शुक्रवार, सितंबर 22, 2017

क्या वाकई औरंगजेब हिंदुओं के लिए सबसे बुरा शासक था ?

क्या वाकई औरंगजेब हिंदुओं के लिए सबसे बुरा शासक था ?
भारतीय इतिहास में सबसे विवादित मुगल शासक औरंगजेब जिसे भारत मे सबसे बुरा शासक कहा जाता है पढ़िये उसी से सम्बंधित ये तर्क पूर्ण विवेचना।
तीन मार्च 1707 को मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी।
केंद्र में नरेंद्र मोदी और भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनने के बाद से इतिहास की राजनीति में दखलंदाजी अचानक बढ़ने लगी. करीब डेढ़ साल पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया. भाजपा और आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने इस पर सोची-समझी चुप्पी धारण कर ली. इस फैसले ने लंबे समय से महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग कर रही शिवसेना का उत्साह भी बढ़ा दिया. औरंगाबाद दक्षिण भारत में मुगलों की राजधानी रही है जिसे अहमदनगर सल्तनत के पेशवा मलिक अंबर ने स्थापित किया था. शिवसेना की मांग थी कि औरंगाबाद का नाम शिवाजी के बेटे संभाजी के नाम पर संभाजी नगर कर दिया जाए.
ज्यादातर लोगों को लगता है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन है; तथ्यों, घटनाओं और संख्याओं का रूखा-सूखा लेखा-जोखा. लेकिन तथ्यों, घटनाओं और संख्याओं का महत्व इतिहास लेखन में कच्चे माल की तरह होता है. महत्वपूर्ण यह है कि एक इतिहासकार इन जानकारियों की व्याख्या कैसे करता है. ठीक वैसे ही जैसे किसी सब्जी को पांच रसोइये 10 तरह से पका सकते हैं.
इसका एक उदाहरण 1740 के दशक में बंगाल पर हुए मराठा आक्रमण से समझा जा सकता है जिसकी इतिहास के ज्यादातर सरकारी संस्करणों ने उपेक्षा की है. ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों के लिए मराठा ‘राष्ट्रीय’ शक्ति थे. लेकिन वे इस तथ्य को अनदेखा कर देते हैं कि किसी भी मध्ययुगीन सेना की तरह मराठा फौज के पास भी राष्ट्रवाद जैसी कोई अवधारणा नहीं थी. एक बड़ी हद तक उसकी दिलचस्पी बंगाल में लूटमार करने में थी. कहने का यह मतलब नहीं है कि मराठाओं के इतिहास में अगर इस आक्रमण को शामिल नहीं किया तो वह इतिहास गलत होगा. अपनी कहानी मजबूती से कहने कोशिश में किसी भी इतिहासकार के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने वर्णन में कुछ घटनाएं शामिल करे और कुछ को छोड़ दे. यह उदाहरण बस यही बताने के लिए है कि तथ्यों और घटनाओं को बताने का नजरिया किस तरह धारणाएं बदल देता है और मराठाओं को राष्ट्रवादी शक्ति बना देता है.
जहां तक औरंगजेब की बात है तो उसके बारे में ज्यादातर प्रचलित धारणाएं उसे इतना दुर्दांत और दमनकारी शासक बताती हैं कि उसके नाम वाली एक सड़क भी कई लोगों को स्वीकार्य नहीं. हालांकि सिर्फ एक लेख से औरंगजेब के बारे में इस धारणा को सच्चा या झूठा साबित नहीं किया जा सकता. फिर भी ऐसे पांच तथ्य जो इस धारणा के खिलाफ जाते हैं.
1- औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए, उससे कहीं ज्यादा बनवाए थे
अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980-90 के दशक में गर्म हुआ. भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ जिसकी परिणति बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के रूप में हुई. इस आंदोलन की बुनियाद में यह धारणा थी कि संबंधित स्थल पर भगवान राम का जन्म हुआ था.
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस कालखंड यानी मुगलकाल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज्यादा प्रचलन में है, उसमें हिंदुओं द्वारा कहीं इस बात का विशेष जिक्र नहीं मिलता. तर्क दिया जा सकता है कि उस दौर में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहा होगा, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता. विश्वप्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगलकाल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे. ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी. उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था.
इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाला औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चला. उसके शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ हैं (ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं) और जो हैं उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं. उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी-भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया जबकि उसके शासनकाल में ज्यादातर सेना यहीं तैनात थी. उत्तर भारत में उसने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था. मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था इसलिए यह हमला किया गया.
ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया. यह उसकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो बादशाह के वफादार थे. किंग्स कॉलेज, लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहां तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े, उससे ज्यादा बनवाए थे. कैथरीन फ्रैंक, एम अथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने-पहचाने नाम हैं.
इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात है कि मंदिरों की तोड़फोड़ भारतीय इतिहास में सिर्फ मुगलकाल तक सीमित नहीं है. 1791 में मराठा सेना ने श्रृंगेरी मठ पर हमला कर शंकराचार्य मंदिर में तोड़फोड़ की थी क्योंकि इसे उसके दुश्मन टीपू सुल्तान का संरक्षण हासिल था. बाद में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया.
2- औरंगजेब के शासनकाल में संगीत भी फला-फूला
औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन यह बात भी सही नहीं है. कैथरीन बताती हैं कि सल्तनत में तो क्या संगीत पर उसके दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था. बादशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच-गाना होता था. कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब नाम शामिल है जो बताता है कि उसके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था. कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि वह खुद संगीत का अच्छा जानकार था. मिरात-ए-आलम में बख्तावर खान ने लिखा है कि बादशाह को संगीत विशारदों जैसा ज्ञान था. मुगल विद्वान फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं. औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय था और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवनकाल में ही निपुण संगीतकार बन चुका था.
औरंगजेब के शासनकाल में संगीत के फलने-फूलने की बात करते हुए कैथरीन लिखती हैं, ‘500 साल के पूरे मुगलकाल की तुलना में औरंगजेब के समय फारसी में संगीत पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गईं.’ हालांकि यह बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब ज्यादा धार्मिक हो गया था और उसने गीत-संगीत से दूरी बना ली थी. लेकिन ऊपर हमने जिन बातों का जिक्र किया है उसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि उसने कभी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया.
3- औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल बादशाह से ज्यादा हिंदू नियुक्त थे और शिवाजी भी इनमें शामिल थे
मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे बादशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे. ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24 फीसदी थी जो औरंगजेब के समय में 33 फीसदी तक हो गई थी. एम अथर अली के शब्दों में कहें तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि बादशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करता था.
औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में राजपूत नियुक्त थे. मराठा और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी. इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे. कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत में मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे औरंगजेब ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी.
4- औरंगजेब की मातृभाषा हिंदी थी
औरंगजेब ही नहीं सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुस्लिम बादशाहों के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि उनमें से कोई भारतीय नहीं था. वैसे एक स्तर पर यह बचकाना और बेमतलब का तर्क है क्योंकि 17वीं शताब्दी के भारत में (और दुनिया में कहीं भी) राष्ट्र जैसी अवधारणा का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था.
हालांकि इसके बाद भी यह बात कम से कम औरंगजेब के मामले में लागू नहीं होती. यह मुगल बादशाह पक्का उच्चवर्गीय हिंदुस्तानी था. इसका सीधा तर्क यही है कि उसका जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था और उसका पालन पोषण उच्चवर्गीय हिंदुस्तानी परिवारों के बच्चों की तरह ही हुआ. पूरे मुगलकाल में ब्रज भाषा और उसके साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला था और यह परंपरा औरंगजेब के शासन में भी जारी रही. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकार एलिसन बुश बताती हैं कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था. बादशाह के बेटे आजम शाह की ब्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी. ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उसने संरक्षण दिया था. इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद तो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे.
मुगलकाल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही बादशाह से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदी-उर्दू हो चुकी थी. इसे औरंगजेब के उस पत्र से भी समझा जा सकता है जो उसने अपने 47 वर्षीय बेटे आजम शाह को लिखा था. बादशाह ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस मौके पर नगाड़े बजवाने का आदेश दिया. आजम शाह को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि जब वह बच्चा था तो उसे नगाड़ों की आवाज खूब पसंद थी और वह अक्सर कहता था, ‘बाबाजी ढन-ढन!’. इस उदाहरण से यह बात कही जा सकती है कि औरंगजेब का बेटा तत्कालीन प्रचलित हिंदी में ही अपने पिता से बातचीत करता था.
5- औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर उस समय के हिसाब से था
औरंगजेब के शासनकाल का यह सबसे विवादित मुद्दा है लेकिन इसे तत्कालीन राज व्यवस्था के हिसाब से देखें तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था.
अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के समय यह दोबारा लागू किया गया. जजिया सामान्य करों से अलग था जो गैर मुस्लिमों को चुकाना पड़ता था. इसके तीन स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था. इस कर के कुछ अपवाद भी थे. गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे. इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे. मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर जकात था जिसे औरंगजेब ने खत्म कर दिया था.
आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जजिया निश्चितरूप से एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी. आधुनिक राष्ट्र, धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं कर सकते. इसीलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमाने पर इसे देखते हैं तो यह बहुत अराजक व्यवस्था लग सकती है. लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था. उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं. जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था. उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी. वे मुसलमानों से जकात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थी.
उस दौर में भारतीय समाज हिंदू-मुसलिम ध्रुवों में नहीं बंटा था बल्कि उसमें जाति व्यवस्था केंद्रीय भूमिका में थी. यदि हम आज के मानकों के हिसाब से देखें तो उस दौर में जाति व्यवस्था कहीं ज्यादा दमनकारी थी. इसका सबसे सटीक उदाहरण पेशवा राज के दौरान महाराष्ट्र में देखने को मिलता है. यहां तब महार दलित जाति के लोगों को अपने पीछे एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि जब वे चलें तो उनके कदमों से अपवित्र भूमि का उसी समय शुद्धिकरण भी होता चले. नियम यह भी था कि जब वे बाहर निकलें तो गले में एक कटोरा बांधकर रखें ताकि उनके मुंह से निकला थूक जमीन पर न गिरे. वे कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे और उनकी शिक्षा पर भी प्रतिबंध था. महारों के लिए इन नियमों का पालन न करने की दशा में मौत की सजा का प्रावधान था.
इसमें कोई दोराय नहीं है कि अतीत की दमनकारी व्यवस्थाओं का हमारा मूल्यांकन इतिहास के तटस्थ अध्ययन (यदि ऐसा कुछ संभव है तो) पर आधारित नहीं है बल्कि यह ज्यादातर हमारे आधुनिक पूर्वाग्रहों और राजनीति पर निर्भर करता है. इसीलिए औरंगजेब के जजिया कर की तो बार-बार चर्चा होती है लेकिन मराठों के जकात और जातिगत दमन को कालीन के नीचे दबा दिया जाता है.

सोमवार, सितंबर 18, 2017

बुनियादी महा परीक्षा का मार्क्स फ़ाइल 22 सितम्बर तक ज़िला को उपलब्ध करावें - मुख्य कार्यक्रम समन्वयक

मुख्य कार्यक्रम समन्वयक नागेन्द्र कुमार पासवान ने पत्र निर्गत कर 17 सितम्बर 2017 को सम्पन्न महापरीक्षा का हर हाल में 20 सितम्बर 2017 तक मूल्यांकन करा कर 22 सितम्बर 2017 तक अंतिम रूप से मार्क्स फाइल जिला को उपलब्ध कराने का निर्देश ज़िला के सभी प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक साक्षर भारत को दिया है।

सोमवार, अगस्त 28, 2017

बिहार के नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन नही मिलने के कारण NIOS प्रशिक्षण कोर्स में रजिस्ट्रेशन को हो रही परेशानी

बिहार के नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन नही मिलने के कारण NIOS प्रशिक्षण कोर्स में रजिस्ट्रेशन को हो रही परेशानी

बिहार के नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को चार महीने से वेतन नही मिलने के कारण NIOS प्रशिक्षण कोर्स में पैसे के अभाव में रजिस्ट्रेशन नही करवा पा रहे हैं ।अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए NIOS में 15 सितम्बर 2017 तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है शिक्षकों को निबंधन के समय ही प्रथम वर्ष का शुल्क 4500 सौ नेट बैंकिंग के ज़रिए भुगतान करना है मगर पैसे के अभाव में शिक्षक निबन्धन नही करवा पा रहे हैं जो शिक्षक सम्पन्न परिवार से हैं वह तो निबन्धन करवा लिए या करवा रहे हैं मगर जो वेतन पर ही आश्रित हैं वे वेतन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और तनाव में पड़े हुए हैं।सरकार को चाहिए कि शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान करे ताकि समस्याओं से जूझते शिक्षकों की परेशानी दूर हो साथ ही निबन्धन की तिथि को विस्तारित की जाए।

शुक्रवार, अगस्त 11, 2017

महादलित अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना की एक अच्छी खासी रक़म मोनिटरिंग/प्रबोधन में खर्च जिसका कोई औचित्य नहीं है

महादलित अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना की एक अच्छी खासी रक़म मोनिटरिंग/प्रबोधन में खर्च जिसका कोई औचित्य नहीं है
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बिहार सरकार द्वारा संपोषित योजना मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम "" महादलित अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना "" की एक अच्छी खासी रक़म मोनिटरिंग/प्रबोधन में खर्च की जा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है ज़िला स्तरीय लोक शिक्षा
समिति, प्रखण्ड समन्वयक साक्षर भारत और के आर पी को प्रबोधन कार्य से अलग कर इस राशि से शिक्षा स्वयं सेवी के मानदेय में इज़ाफ़ा तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है।अगर प्रबोधन कार्य से उक्त सभी को अलग कर दिया जाता है तो इनपर व्यय राशि शिक्षा स्वयं सेवी को दे दी जाती है तो शिक्षा स्वयं सेवी का मानदेय प्रति माह@Rs 11810.25 रुपये हो जाएगा। या इतनी बड़ी राशि से 13383 नये शिक्षा स्वयं सेवी बहाल किया जा सकता है ।मालूम हो कि इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और प्रबोधन के नाम पर प्रति वर्ष @Rs 107064000 दस करोड़ सत्तर लाख चौसठ हज़ार रुपये की एक बड़ी रकम खर्च कर दी जाती है जिसका ज़मीनी हक़ीक़त से कोई लेना देना नही।अगर मोनिटरिंग/प्रबोधन इतना ही ज़रूरी है तो ये कार्य सी आर सी वाइज सिनिअर शिक्षा स्वयं सेवी से लिया जा सकता है।

""
अनावश्यक खर्च पर रोक लगा शिक्षा स्वयं सेवी पर खर्च कर बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। ""

गुरुवार, अगस्त 10, 2017

मानदेय भुगतान की माँग

सेवा में,
ज़िला पदाधिकारी -सह-अध्यक्ष
महादलित अल्पसंख्यक एवंम अति      पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना,  सीतामढ़ी
विषय:-मानदेय भुगतान के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि तत्कालीन ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी ने  पत्रांक 42    दिनांक 13.02.217  के द्वारा  निदेशक जन शिक्षा शिक्षा विभाग पटना से 46 शिक्षा स्वयं सेवक के मानदेय भुगतान हेतु जनवरी 2016 से मानदेय भुगतान मद में राशि की माँग की थी उक्त पत्रांक के आलोक में निदेशक जन शिक्षा पटना ने क्रमशः तीन पत्रांक:- 483 दिनांक 08.03.2017, पत्रांक:- 1134 दिनांक  24.05.2017 को निर्गत कर नियोजन एवं प्रशिक्षण से संबंधित प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ समर्पित करने का निदेश ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी सीतामढ़ी को दिया था ताकि मानदेय भुगतान की राशि आवंटित की जा सके मगर प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया।पुनः निदेशक जन शिक्षा पटना ने पत्रांक 1312 दिनांक 14.06.2017 और पत्रांक 1312 दिनांक 14.06.2017 निर्गत कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन की माँग की मगर ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी के द्वारा प्रतिवेदन निदेशक जन शिक्षा पटना को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। प्रतिवेदन के अभाव में हम तालीमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय राशि आवंटित नही हो पा रहा है और हम लोग मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण 19 माह से भूक मरी के शिकार हैं।
              अतः श्रीमान से अनुरोध है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी को प्रतिवेदन प्रेषित करने का आदेश देने की कृपा करें।

विश्वाश भाजन
हामिद अंसारी परिहार
सीतामढ़ी
              

बुधवार, अगस्त 09, 2017

भारत का राष्ट्रीय प्रतिक

भारत का राष्ट्रीय ध्वज - तिरंगा
भारत का राष्ट्रीय गान - जन-गन-मन
भारत का राष्ट्रीय गीत - वन्दे मातरम्
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह - अशोक स्तम्भ
भारत का राष्ट्रीय पंचांग - शक संवत
भारत का राष्ट्रीय वाक्य - सत्यमेव जयते
भारत की राष्ट्रीयता - भारतीयता
भारत की राष्ट्र भाषा - हिंदी
भारत की राष्ट्रीय लिपि - देव नागरी
भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत - हिंद देश
का प्यारा झंडा
भारत का राष्ट्रीय नारा - श्रमेव जयते
भारत की राष्ट्रीय विदेशनीति -गुट निरपेक्ष
भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार - भारत रत्न
भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र - श्वेत पत्र
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष - बरगद
भारत की राष्ट्रीय मुद्रा - रूपया
भारत की राष्ट्रीय नदी - गंगा
भारत का राष्ट्रीय पक्षी - मोर
भारत का राष्ट्रीय पशु - बाघ
भारत का राष्ट्रीय फूल - कमल
भारत का राष्ट्रीय फल - आम
भारत की राष्ट्रीय योजना - पञ्च वर्षीय योजना
भारत का राष्ट्रीय खेल - हॉकी
भारत की राष्ट्रीय मिठाई - जलेबी
भारत के राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)

बिहार तालीमी मरकज़ संघ ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

बिहार तालीमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवी संघ बिहार का एक शिष्ट मंडल तारिक़ अनवर प्रदेश महा सचिवके नेतृत्व में शिक्षा मंत्री बिहार से उन के कार्याल कक्ष में मिलकर लम्बित मानदेय भुगतान और सेवाशर्त निर्धारण से संबंधित माँग पत्र सौंपा ,माँग पत्र में मुख्य रूप से अप्रैल 2017 से अब तक बकाया मानदेय राशि का भुगतान बक़र ईद पर्व से पूर्व करने और लम्बित सेवा शर्त का निर्धारण कर नियमावली की अधिसूचना जारी किए जाने की माँग की गई है। शिष्ट मण्डल में मोहम्मद अकबर, वकील अहमद आदि मौजूद थे।इसी से संबंधित एक आवेदन डायरेक्टर मास एजुकेशन पटना को भी दिया गया है।

मंगलवार, अगस्त 08, 2017

साक्षरता कर्मी की भूमिका शिक्षकों से कम नही :- डी पी ओ साक्षरता सीतामढ़ी

ज़िला लोक शिक्षा समिति सीतामढ़ी द्वारा परिहार हाई स्कूल के सभागार में आयोजित चार प्रखण्डों सोनबरसा, परिहार, बथनाहा और सुरसंड के समन्वयक, प्रेरक, टोला सेवक, तालिमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवी उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता सीतामढ़ी जनाब नुरुल होदा खान ने कहा कि साक्षरता कर्मियों की भूमिका किसी शिक्षक से कम नही नॉन फॉर्मल तरीके से दी गई तालीम का असर देर पा होता है और बच्चे हासिल की गई तालीम को भूलते नही उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आप को जिस मक़सद के लिए बहाल किया है उसको पूरी ईमानदारी से अंजाम दें अगर ईमानदारी से काम करेंगें तो वह वक़्त दूर नही जब आप शिक्षक के रूप में स्थापित होंगें सरकार आपकी कारकर्दगी को बारीकी से देख रही है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमसे सीधा राब्ता क़ायम करें हम उसका हल निकालेंगे।
उन्होंने कहा कि इस तरह का हमारा यह आखिरी प्रोग्राम नही बल्कि हर तीन महीने पर इस तरह का प्रोग्राम होगा ताकि हम और आप एक दूसरे से रु बरु होते रहे और साक्षरता के हलका में सीतामढ़ी का नाम पूरे बिहार में रौशन कर सकें।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यक्रम समन्वयक सीतामढ़ी नागेन्द्र पासवान ने कहा कि जहाँ सारा तंत्र फेल कर जाता है उस काम को साक्षरता कर्मी अंजाम तक पहुँचा देता है ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो बुनियादी काम है हम जिस काम को करने के लिए नियुक्त हैं उस काम को पूरी निष्ठा से करें ताकि कोई शिकायत सामने न आयें।साक्षरता कर्मी को समाज में साक्षरता कर्मी के रूप में पहचान बनाने की ज़रूरत है जिस दिन पहचान बन गई साक्षरता का मक़सद पूरा हो जायगा उन्होंने महा परीक्षा की तैयारी का शंखनाद अभी से फुंक देने की बात कही और कहा कि महा परीक्षा को पर्व की तरह आयोजित किया जाए।

बताते चलें कि इस तरह का प्रोग्राम सीतामढ़ी साक्षरता के तारीख में पहली बार हुआ है जहाँ चार प्रखण्ड के साक्षरता कर्मी एक जगह वह भी ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के साथ आमने सामने बैठ कर बात किये हैं।

नव पदस्थापित ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को जिला तालीमी मरकज़ संघ के जिला अध्यक्ष नेक मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद कमरे आलम ने फूलों का माला पहना कर ख़ैर मकदम किया कार्यक्रम की नाज़ामत संजय कुमार मधु एस आर जी सीतामढ़ी ने बखूबी अंजाम दिया।अर्चना कुमारी प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक परिहार, के आर पी परिहार सुरसंड, सोनबरसा बथनाहा आदि ने भी उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने नए पदाधिकार का अभिनंदन किया।

रविवार, अगस्त 06, 2017

नेक मोहम्मद अंसारी बने सीतामढ़ी तालीमी मरकज़ संघ सीतामढ़ी के अध्यक्ष

सीतामढ़ी ज़िला तालीमी मरकज़ संघ के अध्यक्ष एजाज़ कौसर खान के त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आज तालीमी मरकज़ संघ की एक बैठक ललित आश्रम सीतामढ़ी के प्रांगण में मोहम्मद सगीर अंसारी की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जम कर चर्चा हुई मगर सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चुनाव नही हो पाया अध्यक्ष के लिए दो उम्मीदवार आमने सामने आए तो गुप्त मतदान से अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया।गुप्त मतदान में सत्रह प्रखण्ड अध्यक्षों में से तेरह प्रखण्ड अध्यक्षों ने अपना मत नेक मोहम्मद अंसारी को दिया वही दूसरे उम्मीदवार शाहिद रेज़ा को चार मत प्राप्त हुआ और चुनाव पर्यवेक्षक ने नेक मोहम्मद अंसारी को जिला अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया।बैठक में निर्वाचित अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर ज़िला कार्यकारिणी का गठन करने का अधिकार सौंप दिया।
ज़िला अध्यक्ष निर्वाचित होने पर नेक मोहम्मद अंसारी को मोहम्मद कमरे आलम, इम्तेयाज़ अहमद, अनवर दिलवर, रहमत अली सोनबरसा सैदर आदि ने मुबारक बाद दी है और उम्मीद ज़ाहिर किया है कि आप के अगुआई में जिला तालीमी मरकज़ मज़बूत होगा और रज़ाकारों की समस्याओं का समाधान तेज़ी से होगा।

रविवार, जुलाई 23, 2017

सीतामढ़ी ज़िला तालीमी मरकज़ संघ हक़ीक़त के आईने में

सीतामढ़ी ज़िला तालीमी मरकज़ संघ हक़ीक़त के आईने में
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सीतामढ़ी ज़िला में तालीमी मरकज़ का आग़ाज़ सन 2010 में हुआ शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने जिला तालीमी मरकज़ संघ का जिला अध्यक्ष पुपरी के रहने वाले इम्तेयाज़ साहब को बनाया इम्तेयाज़ साहब के बाद नानपुर ब्लॉक के एजाज़ कौसर खान को इस बुनियाद पर जिला सदर की सदारत सौंपी गई कि ये सीतामढ़ी में ही मुक़ीम रहते हैं ।सीतामढ़ी रहने की वजह कर तालीमी मरकज़ के रेज़ाकारों की परेशानिओं का एजाला अफसर से मिलकर करेंगें साथ ही संघ को मजबूत कर संघर्ष कर सरकार से तालीमी मरकज़ को वाज़िब हक़ दिलवाएंगे मगर तालीमी मरकज़ के लोगों का यह ख्वाब ख्वाब ही बन कर रह गया और आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।ज़िला से लेकर प्रखण्ड सतह तक तालीमी मरकज़ संघ का कोई वजूद नही है हाँ नाम नेहाद ज़िला सदर ब्लॉक सदर ज़रूर हैं जिनको तालीमी मरकज़ के लोगों से खातिर खाह कोई लेना देना नही।हक़ीक़त तो ये है कि जिला में तालीमी मरकज़ का कोई फयाल वर्किंग कमेटी नही है वही हाल ब्लॉक सतह का भी है इनके ज़िला सदर और ब्लॉक सतह के सदर का काम सिर्फ और सिर्फ ओहदा महफूज़ रहे ताकि ऑफिसर की निगाहें करम बनी रहे इसके इलावा कुछ भी नहीं।मौजूदा कमिटी से तालीमी मरकज़ के रेज़ाकारों का कितना नुकसान हुआ इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में तालीमी मरकज़ के बहुत से भाई आज भी सड़कों की धूल फाँक रहे हैं और ये मौजूदा सदर की नज़र अंदाज़ी की वजह कर हुआ।पुराने साथियों को मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना में आने के लिए भी एक तह शुदा रक़म चुकानी पड़ी,और अभी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें वक़्तन फवक्तन चुकानी पड़ती है।यहाँ के जिला सदर ने संघ के मकसद को ही तब्दील कर रख दिया सीतामढ़ी ज़िला तालीमी मरकज़ का ऐसा एक भी कारनामा नही जिस को याद किया जा सकता हो, या ये कहा जा सके कि सीतामढ़ी तालीमी मरकज़ ने किसी मुद्दे को लेकर जिला या सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है।
2013 से लेकर 2017 तक तालीमी मरकज़ रज़ाकारों का कई डिपार्टमेंटल ट्रैनिंग हुआ मगर क्या किसी को सर्टिफिकेट मिला जबकि ये ट्रेनिंग लेने वाले का हक़ है जो सर्विस पीरियड में कारामद होता है क्या इसके लिए पुरज़ोर आवाज़ बुलंद की गई ? नही ना
जनवरी 2016 में ट्रेनिंग हासिल शुदा और जिला लोक शिकायत निवारण के आदेश पर जिनका योगदान हुआ उस का पेमेंट नही होता है और जो 29 जुलाई 2016 को योगदान करते हैं उनका पेमेंट हुआ और हो रहा है क्या इस के खिलाफ आवाज़ बुलन्द की गई ? नही ना
एस्टेब्लिशमेंट लिस्ट में रज़ाकारों की तफ़सीलात ग़लत इंद्राज की गई जोइनिंग लेटर ग़ायब किया गया क्या इसके खिलाफ आवाज़ बुलन्द की गई ? नही ना
तो फिर

क्या ऐसे ग़ैर सक्रिय/खामोसी इख़्तेयार कमिटी से जिला तालीमी मरकज़ के रज़ाकारों का मुस्तक़बिल ताबनाक हो सकता है ? ये ज़िला के तमाम रज़ाकारों को सोचना चाहिए/सोचना होगा ।ज़िला तालीमी मरकज़/ब्लॉक कमिटी को सिरे से तहलील (निरस्त) कर एक ईमानदार कमिटी की तश्किल करेँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए काम करे।

" ज़िला सीतामढ़ी तालीमी मरकज़ संघ एक superseded committee है क्योंकि ज़िला कमिटी इंतेखाब 20.12.2012 को हुआ था।किसी भी कमिटी का कार्यकाल तीन/पाँच साल का होता है कमिटी का तीन साल का कार्यकाल 20.12.2015 को समाप्त हो जाता है कमिटी के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व नए कमिटी का इंतेखाब नही हुआ लिहाज़ा कार्यकाल समाप्ति के बाद कमिटी स्वतः भंग हो जाती है और वह सुपर सीड कमिटी कहलाती है।सुपरसीड कमिटी में कोई चेयरमैन प्रेजिडेंट नही होता।
16.02.2016 को बीना इंतेखाब/ आम सभा के इत्तेफ़ाक़ राय के नई कमिटी बना ली गई जो ग़ैर क़ानूनी है।
16.02.2016 को अपने मन से कमिटी बनाने से ज़ाहिर है कमिटी का कार्य काल तीन साल ही है पाँच साल नही।
सुपरसीड (भंग)कमिटी की बैठक बुलाना बहैसियत  चेयरमैन मज़हक़ह ख़ेज़(हास्यापद)है।
जब तक आम सभा से जिला कमिटी का चुनाव नही हो जाता है तब तक ज़िला तालीमी मरकज़ के साथ सभी तरह की कमिटी भंग है कोई चेयरमैन प्रेसिडेन्ट  नही। ""