चाई तो ये है कि असाक्षर ज़मीनी स्तर पर साक्षर तो नही हुई मगर काग़ज़ी तौर पर साक्षर हो गई और उन्हें साक्षर होने का प्रमाण पत्र भी महापरीक्षा ले कर दे दिया गया (काग़ज़ में) मगर हक़ीक़त में महिलाओं को पता भी नहीं है कि उनको साक्षर होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है ! बिहार में ये महा साक्षरता घोटाला है इस की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए।
आम आदमी ये जानता भी नही है कि असाक्षरों को साक्षर करने का प्रोग्राम सरकार चला रही है और सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा काग़ज़ी खाना पूरी कर साक्षर किया जा रहा है, प्रमाण पत्र बाँटा जा रहा है ।
""साक्षरता की जमीनी हकीकत यही है कि जो असाक्षर था/थी वह आज भी असाक्षर है।""
सरकार को चाहिए कि साक्षर भारत अभियान को जिस की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही पुनः विस्तारित न किया जाए बल्कि नए सिरे से ठोस प्लानिंग तैयार है साक्षरता प्रोग्राम को प्रारंभ किया जाय।

पितृत्व और मातृत्व अवकाश से संबंधित पत्र

श्री गाँधीहाई स्कूल परिहार पीसीपी पर 24/25 फरवरी को क्लासेज स्थगित रहेगा

श्री गाँधीहाई स्कूल परिहार पीसीपी पर 24/25 फरवरी को डीएलएड क्लासेज उपस्कर के अभाव में स्थगित रहेगा ये जानकारी स्टडी सेंटर समन्वयक द्वारा जारी की गई है।