परिहार उत्तरी पंचायत में पंचायती राज विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव के रोक के आदेश के बावजूद 15 वें वित्त आयोग Tied अनुदान की राशि से खरीदा गया कूड़ादान

सीतामढ़ी। परिहार उत्तरी पंचायत में पंचायती राज विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव के रोक के आदेश के बावजूद 15 वें वित्त आयोग Tied अनुदान की राशि से खरीदा गया कूड़ादान जबकि  पंचायती राज विभाग बिहार पटना के अपर मुख्य सचिव का अतिमहत्वपूर्ण पत्रांक : 44 / 15 वें वि ० आ o - 12-03 / 2020 / 4525 / पं ० रा ०   पटना , दिनांक : 17/08/2071 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि  15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उपलब्ध कराये गये Tied अनुदान की राशि से डस्टबीन ( कूड़ेदान ) का क्रय नहीं किया जाना है । 

उन्होंने पत्र में लिखा है कि ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक 290818 दिनांक 15.09.2020 के प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से 15 वें वित्त आयोग की अनुसंशा के तहत उपलब्ध कराये गये Tied अनुदान की राशि का उपयोग " स्वच्छता एवं " खुले में शौच से मुक्ति के स्थायित्व से संबंधित कार्यों पर किये जाने संबंधी दिशा - निर्देश जिलों को संसूचित किये गये हैं । समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि कुछ पंचायतों द्वारा उक्त अनुदान की राशि से डस्टबीन ( कूडेदान ) का क्रय किये जाने में अनियमितता बरती जा रही है । 

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2 . अतएव उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के उपलब्ध कराये गये Tied अनुदान की राशि से डस्टबीन ( कूड़ेदान ) का क्रय नहीं किया जाये । यह पूर्णतः वर्जित रहेगा ।

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पत्र की प्रति सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी , बिहार , को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है और सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी , बिहार को यह भी निदेशित किया गया है कि वे अपने स्तर से इस पत्र की प्रति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं ( सभी जिला परिषदों , पंचायत समितियों एवं ग्राम पचायतों ) के जनप्रतिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे 

09 सितंबर 2021 को हर तालिका तीज व्रत के दिन होने वाली प्रशिक्षण तिथि में परिवर्तन का अनुरोध

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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पवन कुमार ने जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सीतामढ़ी को ज्ञापन सौंप कर 09 सितंबर 2021 को हर तालिका तीज व्रत  के दिन होने वाली प्रशिक्षण के तिथि में परिवर्तन का अनुरोध किया है।जिला अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा है कि हरतालिका तीज व्रत लगभग सभी शिक्षिका करती है।उक्त पर्व में महिलाएं पानी भी ग्रहण नही करती है।उक्त तिथि में परिवर्तन नही किया गया तो शिक्षिक को काफी कठिनाई होगी।ज्ञात हो कि यह पर्व काफी नियम निष्ठा से किया जाता है।शिक्षा विभाग के अवकाश तालिका में उक्त पर्व को पहले से ही अवकाश भी घोषित है।।

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BEO परिहार ने 6 और 7 सितंबर 2021 को कोविड - 19 का प्रथम एवं द्वितीय टीकाकरण कराने का किया अनुरोध

 प्रखंड अंतर्गत सभी विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका, रसोइया, बच्चे के अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक-06.09.2021 एवं 07.09.2021 को समय 7:00 बजे से 6:00बजे तक निम्नांकित केंद्र पर कोविड टीकाकरण कैम्प का आयोजन किया गया है। जिसमे आप सभी अपना कोविड टीकाकरण का द्वितीय डोज  अधिकाधिक संख्या में लेना सुनिश्चित करेंगे। 

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साथ ही आपके पोषक क्षेत्र अंतर्गत छूटे हुए लोगों का अधिक से अधिक टीकाकरण कराने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। साथ ही फ़ोटो/शॉर्ट वीडियो बना कर ग्रुप में डालेंगे। उक्त कार्यक्रम को शतप्रतिशत अपने क्षेत्राधीन विद्यालय के पोषक क्षेत्र में कराने हेतु विद्यालय प्रधान  अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करेंगे और यह सुनिश्चित कराएंगे की सभी शिक्षक उक्त कार्य को किया है और स्वयं भी द्वितीय डोज टीकाकरण कराए हैं।*

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*टीकाकरण केंद्र का नाम:-*

*1. PS परसंडी*

*2. स्वास्थ्य केंद्र बेला*

*3. स्वास्थ्य केंद्र सुतिहारा*

*4. MS अन्दौली उर्दू*

*5. पंचायत भवन बेतहा*

*6. MS परवाहा उर्दू*

*7. MS नोनाही हिंदी*

*8. समुदायिक भवन लापटाहा*

*9. MS नरंगा*

*10. MS लक्ष्मीपुर*

*11. MS बथुआरा उत्तर*

*12. MS धनहा*

*13. भेड़रहिया*

*14. MS परिहार*

*15. MS पिपरा सूरदास*

*16. MS परसा उर्दू*

*17. MS लहुरिया हिंदी*

*18. PS रैनपुर टोला*

*19. पुस्तकालय भवन धरहरवा*

 *20. उच्च विद्यालय परिहार*

परिहार :- कनीय अभियंता जौहर अली की संलिप्तता से परिहार उत्तरी के वार्ड नं 05 में बेख़ौफ़ ग़ैर मियारी नाली की तामीर जारी https://link.public.app/vVxZ

अपने क्षेत्र परिहार  की खबरों के लिए डाउनलोड करें पब्लिक (Public) ऐप https://goo.gl/K25sy1 

      

          

सीआरसी से शिक्षकों की छुट्टी अब मूल विद्यालय में पढ़ाएंगे

सीआरसी से शिक्षकों की छुट्टी अब मूल विद्यालय में पढ़ाएंगे 

राज्य के वैसे शिक्षक जो संकुल में सभी संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक संसाधन केन्द्रों ( सीआरसी ) में समन्वयक ( सीआरसीसी ) को तत्काल प्रभाव से के रूप में कार्यरत थे , उनकी तैनाती समाप्त अपने मूल विद्यालय में अध्यापन कार्य कर दी गई है । तत्काल प्रभाव से उन्हें मूल संपादित करने के लिए विरमित किया पदस्थापना वाले स्कूलों में लौटकर बच्चों जाता है । सीआरसीसी की प्रतिनियुक्तिके को पढ़ाने के कार्य में जुट जाना होगा।ऐसे संदर्भ में किसी भी स्तर से निर्गत सभी शिक्षकों की संख्या करीब 5000 बतायी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जा रही है । सीआरसीसी के रूप में जायेंगे । अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पदस्थापित होने से ऐसे शिक्षक बच्चों को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला पढ़ाने के कार्य से बचेरहतेथेऔर इस रूप कार्यक्रम पदाधिकारी ( ईई , एसएसए ) में पदस्थापना को लेकर भी विभाग में तत्काल प्रभाव से इस आदेश का यहां - वहां से अनुशंसाएं पहुंचती रहती अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । कहा कि 16 थी । शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सितम्बर तक सभी सीआरसीसी का प्रभार संजय कुमार ने गुरुवार को जारी आदेश संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक , में कहा है कि 3 अगस्त को गठित उच्च विद्यालय प्रधान को हस्तांतरित कराते हुए स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आलोक अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं ।

मजदूरों, वर्कर्स के लिए सरकार की नई पहल, e-Shram Portal हुआ लंच जानिए क्या होंगे इसके फायदे

मजदूरों, वर्कर्स के लिए सरकार की नई पहल,  e-Shram Portal हुआ लॉन्च जानिए क्या होंगे इसके फायदे

नई दिल्ली: e-shram Portal: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के लिए मोदी सरकार ई-श्रम पोर्टल (e-shram Portal) लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए देश के मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा.

 जिससे इन मजदूरों को उनके क्षमताओं के मुताबिक योजना लाकर उसमें शामिल किया जा सके. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल ही e-shram Portal का LOGO कल लॉन्च किया था

मिलेगा 12 अंकों का यूनिक

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी करेगा, जो पूरे देश में मान्य होगा. ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी. ये श्रम कार्ड भविष्य में उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा देने में मदद करेगा. इस पोर्टल पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते 

इन योजनाओं का भी मिल सकेगा लाभ

सरकार की इस घोषणा के बाद अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ मिल सकेगा.

श्रम कल्याण के महानिदेशक और मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय तिवारी ने कहा कि डेटाबेस में PMSYM, PMJJBY, PMSBY और PM-JAY (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा. अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ता इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.

टोल फ्री नंबर

इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं यानी आज से ही पोर्टल हो जाएगा. आज से ही रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा.

5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर

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आयुष्‍मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना) में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.

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PMSYM में 3000 रुपये मिलती है पेंशन

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register.eshram.gov.in

ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी आसान से, पंजीकरण बड़ी ही आसानी से सिर्फ मोबाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार हैं।

• पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वप्रथम ई श्रम पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट www.eshram.gov.in पर जाएं।
• मोबाइल नंबर या ओटीपी के माध्यम से अथवा निर्देशानुसार पंजीकरण कर लें।
• रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आधार नंबर डालेंगे डेटाबेस से श्रमिक की सारी जानकारी सामने दिखने लगेगी।
• अब मांगी गई सारी जानकारी को शुद्ध शुद्ध भरें।
• मांगी गई जानकारी में बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और कुछ अन्य विवरण देना पड़ सकता है।
• हालांकि ऑनलाइन फॉर्म को दुबारा से अपडेट भी किया जा सकता है, लेकिन जानकारी सावधानी पूर्वक और पहली बार में ही सही सही डालने का प्रयास करें। ताकि भविष्य में लाभ मिलने में कोई समस्या न हों।
• खुद से भी पंजीकरण कर सकते हैं, यदि खुद से पंजीकरण करने में कठिनाई हो तो नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
• पंजीकरण के पश्चात ही आपके बैंक खाते से लिंक्ड एक ई श्रम कार्ड प्राप्त हो जाएगा। जिस पर 12 अंको का यूनिक ई श्रम संख्या भी दर्ज होगा।
• ई श्रम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14434 है, अगर आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो या योजना से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, तो आसानी से ले सकते हैं।
•  इस पोर्टल का लाभ राज्य सरकारें भी आसानी से उठा सकती है। पोर्टल के माध्यम से अपने राज्य के कामगारों को किसी प्रकार का सहायता कर सकती है। साथ ही राज्य सरकार भी कामगारों का रजिस्ट्रेशन कर सकती youtube.com/channel/UCXZNq0ghap91ZHpyI60oofw

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्मः इन एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्मः इन एजेंडों पर लगी मुहर

 

   

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े थे। आज की बैठक में 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। 

बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए संविदा गत पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 1993 से 30 नवंबर 2017 तक बकाए वेतन को लेकर एक अरब 18 करोड़ 10 लाख रू व्यय की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 54 लाख 71 हजार के अतिरिक्त बिहार आकस्मिकता निधि से 57 करोड़ 55 लाख ₹71600 की अग्रिम स्वीकृति का प्रस्ताव पास किया गया है.

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर के नवगछिया कटारिया स्टेशन के बीच रेलवे द्वारा स्वीकृत उपरी पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 65लाख 96हजार 817 में से राज्य राज्य में 21 करोड़ 92 लाख 78 हजार ₹500 की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह को 2013 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकार परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति की गई है.

 बिहार पंचायत चुनाव के अवसर पर मतपत्रों के मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से आम निर्वाचन 2016 के दर एवं अनुबंध में उल्लेखित शर्तों पर नामांकन के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों के लिए लागू योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को 3 वर्षों के लिए विस्तारित की गई है. जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त अभियंता, प्रमुख मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की नियुक्ति को 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया है. एनएच 84 के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए भोजपुर के बिहिया अंचल में 0.1 7 एकड़ जमीन को एनएचएआई को सुपुर्द किया गया.

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राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 04 सितंबर को समाहरणालय के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन तथा 5 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट करेंगे :- बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ

राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 04 सितंबर को समाहरणालय के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन तथा 5 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट करेंगे :- बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ 

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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के राज्यव्यापी आह्वान पर पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के मूल वेतन में 15 % की वृद्धि करने, प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के बदले प्रोन्नति से पद भरे जाने, एमडीएम का बोरा बेचकर राशि जमा करने का आदेश वापस लेने, शारीरिक शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ देने, कटिहार जिला के शिक्षक मो तमीजुद्दीन का निलंबन समाप्त करने,डीपीई एरियर का भुगतान, नव प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर वेतन का भुगतान, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर शिक्षको के बकया वेतन(माह फरवरी2020 से अगस्त 2020) भुगतान,अप्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया अंतर वेतन का भुगतान, जून से अद्यतन बांकी मासिक वेतन का भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ो शिक्षक 04 सितंबर 2021, शनिवार को समाहरणालय सीतामढ़ी के समक्ष आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन करेंगे तथा 05 सितंबर 2021को शिक्षक दिवस के अवसर पर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट करेंगे।

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प्रदेश के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है वर्तमान सरकार और उनके मंत्री इस बार आंदोलन के माध्यम से होगी आर पार की लड़ाई - पूरण , जयंत

प्रदेश के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी कर रही है वर्तमान सरकार और उनके मंत्री इस बार आंदोलन के माध्यम से होगी आर पार की लड़ाई - पूरण , जयंत 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी दोनों पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राज्य भर के नियोजित शिक्षकों से अपने पद के बदौलत पद की गरिमा को दुरुपयोग करते हुए कर रहे हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित , आज तक प्रत्येक विभागों में प्रमोशन के आधार पर अगली कुर्सी को भरने का काम किया जाता है लेकिन नीतीश कुमार बिहार के नियोजित शिक्षकों से गोतिया की लड़ाई की तरह लड़ते हुए जो फरमान जारी किए हैं की अलग से परीक्षा लेकर प्रधानाध्यापक की बहाली की जाएगी जो किसी भी एंगल से ना तो न्याय संगत है ना ही नियमानुसार है यह सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं , यदि नीतीश कुमार सचमुच बिहार के पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना चाहते हैं तो आज बिहार के 74000 विद्यालयों में आवश्यकता है एक परिचारि का , एक लिपिक का और एक रात्रि प्रहरी का क्यों नहीं एक साथ वैकेंसी निकालकर 3 पदों पर बहाल कर दिया जाए एक साथ लगभग बिहार के दो लाख 22,000 हजार पढ़े लिखे नौजवान रोजगार में आ जाएंगे और विद्यालय की व्यवस्था भी बहुत सुंदर हो जाएगी , नीतीश कुमार जी को यदि प्रमोशन नाम का चीज खत्म करना है तो फिर पूरे देश में सभी विभागों में चाहे वह मामला सरकारी नौकरी का हो चाहे राजनीतिक पदों का हो सबके साथ एक नियम लागू किया जाए जिस प्रकार से विधायकों का चुनाव होता है ठीक उसी प्रकार तमाम विभागों के मंत्री पद के लिए भी जनता के माध्यम से चुनाव किया जाए मुख्यमंत्री पद के लिए जीते हुए सभी विधायकों में से परीक्षा लेकर जो विधायक सबसे अच्छा टॉप आए उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए मतलब हर विभागों में सीधी भर्ती हो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों इससे साफ जाहिर होता है की वर्तमान सरकार बिहार के सरकारी विद्यालय मैं पढ़ने वाले  गरीब वर्ग के तमाम छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करना चाहती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पर ढोंग दिखाकर केवल साक्षर करना चाहती है शिक्षित नहीं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूंजी पतियों की गोद में डालकर गरीब वर्ग के बच्चों को गुलाम बनाने

    की तैयारी है, जिसे कल्पना करके देखा जा सकता है!

                 पूर्व में बनाए गए नियमावली के अनुसार जिन शिक्षकों का सेवा 8 साल हो गया था उन्हें प्रमोशन देना था लेकिन आज समय सीमा पार करके किसी का 17 साल हो गया किसी का 12 साल हो गया किसी का 10 साल हो गया लेकिन आज तक वर्तमान सरकार एवं इनके अधिकारी मामले को ठंडे बस्ते में डालकर टाइम पास करते हुए चले आए हैं जिससे बिहार के शिक्षकों में बहुत बड़ी आक्रोश है यह शिक्षकों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ चुका है!

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                      राज्य भर के शिक्षकों के मान सम्मान को बचाने के लिए चाहे सड़क पर उतर कर लगातार आंदोलन करना पड़े या न्यायालय का सहारा लेना पड़े संगठन पीछे नहीं हटे गा ,सरकार की गलत नीति का विरोध करने के लिए एक 21 अगस्त को बिहार के तमाम जिलों में जिला मुख्यालय पर बिहार के तमाम शिक्षक साथी चाहे वह नियमित हो या नियोजित हो इकट्ठा होकर दिन 2:00 बजे शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर आंदोलन का आगाज करेंगे इस कार्यक्रम में कोई सांगठनिक बाधा नहीं है शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई है अतः आप तमाम शिक्षक बंधुओं से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आक्रोश पूर्ण विरोध को प्रकट करने का काम करें !

                      

21 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट के फैसले की प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे :- प्रदीप कुमार पप्पू

*21 अगस्त को जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट के फैसले की प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे :- प्रदीप कुमार पप्पू*

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प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में प्रधान शिक्षक  /प्रधानाध्यपक के पद को वर्तमान में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के  प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। जबकि बिहार सरकार ने राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत करीब चार लाख शिक्षकों के हक की हकमारी करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा  प्रधान शिक्षक  / प्रधानाध्यापक पद पर बहाल करने की स्वीकृति कैबिनेट से पास किया है। जिसमें प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को भी  शामिल होने का प्रावधान किया है | जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी है। 

           बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ 21 अगस्त 2021 रोज शनिवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट की फैसले का प्रतियाँ जलाकर विरोध प्रकट करेंगे। सभी जिला संघ इकाई प्रतियाँ जलाने की आवश्यक तैयारी करें।

        

संसद से कुछ ही दूरी पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाए गए भड़काऊ नारे - प्रेस रिव्यु

इमेज स्रोत,GETTY IMAGES

देश में 'औपनिवेशिक युग के क़ानूनों के ख़िलाफ़' रविवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुए एक मार्च के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी और उनके ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए गए.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आयोजकों को यह कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई थी. हालांकि, रविवार देर शाम तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इस रैली का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने किया था जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग नारे लगा रहे हैं और मुसलमानों को नुक़सान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं.3

अख़बार ने अश्विनी उपाध्याय से 'भारत जोड़ो आंदोलन' नामक इस मार्च को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ़ से अख़बार को कोई जवाब नहीं मिल पाया है.

प्रखंड विकास पदाधिकारी का मौखिक आदेश बे असर ,घटिया पक्का नाला निर्माण को रोकने के आदेश के बाद भी कार्य जारी

सीतामढ़ी (परिहार) ।परिहार उत्तरी पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं05 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनान्तर्गत मुख्य सड़क के उत्तर किनारे से घटिया पक्का नाला निर्माण किया जा रहा है जिस की लिखित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार से 05अगस्त 2021 को की गई थी प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार कार्य स्थल पर पहुँच घटिया निर्माण कार्य को देखा और निर्माण कार्य को तत्काल रोक देने का आदेश दिया और अपने साथ आए कनीय अभियंता को घटिया ईंट ,लोकल कार्य से कराए जा रहे बालू ,ईंट के टुकड़े का फोटो लेने का आदेश दिया।मगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार के रोक के मौखिक आदेश के बाद भी घटिया निर्माण कार्य निरन्तर जारी है जिस की जानकारी ग्रमीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी परिहार को दे दी है देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है घटिया निर्माण कार्य पर अंकुश लगता है या नहीं ?

ज्ञात हो कि पक्का नाला का निर्माण मोहम्मद खुर्शीद आलम के घर से किया जाना था लेकिन मनमाने ढंग से मोहम्मद कल्लू के घर के नज़दीक से शुरू कर दिया गया है कार्य स्थल पर किसी प्रकार का सूचना पट नहीं लगाया गया है।घटिया निर्माण कर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर आर्थिक अपराध किया जा रहा है।

बताते चलें कि पूर्व में भी उक्त योजनान्तर्गत वार्ड नं 05 में पक्का गली- नाली निर्माण कार्य किया गया था जिस में प्राक्कलन का कोई अनुपालन नहीं किया गया था घटिया निर्माण कार्य की शिकायत भी सात निश्चय मोबाइल से कई बार ग्रमीणों ने की थी परंतु कोई कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिला है जैसे तैसे निर्माण की वजह से बरसात का पानी हल्की बारिश होने पर भी सड़क पर लगा रहता है निर्माण कार्य मुख्य सड़क से ले कर वली अहमद के घर तक किया जाना था लेकिन नहीं किया गया।

गुणवत्ता विहीन पक्का नाला निर्माण कार्य की शिकायत, कोई सुनने को तैयार नहीं

सीतामढ़ी प्रखंड परिहार  परिहार उत्तरी वार्ड नं 05 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नाला निर्माण कार्य शुरू किया गया है सोलिंग में 3class briks का टुकड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और PCC का मिश्रण भी प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है

 इतना ही नहीं सोलिंग के नीचे और ऊपर लोकल बालू कार्य नहीं किया गया और नाला 3 क्लास ब्रिक्स से बनाया जा रहा है जोड़ाई का मिश्रण प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है ।ग्रामीणों ने प्रशासन से माँग किया है कि कनीय अभियंता को प्राक्कलन के अनुसार एवं अपने पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में निर्माण कार्य करवाने का आदेश दिया जाए। कनीय अभियंता जौहर अली का कहना है कि निर्माण कार्य की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और न ही मैंने योजना दिया है। जब कि कार्य हो रहा है ।ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की

जानकारी कनीय अभियंता से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को दी है परन्तु कोई सुनने तक को तैयार नहीं है।ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर मुक़दमे में फँसाने की धमकियां निर्माण कर्ता द्वारा दिया जाता है ताकि गुणवत्ता विहीन कार्य की कोई शिकायत न करें और न ही विरोध।

कमाल तो ये है कि निर्माण कार्य कनीय अभियंता के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के निगरानी में होना है लेकिन कनीय अभियंता को पता ही नहीं है और वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य कौन है खुद सदस्य को भी पता नहीं है कि वह वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य है।

पक्का गली नाली निर्माण कार्य में अनियमितता ,सरकारी राशि का दुरुपयोग शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

ग्राम पंचायत परिहार उत्तरी प्रखंड परिहार ज़िला सीतामढ़ी के वार्ड नं 05 में सात निश्चय योजना  अन्तर्गत पक्का गली - नाली पक्कीकरण कार्य किया गया है जिस में कनीय अभियंता की मिली भगत से प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है ।सोलिंग में पुराने ईंट को उखाड़ कर पुनः उसी ईंट को लगाया गया है बाकी 3क्लास ईंट से सोलिंग की गई और ढलाई में लोकल बालू के साथ पीसीसी का मिश्रण भी प्राक्कलन के अनुसार नहीं बनाया गया,नाला निर्माण में भी सरिया प्राक्कलन के अनुरूप नहीं दिया गया है।ढलाई की मोटाई भी प्राक्कलन के मुताबिक नहीं की गई है।कार्य स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट  भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।घटिया निर्माण कार्य के कारण बरसात का पानी रोड पर ही लगा रहता है।घटिया निर्माण कार्य कर सरकारी राशि का गबन किया गया है जो आर्थिक अपराध के श्रेणी में आता है।राशि निकासी के पश्चात भी आधा अधूरा कार्य किया गया है।पक्का गली नाली का कार्य मुख्य सड़क से लेकर वली अहमद के घर तक किया जाना था परन्तु नहीं किया गया गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की कई बार शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई जब की प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परिहार ने स्वंय स्थलीय जाँच किया था।

  यही हाल सम्पूर्ण पंचायत का है।

महिला को गिरफ्तार करने के बाद पुलिसकर्मी ने दिखाया प्राइवेट पार्ट, दीं गालियां; वीडियो वायरल

लाहौर में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पुलिसकर्मी ने एक महिला को गिरफ्तार करने के बाद उसे गालियां दी थीं और उसे प्राइवेट पार्ट दिखाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में शादबाग पुलिस स्टेशन पर तैनात ट्रेनी असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर महिला का अपमान करता दिखाई रहा है। जियो टीवी की वेबसाइट पर चल रही खबर के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद डीआईजी साजिद कयानी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। 

सेवाएं खत्म, कानूनी कार्रवाई भी होगी
पंजाब पुलिस ने मामले की ताजा जानकारी टिवटर पर दी है। इसके मुताबिक पुलिसकर्मी को निलंबित करने के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसके खिलाफ यह कार्रवाई पंजाब आईजी इनाम गनी के आदेश पर की गई है। इस पुलिसकर्मी की सेवाएं समाप्त करने के साथ-साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब पुलिस ने कहा कि कानून की नजर में हर कोई अपराधी चाहे वह पुलिस कर्मचारी ही क्यों न हो। वहीं डीआईजी साजिद कयानी का कहना है कि नागरिकों का सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। किसी भी मामले में गलत आचरण बर्दाश्त नहीं होगा।

कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 के लग- भग 250 व्यक्तियों का नाम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 में प्रकाशित नहीं, नाम जोड़ने का अनुरोध

परिहार प्रखंड अन्तर्गत कोइरिया पिपरा पंचायत के ग्राम कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 के लग- भग 250 व्यक्तियों का नाम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 में प्रकाशित नहीं किया गया है ।

मतदाता सूची2021 में नाम प्रकाशित नहीं होने के कारण लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है।इतना ही नहीं जिन लोगों का नाम वार्ड 01 में था उनका नाम 02 में प्रकाशित कर दिया गया है ग्राम बारा के वार्ड नं 07 के मतदाताओं का नाम ग्राम कोइरिया पिपरा के वार्ड नं 04 में जोड़ दिया गया है वार्ड नं05 के मतदाताओं का नाम हटा कर वार्ड नं 06 में जोड़ दिया गया है वहीं वार्ड नं 04 के लग-भग 250 मतदाताओं का नाम सिरे से ही हटा दिया गया है इस सम्बंध में कोइरिया पिपरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ठाकुर कुमुद रंजन सिंह ने प्रखंड निर्वाचन अधिकारी परिहार को आवेदन पत्र देकर पंचायत चुनाव मतदाता सूची-2021 में बरती गई अनियमितता का निराकरण कर पंचायत मतदाता सूची-2016 के आधार पर मतदाता सूची -2021 प्रकाशित करने एवं हटा दिए गए मतदाताओं का नाम पुनः जोड़ कर प्रकाशित करने का अनुरोध किया है।

बड़ी खबर : 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से आंठवी तक के स्कूल, राज्य सरकार ने लिया फैसलाबड़ी खबर : 18 जनवरी से नहीं खुलेंगे पहली से आंठवी तक के स्कूल, राज्य सरकार ने लिया फैसला।

पहली से आंठवी तक के स्कूल 18 जनवरी से नहीं खुलने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने पहले ये तय किया ता कि 18 जनवरी से जूनियर कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन अब इसे टाल दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ये जानकारी दी है.

इस महीने के आखिर में सरकार करेगी विचार 

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 25 जनवरी के आस-पास सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी. इसी बैठक में जूनियर कक्षाओं के स्कूलों को खोलने पर विचार किया जायेगा. सारे पहलुओं को देख कर कोई फैसला लिया जायेगा. बिहार में 16 जनवरी से  कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है. राज्य सरकार की पूरी मशीनरी वैक्सीनेशन में लगी होगी. लिहाजा ये तय हुआ कि वैक्सीनेशन के पहले चरण के बाद यानि 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की जाये जिसमें सारी बातों पर विचार के बाद क्लास एक से आठ तक के स्कूल खोलने पर फैसला लिया जायेगा.

गौरतलब है कि  कोरोना के कारण स्कूलों के लगातार 7 महीने तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार ने दिसंबर महीने में ये फैसला लिया था कि 4 जनवरी से क्लास  नौ से 12 तक के स्कूलों के साथ कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी जाये. उसी दौरान सरकार ने ये कहा था कि 9वीं से नीचे के क्लास को शुरू करने पर 18 जनवरी को फैसला लिया जायेगा. अगर सीनियर क्लास में सब कुछ ठीक रहा तो जूनियर क्लासों को शुरू करने की अनुमति दे दी जायेगी.

स्कूल नहीं आ रहे बच्चे

दरअसल राज्य सरकार ने देखा है कि 9वी से 12वीं तक का क्लास शुरू करने का आदेश देने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सीनियर स्कूलों को खोलने का आदेश देने के बाद सरकार ने 27 जिलों में हालात की जानकारी ली थी. सरकार को रिपोर्ट मिली कि 50 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल में बुलाने की शर्त के बावजूद बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं. सरकार ने ये पाया कि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजनेv से डर रहे हैं. लिहाजा ये तय किया गया कि 18 जनवरी से जूनियर स्कूलों को खोलने के फैसले को फिलहाल स्थगित रखा जाये।

EWS सर्टिफिकेट बनाए

EWS सर्टिफिकेट बनाए

केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब लोगो के लिये अलग से *10℅ EWS कैटेगरी* में *आरक्षण* दिया हैं, जिसे  *EWS (economically weaker section )* कैटेगरी कहा जाता हैं, जिसके लिये मुस्लिम समाज के *ज्यादातर लोग पात्र हैं* और *EWS* के हकदार हैं। ये आरक्षण हमारे  समाज के *आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन* को दूर करने में  मददगार साबित हो सकता है। लेकीन अफसोस के *EWS के 10%आरक्षण* को लेकर मुस्लिम समाज में जानकारी का बहुत ज्यादा *अभाव* है, इसलिये *EWS को लेकर *जागरूकता और प्रचार* करना जरुरी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है !!!  

*पात्रता*

 जो मुस्लिम भाई सामान्य वर्ग से है (जनरल  कॅटेगरी से है) और जिनकी सालाना उत्पन्न  यानी *वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हैं,* वह इस आरक्षण के लिये पात्र है!!!

*शैक्षणिक क्षेत्र में फायदा:-*

सभी शिक्षण संस्थओ मे सभी कोर्सेस के लिये *10% सीट्स EWS* कॅटेगरी के लिये आरक्षित है और *फीस मे भी सहूलियात मिलती हैं।*

 -11th ,12th

- diploma, graduation,

Post graduation

-BA, BSC, B.COM 

-D.ed, B.Ed

-Medical, pharmacy, nursing

-enginering, polytechnic,

-LLB

-ITI

etc...

*शासकीय नौकरियों में फायदा*

 गवर्नमेंट की हर नौकरी में *10% नौकरियां EWS कॅटेगरी* के लिये आरक्षित है।

   क्लास 4 से लेकर क्लास 1 गजेटेड

*(सिपाही से लेकर कलेक्टर )* तक की सभी नौकरियों में EWS  आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

 *10% EWS आरक्षण* का लाभ लेने के लिये आपके पास

*EWS सर्टिफिकेट होना जरुरी है!!*

 महाराष्ट्र /मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ /झारखण्ड/बिहार/उ0प्र0 मे EWS सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें??

*EWS  सर्टिफिकेट तहसीलदार* के ऑफिस से मिलता है, आपको अपने तहसील के *सेतु सुविधा केन्द्र  च्वाइस सेन्टर या ई-सेवा केंद्र* से आवेदन करना पड़ेगा।

*आवश्यक दस्तावेज*

- *पालक/अभिभावक का वार्षिक उत्पन्न/ आय प्रमाणपत्र*

- *लाभार्थी का  आधार कार्ड*

-  *टी. सी. या निर्गम उतारा*/जन्म प्रमाणपत्र

 

*_नोट- EWS के 10% के लिहाज से लोगों को बतायें , और EWS certificate  बनाने मे लोगों की मदद करे,*

 *अवश्य पढे़ं और सभी मुसलमानों तक शेयर करें, महाराष्ट्र में 43 ITI मे 4300 जगह और 15 सरकारी पाॕलिटेक्निक मे 1800 जगह स्पेशल मायनाॕरिटी आरक्षित सेकंड शिफ्ट शुरु हो रही हैैं,*आप अपने प्रदेश में भी मांग कर सेकेंड शिफ्ट चालु या शुरू करवा सकते हैं!

अपनी क़ौम के बच्चों को कौशल विकास केन्द्र खोलकर टेक्नोलोजी में निपुण करें स्वास्थ एवं स्वच्छता/ड्राइवर/शार्ट हैंड /सेनेटरी इंस्पेक्टर/ कुकिंग शेफ /लांड्री सुपरवाइजर/आटोमोबाइल स्पेशलिस्ट/टेलरिंग कटर/सुरक्षा गार्ड/प्लम्बर/इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलोजी/इलेक्ट्रीकल टेक्नोलोजी/ब्युटीशियन/नर्सिंग स्टाफ/लैब टेक्नीशियन/जैसे कोर्स जिनके रोजगार हमेशा जरूरत पड़ती है शुरू करें 

अपने मदरसों/लंगर कमेटी/दरगाह कमेटी/यंग कमेटीयो को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र या मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराएं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं

अपने मोहल्ले में महिला स्व-सहायता समूह की स्थापना करें 7महिलाओ का ग्रुप को रोज़गार गारंटी योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक में 50000/प्रति ग्रुप लोन लेकर महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं स्वालमबी बनाएं

मिस्ड कॉल से ही हो जाएगा LPG सिलेंडर बुक करने का काम, अभी सेव करें ये नंबर

अब एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) बुक करने के लिए बस एक मिस्ड कॉल करना होगा. पहले की तरह गैस बुक करने के लिए बहुत देर तक कॉल पर इंतजार नहीं करना होगा. देश के किसी भी कोने से मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

एक मिस्ड कॉल से ही गैस बुकिंग का काम हो जाएगा

इण्डेन गैस (Indane Gas) के ग्राहकों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना अब एक मिस्ड कॉल दूर है. इंडियन ऑयल (Indian Oil) एलपीजी ग्राहक अब देश के किसी भी हिस्से बस एक मिस्ड कॉल करके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं. मिस्ड कॉल के लिए इण्डेन द्वारा जारी किया गया नंबर - - 8454955555 -- है. शुक्रवार को इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी गई. मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुक बेहद आसानी से हो सकेगा. पहले के लिए तरह अब ग्राहकों को लंबे समय तक कॉल होल्ड पर नहीं रखना होगा. साथ ही, मिस्ड कॉल के जरिए बुकिंग का एक फायदा यह भी है आईवीआरएस कॉल्स के तरह ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा.

इस सुविधा से उन लोगों के लिए एलपीजी गैस बुक करना आसान हो जाएगा, जो IVRS कॉल में परेशानियों का सामना करते हैं. साथ ही बुजुर्ग लोगों के लिए भी एक सहूलियत मिल सकेगी. तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने शुक्रवार को भुवनेश्वर से मिस्ड कॉल फैसिलिटी को लॉन्च किया.

https://www.digistore24.com/redir/349538/mdqamrealam/

बिहार के 29 IAS अधिकारियों का तबादला, आमिर सुबहानी की जगह के सेंथिल नए गृह सचिव, चंद्रशेखर सिंह बने पटना DM

साल के अंतिम दिन सरकार ने ताबड़तोड़ प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ 29 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में आईएएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी अधिसूचना देर रात जारी की है। 

इनमें 13 जिलों में नए डीएम बनाए गए हैं जबकि लंबे अरसे से गृह विभाग के प्रधान सचिव पद पर जमे आमिर सुबहानी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह के सेंथिल नए गृह सचिव बनाए गए हैं। 

4 कमिश्नरी के आयुक्तों का भी तबादला हुआ है। गृह विभाग के साथ-साथ आमिर सुबहानी को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव पद से भी हटा दिया गया है उनकी जगह अब आईएस चंचल कुमार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। पटना के डीएम कुमार रवि की जगह अब चंद्रशेखर सिंह नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं।

अवनीश कुमार सिंह को जमुई का डीएम, प्रणब कुमार को मुजफ्फरपुर का डीएम बनाया गया है। जे प्रदर्शनी को अरवल, सज्जन आर को शिवहर, श्याम बिहारी मीणा को मधेपुरा, सुब्रत कुमार सेन को भागलपुर, नवदीप शुक्ला को कैमूर का डीएम बनाया गया है। नवल किशोर चौधरी को गोपालगंज, धर्मेंद्र कुमार को सासाराम, अमित कुमार को मधुबनी, दडी नीलेश रामचंद्र को सारण का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा पंकज दीक्षित को तकनीकी निदेशक उद्योग विभाग, रवि शंकर चौधरी अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग, वर्षा सिंह को वन विभाग के संयुक्त सचिव बनाया गया है।

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700 रुपये का LPG Cylinder मिलेगा सिर्फ 200 में, जानिए ऑफर और कैसे उठाएं फायदा

Cashback Offer : 700 रुपये का LPG Cylinder मिलेगा सिर्फ 200 में, जानिए ऑफर और कैसे उठाएं फायदा

LPG Cylinder Booking Cashback Offer Paytm: अब आप पेटीएम (Paytm) से अपना एलपीजी सिलिंडर (LPG cylinder) बुक कर 500 रुपये तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं. देश के अधिकांश भागों में जहां एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी के बाद 700 से 750 रुपये के बीच है, ऐसे में पेटीएम के खास कैशबैक का फायदा उठाकर आप 200 से 250 रुपये के खर्च पर HP, Indane, Bharat Gas एलपीजी सिलिंडर अपने घर पर पा सकते हैं. एलपीजी सिलिंडर पेटीएम से बुक करने पर 500 रुपये तक का कैशबैक  |

बीजेपी के कारण छोड़ना पड़ा नीतीश को जेडीयू अध्यक्ष का पद ?

JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपने का प्रस्ताव देकर अपने कई नेताओं को चौंका दिया. लेकिन नीतीश के करीबी माने जाने वाले कई नेता ये समझ रहे थे कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण उनके नेता को ये फैसला लेना पड़ा. ये वही नीतीश थे जो पांच साल पहले शरद यादव को जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर खुद उस पर काबिज हो गये थे. अब मजबूरी ही सामने थी जिसके कारण उन्हें ये कुर्सी छोड़नी पड़ी.

बीजेपी ने कर दिया मजबूर

नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाने वाले एक नेता ने हमें बताया. नीतीश जी इन दिनों कई दफे ये जिक्र कर चुके थे कि बीजेपी से बात करने में दिक्कत हो रही है. बिहार बीजेपी का कोई नेता बात करने के लिए अधिकृत है ही नहीं. बीजेपी में जिनके पास बात करने का अधिकार है वे सब दिल्ली बैठते हैं. कौन बार-बार दिल्ली जाकर उनसे बात करेगा.

दरअसल नीतीश अपने किचन कैबिनेट को ये संकेत दे रहे थे कि वे किसी व्यक्ति को अधिकार देंगे जो बीजेपी से अधिकृत तौर पर बात कर सके. 10 दिन पहले नीतीश कुमार जब अपनी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे तो इसका संकेत भी दे दिया था कि वो अधिकृत व्यक्ति कौन होगा. तब उनसे किसी कार्यकर्ता ने सवाल पूछा तो नीतीश ने कहा था-पार्टी में मेरे बाद तो आरसीपी बाबू ही हैं न. लोग समझ नहीं पाये लेकिन नीतीश की बातों से उसी दिन साफ हो गया था कि आरसीपी सिंह की ताजपोशी होने वाली है.

बेबस हो गये नीतीश

दरअसल बिहार में इस दफे के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गये लेकिन बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया है. बिहार में सरकार बनने से पहले बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार से औपचारिक बात की थी. इसमें तय हुआ कि पहले चरण में छोटे मंत्रिमंडल को शपथ दिला दिया जाये. फिर 15 दिनों के अंदर ही मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार कर लिया जाये. इसी बात पर नीतीश कुमार ने अपने सिर्फ पांच और बीजेपी ने अपने सात मंत्रियों को शपथ दिलायी. लेकिन 15 दिन कौन कहे सवा महीने बीत गये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ.

नीतीश कुमार खुलकर कह चुके हैं कि बीजेपी ने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बात नहीं की है. इसके कारण ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है. नीतीश सच बोल रहे हैं. बीजेपी के किसी अधिकृत नेता ने सरकार बनने के बाद उनसे कोई बात नहीं की है. नीतीश के इस बयान के बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सिर्फ इतना बोले कि सही समय पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जायेगा. बीजेपी ने ये नहीं बताया कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब.

भूपेंद्र यादव तक नहीं कर रहे नीतीश से बात

बिहार की सियासत को जानने वाले ये जानते हैं कि बिहार बीजेपी के सर्वेसर्वा भूपेंद्र यादव हैं. पार्टी और सरकार को लेकर सारे फैसले उनके ही लेवल पर होने हैं. अमित शाह हों या जेपी नड्डा उनके पास फिलहाल बंगाल से बाहर की बात सोंचने का वक्त कम ही है. लेकिन हद तो ये है कि भूपेंद्र यादव भी नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रहे हैं. बिहार में सरकार बनने के बाद भूपेंद्र यादव ने भी नीतीश कुमार से कोई बात नहीं की है.

15 दिन पहले भूपेंद्र यादव बिहार आये. दो दिनों तक वे बिहार में रहे. अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें की. वैशाली में मंथन शिविर हुआ, पटना में बैठक हुई. लेकिन भूपेंद्र यादव ने अपनी सहयोगी पार्टी जेडीयू के किसी नेता के साथ औपचारिक बातचीत कर हाल-चाल तक नहीं पूछा. उम्मीद जतायी जा रही थी कि भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिलेंगे. लेकिन वे जेडीयू का कोई नोटिस लिये बगैर दिल्ली रवाना हो गये. लिहाजा न मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हो पायी और न बीजेपी-जेडीयू के बीच फंसे दूसरे मामले सुलझ पाये.

जानकार बताते हैं कि भूपेंद्र यादव ने सरकार में अपने नुमाइंदे यानि दोनों डिप्टी सीएम के जरिये नीतीश को ये मैसेज भिजवा दिया था कि वे चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा किये गये वायदे को पूरा करने पर काम करें. लिहाजा सरकार गठन के 28 दिनों बाद कैबिनेट की पहली बैठक कर नीतीश कुमार को उन घोषणाओं को पूरा करने का सरकारी फैसला लेना पड़ा.

अरूणाचल मामले में भी नीतीश की फजीहत

अरूणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया. दो सहयोगी पार्टियों के बीच ये मामला सियासी मर्यादाओं के खिलाफ था. लेकिन नीतीश चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाये. जेडीयू में ऐसा कोई दूसरा अधिकृत नेता भी नहीं था जो बीजेपी की इस सीनाजोरी पर कुछ बोलता या फिर भाजपा के आला नेताओं से बात करता. लिहाजा जेडीयू की भारी फजीहत हुई. कांग्रेस-आरजेडी से लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जमकर नीतीश का मजाक उड़ाया और उनके पास खामोश बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.

अब आरसीपी करेंगे बीजेपी को हैंडल

जेडीयू के जानकारों की मानें तो बीजेपी के सामने बेबस हो गये नीतीश को सिर्फ यही रास्ता सूझा कि पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाये जो उन्हें फजीहत से बचा सके. जो बीजेपी के सेकेंड लाइन के नेताओं से बात कर सके. जो बीजेपी की ज्यादती पर बोल सके और नीतीश कुमार ये कह कर पल्ला झाड सकें कि पार्टी अलग है और सरकार अलग. इस भूमिका के लिए आरसीपी सिंह से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता था.

जेडीयू के नेता जानते हैं कि पिछले पांच सालों से आरसीपी सिंह ही संगठन चला रहे थे. कहने को बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन सारे फैसले आरसीपी सिंह ही रहे थे. आरसीपी पहले से ही पार्टी अध्यक्ष के रोल में थे. अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष का औपचारिक जिम्मा सौंपा गया है तो कारण सिर्फ इतना ही है कि वे अधिकृत तौर पर बीजेपी को हैंडल कर सकें.

पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 की तैयारियों की समीक्षा

आगामी पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 की तैयारियों की समीक्षा

वीसी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में की गई। जिसमें मतदाता सूची की तैयारी एवं संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा की गई। पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 के लिए वार्ड वार मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य चल रहा है। इस बार पंचायत चुनाव आम निवार्चन-2021 ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। क्योंकि एक वार्ड में 8 पोस्ट का चुनाव होना है इसलिए मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिकस वोटिंग मशीन से चुनाव होने हैं  जिसकी मूल रूप से समीक्षा की गई। पंचायत चुनाव को लेकर  कोविड-19 और नए सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण के लिए जिले से एक टीम को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पटना भेजा जा रहा है।