जिला औरंगाबाद के नियोजित शिक्षकों ने सप्तम वेतनमान के लिए मुँह पर काली पट्टी बांध कर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।बैनर पर " जो शिक्षक हिट की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा "राज्य के चार लाख नियोजित शिक्षकों को सातवाँ वेतनमान देना होगा " जैसे नारे लिखे थे।आखिर में जिला पदाधिकारी को माँग पत्र सौंपा गया।
मोहम्मद फ़िरोज़ आलम प्रखण्ड अध्यक्ष के सूचनानुसार 13 जनवरी 2017 समय 1.00 बजे दिन को हाई स्कूल परिहार के सभा कक्ष में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ परिहार इकाई के संघीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमे सरकार द्वारा शिक्षको के खिलाफ लिए गए दोहरी नीति के विरोध में राज्य संघ एवं जिला इकाई द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार किया जायेगा।प्रखण्ड परिहार अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षक/शिक्षिका उपस्थित हो कर अपनी राय ज़रूर दें।
13 जनवरी 2017 को बी आर सी बथनाहा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित की गई है जिसमे सरकार द्वारा शिक्षको के खिलाफ लिए गए दोहरी नीति के विरोध में राज्य संघ एवं जिला इकाई द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार किया जाएगा।
राज्य के तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों,संविदा कर्मियों व पुस्तकालयाध्यक्षों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने के निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार का यह बयान निन्दनीय है कि वे उसके कर्मी नहीं है। जब सरकार ने 2015 में ही उनके नियत वेतन को वेतनमान में परिवर्तित कर दिया तथा राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई, चिकित्सा, मकान किराया भत्ता आदि के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी उन्हें देय है, तब फिर सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने का क्या औचित्य है?
दुर्भाग्यपूर्ण है कि सातवें वेतनमान का लाभ देने के डर से सरकार इन लाखों नियोजित शिक्षकों व संविदाकर्मियों को इनकी अलग-अलग नियोजन इकाइयां होने का बहाना बना कर अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर रही है जबकि विगत विधान सभा चुनाव के पूर्व चुनावी लाभ लेने के लिए इन्हें वेतनमान देने की जोर षोर से घोषणा की गई थी। अगर ये सरकार के कर्मी नहीं है तो फिर इन्हें राज्यकर्मियों की भांति वेतनमान, अनेक तरह के भत्तों की सुविधा और वार्षिक वेतनवृद्धि कैसे देय है?
वेतन समिति राज्यकर्मियों के समान ही नियोजित शिक्षकों, संविदा कर्मियों व विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के हजारों कर्मचारियों के साथ ही नगर निकायों के कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने पर विचार करें। अभी तक सरकार की ओर से वेतन समिति गठित करने की अधिसूचना भी जारी नहीं है।
तीन सदस्यीय वेतन समिति के गठन की अधिसूचना सरकार षीघ्र जारी करे और बहानेबाजी को छोड़ कर नियोजित शिक्षकों व संविदा कर्मियों, विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों तथा नगर निकाय के कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लें।
Mustaqim Siddiqui
राष्ट्रीय संयोजक
इंसाफ इन्डिया
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प्रधानमंत्री महोदय ,इस पत्र के द्वारा मैं आपसे आशा करता हूँ के आप इसे देश की मन की बात समझेंगें , चुंके अब मेरी अपनी मन की बात पर भी हमारा अधिकार खत्म होता नजर आ रहा है , आपके शाशन काल में हमारे कुछ अधिकार छीन लिये गये हैं , कुछ छीनने की कोशिशें की गइ हैं और कुछ छीनने की कोशिशें हो रही है l इस बिच अभी हमें बोलने और लिखने की आजादी और अधिकार है इसलिये लिख रहा हूँ , पता नही यह अधिकार भी किसी रात में नोटबंदी की तरह छीन ली जा सकती है या सशर्त प्रतीबंध (500/1000 की नोटों की तरह) भी लगाया जा सकता है , हम तो देश के एक आम नागरिक हैं आप या आपके लोग हमें कभी भी देशद्रोही बोल या लिख सकते हैं , देशद्रोही लिख या बोल ही नही ब्ल्के साबित भी कर सकते हैं जैसा के हमने कई लोगों के साथ होते देखा है l देशद्रोही बोलने या लिखने की आजादी आपके द्वारा या आपके पाठशाला द्वारा गैर संवैधानिक तौर पर फैलाई गई है , देशद्रोही शब्द से आतंकवाद का एक बहुत ही मजबुत रिश्ता है , और जैसा हम जानते है की आप आतंकवाद के विरूद्ध विश्वव्यापी सहयोग जुटाने में पुरी कोशिश कर रहे हैं l
हमारा देश भारत भी आतंकवाद से आजादी के बाद से ही पीड़ित है और हमने आतंकवादियों के हाथ से राष्ट्रपिता , दो प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं श्री राजीव गांधी) , एक मुख्यमंत्री बेअंत सिंह , एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, वीर उन्नी कृष्णन के साथ, संसद हमला , ट्रेन ब्लास्ट , 26/11, बस्तर में कई बड़े लिडर , आम नागरिकों समेत, जेएनयु के नजीब , बीफ के नाम पर अखलाक , अय्यूब , नोमान , मजलुम , इमतियाज , मिन्हाज जैसी क्रूर आतंक को झेला है l
प्रधानमंत्री महोदय हमने सुना है के आप सरदार पटेल और शिवाजी महाराज की याद में प्रतिमा बनवा रहे हैं ज़िसमे करोड़ों का खर्च आ रहा है , एक आम ज़िम्मादार नागरिक होने के नाते हमारी एक विन्ती है के आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों की याद में भी एक स्मारक या संग्राहालय बनायें , उस स्मारक या संग्राहालय में पुरी विस्तृत जानकारी देने की व्यवस्था हो , आतंकवादियों के हाथों शहीद होने वालों के नाम पर सच्ची श्रधांजली अर्पित करने के लिये 30 जनवरी को राष्ट्रीय आतंकविरोधी दिवस मनाया जाये चुंके देश ने 30 जनवरी 1948 को बापू पर पहला आतंकवादी हमला झेला था l
देश के तमाम स्कूलों के पाठयकर्मों में कक्षा 9 या 10 में एक अध्याय पढ़ाया जाये जो देश में आतंकवादियों के हाथों शहीद को एक श्रधांजली के रूप में होगी , देशहित में आतंकवादियों से कभी भी कहीं भी लोहा लेने के लिये सभी स्कुलों में सैनिक ट्रेनिंग अनिवार्य की जाये l
प्रदेश तालिमि मरकज़ संघ के आला अधिकारियों के मौजूदगी में हरलाखी के युवा मोहम्मद रेज़ा बाबु को इत्तेफ़ाके राय से मधुबनी जिला तालिमी मरकज़ संघ का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया मैं इनको अपनी जानिब से दिली मुबारक बाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनकी अगुआई में कमिटी मज़बूत से मज़बूत तर होगी और स्वयं सेवी के मसायल का हल बेहतर तरीके से होगा।
