पंचायत स्तरीय मध् निषेध संचालन समिति की बैठक 21 जनवरी 2017 मानव श्रीखंला के अग्रिम तयारी हेतु पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र मध्य विद्यालय परिहार के कार्यालय प्रकोष्ठ में संचालन समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए तालिमी मरकज़ के स्वयं सेवी मोहम्मद कमरे आलम ने कहा कि मध् निषेध का यह द्वितीय चरण है जिस की शुरुआत 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखला निर्माण से हो रहा है जो 22 मार्च 2017 तक चलेगा।संचालन समिति सदस्यों से आह्वान किया कि इस राज्य व्यापी अभियान की सफलता के लिए पूरी ईमानदारी से लग जाएँ।अभियान की सफलता बिहार को मानव श्रृंखला के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित कर देगा अभी तक मानव श्रीखंला का विश्व रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम है। जन जागरूकता के लिए 20 जनवरी 2017 को प्रभात फेरी निकलने का निर्णय लिया गया जिस में सभी स्कूल को शिक्षक छात्र सम्मिलित होंगे।बैठक को हाई स्कूल के प्रधानाध्यपक अता करीम, मध्य विद्यालय परिहार के शिक्षक रेयाज अहमद, हाई स्कूल के शिक्षक विजय कुमार और जीविका दीदी संजू चौरसिया ने भी संबोधित किया।बैठक में टोला सेवक संतोष कुमार, लालू मांझी, धर्मेंद्र मांझी, पूनम कुमारी, सभी आशा दीदी,विकास मित्र और लोक शिक्षा केन्द्र के वरीय प्रेरक लक्ष्मण यादव आदि उपस्थित थे।
आप हमें आवाज़ दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगें,उठें जागें और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करें। "" कुफ़्र की हकुमत चल सकती है लेकिन ज़ुल्म की नहीं "" ।। बिना चिंगारी के आग नहीं लग सकती ।।
सोमवार, जनवरी 16, 2017
मानव श्रृंखला को लेकर परिहार उत्तरी मध निषेध संचालन समिति की बैठक आयोजित
रविवार, जनवरी 15, 2017
वक़्फ़ जायदाद को नाजायज़ क़ब्ज़ा से आज़ाद कराया जाए
आल इंडिया मिल्ली वक़्फ़ कौंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्षक मौलाना रशीद अहमद खान और बिहार व झारखण्ड प्रभारी डॉक्टर हामिद रेज़ा खान वक़्फ़ जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाए लोग से ज़मीन खाली कराए जाने की माँग राज्य सरकार से की है।उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी के वक़्फ़ स्टेट नंबर बीआरएसटी 1052 के सर्वे नंबर 221,223,226,227 क ख़ तथा 230 जिसका खाता नंबर 315है कुछ दबंग लोग नाजायज़ क़ब्ज़ा कर ग़लत काग़ज़ात बना लिए हुए हैं।
तालिमी मरकज़ संघ बेगूसराय जिला इकाई ने मुख्यमंत्री बिहार को सौंपा 12 सूत्री माँग पत्र
बिहार राज्य तालिमी मरकज़ शिक्षा स्वयं सेवी संघ बेगूसराय जिला इकाई के ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को निश्चय यात्रा के दौरान 12 सूत्री मांगों से सम्बंधित माँग पत्र सौंपा।
तालिमी मरकज संघ की मुख्य माँगें :-
1. मानदेय नही वेतनमान दिया जाए।
2.विभाग सभी नियुक्त टोला सेवक/शिक्षा स्वयं सेवी को शानाख्ति कार्ड जारी करे।
3.सभी सरकारी छुट्टी के अलावा आकस्मिक अवकास, चिकित्सा अवकाश, विशेषा अवकाश,मेटरनिटी लीव अधिघोषित किया जाए
4.भविष्यनिधि का लाभ लागू करने के साथ 10 लाख रुपये का जीवन बीमा करवाया जाए
5.प्रत्येक सेंटर पर TLM, TLE की राशि बच्चों और प्रशिक्षु महिला के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाए।
5.सेवा शर्त, नियमावली का निर्धारण किया जाए ।
6.सेवा पुस्तिका का निर्धारण किया जाए ।
7.मृत्यु उपरांत आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ दिया जाए/मृत हो चुके स्वयं सेवक और टोला सेवक के आश्रित को अविलंब चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाए ।
8.जन शिक्षा निदेशालय द्वारा छोड़ दिए गए सभी पूर्व तालिमी मरकज शिक्षा स्वयं सेबी और टोला सेवक को अक्षर आॅचल योजना से जोड़ा जाए ।
9.बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में Pre-Primary Education प्रारंभ कर शिक्षा स्वयं सेवी और टोला सेवक को शिक्षक के रूप में समायोजित किया जाए ।
10.नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की सुविधा के साथ स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित किया जाए ।
11.व्यक्तिगत ऋण स्वीकृति का आदेश बैंकों को जारी किया जाए ।
12.लम्बित मानदेय का भुगतान अविलंब किया जाए ।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दिया पैक्स अध्यक्ष परिहार उत्तरी पर कार्रवाई का आदेश,निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी को कहा क्या आप इस अधिनियम को विफल करना चाहते हैं ?
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी ने एक मामले में लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी को तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष परिहार उत्तरी पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई कर आवेदक और जिला निवारण कार्यालय को सूचित करने का आदेश पारित किया है।ज्ञात हो कि ग्राम एकडंडी परिहार निवासी मोहम्मद मुश्ताफा ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी को तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष परिहार उत्तरी मोहम्मद अज़ीम आलम पर आवेदन दे कर आईसीडीपी योजनान्तर्गत बनाए गए पैक्स गोदाम की राशि गबन कर लेने का आरोप लगाया था ,पैक्स अध्यक्ष ने निर्माण की पूरी राशि निकलने के बावजूद गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण नही कराया गया है।
* * जिला लोक शिकायत पदाधिकारी ने परिवाद का निराकरण के लिए कई सूचना निर्गत किया गया मगर लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कोई रुचि नही ली।**
मोहम्मद मुश्ताफा ने 24 अक्टूबर 2016 को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी लोक शिकायत कार्यालय में कई तिथियों को सुनवाई की गई मगर लोक प्राधिकार उपस्थित नहीं हुए।लोक शिकायत कार्यालय ने 05/11/2016,01/12/2016,02/12/2016,22/12/2016, और 09/01/2017 को सुनवाई की तिथि रखी थी मगर जिला सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित होना मुनासिब नहीं समझा।
आखिर में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 09/01/2017 को निर्णय पारित कर मामले का निष्पादन कर दिया।लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने निर्णय में लिखा है कि परिवादी के आवेदन का अवलोकन किया जो पैक्स अध्ययक्ष के द्वारा राशि गबन करने से सम्बंधित है।परिवादी के आवेदन पर नियम संगत कार्रवाई कर निराकरण कर प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने के लिए लोक प्राधिकार को कई सूचना निर्गत की गई मगर अनुपालन में अनुपस्थित रहे।निर्धारित समय के अंदर लोक प्राधिकार ने परिवाद का न तो निराकरण किया और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया इस से स्पष्ट है कि लोक प्राधिकार निराकरण की दिशा में कोई अभिरूचि ली गई।
और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस आदेश के साथ परिवाद का निष्पादन कर दिया की लोक प्राधिकार सह जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी को आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की तिथि से 15 दिनों के अंदर नियम संगत परिवाद का निराकरण करना सुनिश्चि करें और कार्यालय को दे साथ ही कृत कार्रवाई से आवेदक को भी अवगत कराया जाए।आगे आदेश में कड़े शब्दों में टिपण्णी की कि अगर निर्धारित समय अवधि में लोक प्राधिकार परिवाद के विषय वस्तु पर नियम संगत कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो यह समझा जायगा की वे अपने कर्तव्य एवं दायित्यों का निर्वहन करने में जान बूझकर लापरवाही बरतते हुए इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधान को विफल करने के लिए दोषी हैं।
शनिवार, जनवरी 14, 2017
बिन बरसात भी परिहार उत्तरी के सड़कों पर पानी
शुक्रवार, जनवरी 13, 2017
नियोजित शिक्षकों को सप्तम वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ ,परिहार की बैठक आयोजित
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सप्तम वेतन आयोग का लाभ नियोजित शिक्षकों को देने को लेकर बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखण्ड परिहार की बैठक का आयोजन प्रखण्ड अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज आलम की अध्यक्षता में हाई स्कूल परिहार के सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य इकाई का जो भी निर्णय होगा हम सभी उसका पालन मज़बूती से करेंगें फ़िलहाल 21 जनवरी 2017 को होने वाले मानव श्रृंखला के बहिष्कार करने का फैसला अडिग है।बैठक में लाल बाबु, संजय कुमार, ज़मीरुल हक़ के साथ सैकड़ो शिक्षक मौजूद थे।
---------------ब्रेकिंग न्यूज़---------------
अभी - अभी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बेगुसराय में निश्चय यात्रा के दौरान मंच से घोषणा किया है कि नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ दिया जाएगा।
गुरुवार, जनवरी 12, 2017
एन एच 104 का छतिग्रस्त जर्जर पुल तस्वीर के आईने में
एन एच 104 का ये पुल जो जमरा से पूर्व और कुम्मा से पश्चिम है साल हा साल से अपने बेबसी पर रो रहा है कभी भी इन पुलों को चालू हालात में नही देखा।वाहनों को डायवर्सन से ही गुज़ारना पड़ता है विकास के इस दौर में इन पुलों की हालत कब सुदृढ़ होगी भविष्य के गर्भ में है।
बुधवार, जनवरी 11, 2017
जिला औरंगाबाद के नियोजित शिक्षकों ने मुँह पर काली पट्टी बांध कर किया विरोध मार्च
जिला औरंगाबाद के नियोजित शिक्षकों ने सप्तम वेतनमान के लिए मुँह पर काली पट्टी बांध कर बिहार सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला।बैनर पर " जो शिक्षक हिट की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा "राज्य के चार लाख नियोजित शिक्षकों को सातवाँ वेतनमान देना होगा " जैसे नारे लिखे थे।आखिर में जिला पदाधिकारी को माँग पत्र सौंपा गया।
13 जनवरी 2017 समय 1.00 बजे दिन को हाई स्कूल परिहार के सभा कक्ष में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ परिहार इकाई कि होगी बैठक
मोहम्मद फ़िरोज़ आलम प्रखण्ड अध्यक्ष के सूचनानुसार 13 जनवरी 2017 समय 1.00 बजे दिन को हाई स्कूल परिहार के सभा कक्ष में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ परिहार इकाई के संघीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमे सरकार द्वारा शिक्षको के खिलाफ लिए गए दोहरी नीति के विरोध में राज्य संघ एवं जिला इकाई द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार किया जायेगा।प्रखण्ड परिहार अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित शिक्षक/शिक्षिका उपस्थित हो कर अपनी राय ज़रूर दें।
प्रखण्ड स्तरीय मध् निषेध संचालन समिति की बैठक आयोजित
13 जनवरी 2017 को बी आर सी बथनाहा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की होगी बैठक
13 जनवरी 2017 को बी आर सी बथनाहा में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित की गई है जिसमे सरकार द्वारा शिक्षको के खिलाफ लिए गए दोहरी नीति के विरोध में राज्य संघ एवं जिला इकाई द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार किया जाएगा।
सोमवार, जनवरी 09, 2017
नियोजित शिक्षकों व संविदा कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं ? -सुशील मोदी
राज्य के तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों,संविदा कर्मियों व पुस्तकालयाध्यक्षों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने के निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार का यह बयान निन्दनीय है कि वे उसके कर्मी नहीं है। जब सरकार ने 2015 में ही उनके नियत वेतन को वेतनमान में परिवर्तित कर दिया तथा राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई, चिकित्सा, मकान किराया भत्ता आदि के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी उन्हें देय है, तब फिर सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने का क्या औचित्य है?
दुर्भाग्यपूर्ण है कि सातवें वेतनमान का लाभ देने के डर से सरकार इन लाखों नियोजित शिक्षकों व संविदाकर्मियों को इनकी अलग-अलग नियोजन इकाइयां होने का बहाना बना कर अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर रही है जबकि विगत विधान सभा चुनाव के पूर्व चुनावी लाभ लेने के लिए इन्हें वेतनमान देने की जोर षोर से घोषणा की गई थी। अगर ये सरकार के कर्मी नहीं है तो फिर इन्हें राज्यकर्मियों की भांति वेतनमान, अनेक तरह के भत्तों की सुविधा और वार्षिक वेतनवृद्धि कैसे देय है?
वेतन समिति राज्यकर्मियों के समान ही नियोजित शिक्षकों, संविदा कर्मियों व विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के हजारों कर्मचारियों के साथ ही नगर निकायों के कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने पर विचार करें। अभी तक सरकार की ओर से वेतन समिति गठित करने की अधिसूचना भी जारी नहीं है।
तीन सदस्यीय वेतन समिति के गठन की अधिसूचना सरकार षीघ्र जारी करे और बहानेबाजी को छोड़ कर नियोजित शिक्षकों व संविदा कर्मियों, विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों तथा नगर निकाय के कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लें।
30 जनवरी को राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस घोषित किया जाए
Mustaqim Siddiqui
राष्ट्रीय संयोजक
इंसाफ इन्डिया
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प्रधानमंत्री महोदय ,इस पत्र के द्वारा मैं आपसे आशा करता हूँ के आप इसे देश की मन की बात समझेंगें , चुंके अब मेरी अपनी मन की बात पर भी हमारा अधिकार खत्म होता नजर आ रहा है , आपके शाशन काल में हमारे कुछ अधिकार छीन लिये गये हैं , कुछ छीनने की कोशिशें की गइ हैं और कुछ छीनने की कोशिशें हो रही है l इस बिच अभी हमें बोलने और लिखने की आजादी और अधिकार है इसलिये लिख रहा हूँ , पता नही यह अधिकार भी किसी रात में नोटबंदी की तरह छीन ली जा सकती है या सशर्त प्रतीबंध (500/1000 की नोटों की तरह) भी लगाया जा सकता है , हम तो देश के एक आम नागरिक हैं आप या आपके लोग हमें कभी भी देशद्रोही बोल या लिख सकते हैं , देशद्रोही लिख या बोल ही नही ब्ल्के साबित भी कर सकते हैं जैसा के हमने कई लोगों के साथ होते देखा है l देशद्रोही बोलने या लिखने की आजादी आपके द्वारा या आपके पाठशाला द्वारा गैर संवैधानिक तौर पर फैलाई गई है , देशद्रोही शब्द से आतंकवाद का एक बहुत ही मजबुत रिश्ता है , और जैसा हम जानते है की आप आतंकवाद के विरूद्ध विश्वव्यापी सहयोग जुटाने में पुरी कोशिश कर रहे हैं l
हमारा देश भारत भी आतंकवाद से आजादी के बाद से ही पीड़ित है और हमने आतंकवादियों के हाथ से राष्ट्रपिता , दो प्रधानमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं श्री राजीव गांधी) , एक मुख्यमंत्री बेअंत सिंह , एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, वीर उन्नी कृष्णन के साथ, संसद हमला , ट्रेन ब्लास्ट , 26/11, बस्तर में कई बड़े लिडर , आम नागरिकों समेत, जेएनयु के नजीब , बीफ के नाम पर अखलाक , अय्यूब , नोमान , मजलुम , इमतियाज , मिन्हाज जैसी क्रूर आतंक को झेला है l
प्रधानमंत्री महोदय हमने सुना है के आप सरदार पटेल और शिवाजी महाराज की याद में प्रतिमा बनवा रहे हैं ज़िसमे करोड़ों का खर्च आ रहा है , एक आम ज़िम्मादार नागरिक होने के नाते हमारी एक विन्ती है के आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों की याद में भी एक स्मारक या संग्राहालय बनायें , उस स्मारक या संग्राहालय में पुरी विस्तृत जानकारी देने की व्यवस्था हो , आतंकवादियों के हाथों शहीद होने वालों के नाम पर सच्ची श्रधांजली अर्पित करने के लिये 30 जनवरी को राष्ट्रीय आतंकविरोधी दिवस मनाया जाये चुंके देश ने 30 जनवरी 1948 को बापू पर पहला आतंकवादी हमला झेला था l
देश के तमाम स्कूलों के पाठयकर्मों में कक्षा 9 या 10 में एक अध्याय पढ़ाया जाये जो देश में आतंकवादियों के हाथों शहीद को एक श्रधांजली के रूप में होगी , देशहित में आतंकवादियों से कभी भी कहीं भी लोहा लेने के लिये सभी स्कुलों में सैनिक ट्रेनिंग अनिवार्य की जाये l
रविवार, जनवरी 08, 2017
मोहम्मद रेज़ा बाबु बने मधुबनी जिला तालिमि मरकज़ संघ अध्यक्ष
प्रदेश तालिमि मरकज़ संघ के आला अधिकारियों के मौजूदगी में हरलाखी के युवा मोहम्मद रेज़ा बाबु को इत्तेफ़ाके राय से मधुबनी जिला तालिमी मरकज़ संघ का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया मैं इनको अपनी जानिब से दिली मुबारक बाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनकी अगुआई में कमिटी मज़बूत से मज़बूत तर होगी और स्वयं सेवी के मसायल का हल बेहतर तरीके से होगा।
आज ही शाम चार बजे नियोजित शिक्षक करेंगें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार का पुतला दहन
मोहम्मद फ़िरोज़ आलम प्रखण्ड अध्यक्ष के सूचनानुसार बिहार पंचायत नगर प्रारम्भिक शिक्षक संघ, राज्य ईकाई के निर्णयानुसार 09/01/ 2017 दिन सोमवार को सरकार के वादा खिलाफी तथा मिडिया में आए खबर "नियोजित शिक्षकों को सप्तम वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा "। जैसे गलत बयानबाजी के विरुद्ध अपने मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए सीतामढी कारगिल चौक पर शाम 04:00 बजे मुख्यमंत्री /शिक्षामंत्री का पुतला दहन किया जाएगा।शिक्षकों से चट्टानी एकता दिखाने का आह्वान संघ ने किया है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाँधी मैदान परिहार में होगा एक दिवसीय सद्भावना क्रिकेट मैच
गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाँधी मैदान परिहार के ग्राउंड में एक दिवसीय सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन एस एस बी के सौजन्य से किया जाएगा।
मारवाड़ी मध्य विद्यालय सीतामढ़ी में नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु परीक्षा
मारवाड़ी मध्य विद्यालय सीतामढ़ी परीक्षा केंद्र पर दो प्रखंडों परिहार और बाजपट्टी के बच्चों का परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु लिया जा रहा है।
शुक्रवार, जनवरी 06, 2017
08 को होगी मधुबनी में तालिमि मरकज़ संघ की बैठक
बिहार राज्य तालिमी मरकज शिक्षा स्वंय सेवक संघ बिहार के जिला इकाई मधुबनी की अहम् बैठक 08/01/17 दिन - रविवार ,समय -सूबह 09 बजे ,स्थान -" होटल वाटिका " संतु नगर चभज्जा मोड़ के पास होगी।उस बैठक में मधुबनी जिला के सभी तालिमी मरकज शि०स्वयं सेवक अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बैठक में प्रदेश कमिटी के आला अधिकारियों की भी भाग लेने की संभावना है। मधुबनी जिला इकाई के गठन के साथ साथ विशेष महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया जायेगा
बैठक मे प्रदेश कमिटी के मुख्य अतिथि होंगे :
1- मो० अहमद रजा -प्रदेश अध्यक्ष - प०चंपारण -9931495786
2- मो० तारीक अनवर - प्रदेश सचीव - बेगूसराय - 9534364390
3- मो० सुलतान - प्रदेश उपा० - सासाराम -9431283322
4 - मो० मोहसिन अंसारी - प्रदेश उपा० -756493786
5- राजा मुराद -सुपौल - महा सचिव - 970970795
6- वकील अहमद - प्रदेश कोषाध्यक्ष - पं चंपारण - 8969861414
7 - नूजहत जहां - प्रदेश उपा० - सीतामढी -
8 - मो० अकबर - प्रदेश संगठन पभारी -बेगुसराय - 9534551051
09 - मो० शमशाद - भागलपुर - प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य - 8864099593
10- मो० नाजीर - प्रदेश कार्य कारिणी सदस्य - समस्तीपुर -9709426482 .
11 मो० सगीर अंसारी- सीतामढी
12.मो० मारुफ - बेतिया
गुरुवार, जनवरी 05, 2017
उत्तर प्रदेश के शुक्ल महोना में एक ही मुस्लिम परिवार के 11 लोगों की निर्मम हत्या, जिसमें 6 मासूम बच्चे भी हैं
मो○अली खान की रिपोर्ट
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चुनाव सर पर है और मुसलमानों के खून के धब्बे अपनी छाप छोङने लगें हैं, हाँ बात उत्तर प्रदेश की ही है, अमेठी जनपद के थाना बाजार शुक्ल महोना में एक मुस्लिम परिवार के 11 लोगों की सरेरात हत्या कर दी गयी, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, परिवार के मुखिया का नाम जमालुद्दीन है।
पुलिस पहुँचती है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश करती है , लेकिन जब पुलिस को नाकामी मिलती है तो परिवार के 11 लोगों के क़त्ल का इल्ज़ाम परिवार के मुखिया मक्तुल जमालुद्दीन पर ही डाला जा रहा है। जब कि तस्वीर कुछ और ही ब्यान कर रही है| ऐसा लगता है कि जमालुद्दीन फंदे पर लटका नहीं उसे मार कर लटकाया गया है। क्योंकि जमालुद्दीन की लाश के पैर से चप्पल तक नहीं गिरी, हालाँकि फाँसी के फंदे पर लटकने वाला छटपटाता है | सिलेण्डर दूर रखा हुआ है जब की फंदे पर लटकने वाला कुर्सी/सिलेंडर या अन्य किसी वस्तु का सहारा लेकर गले में फंदा डाल कर पैर की ठोकर से सिलेंडर या कुर्सी को गिराता है, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर थोड़ी दूरी पर देखा जाता है और सिलेंडर फर्श पर गिरता भी नहीं | और तो और क्या ऐसा हो सकता है ? 11 लोगों का बेरहमी के साथ तेज़ धार से गला काटा जाए और क़ातिल के कपड़े और हाथ पर खून का एक छीटा तक न मिले ??
पुलिस प्रशासन पूरी तरह खून का इल्जाम मक्तुल जमालुद्दीन के सर पर डाल कर फाईल को बंद करने की कोशिश में है ।लाशों पर गलत खबर बनाने आये मिडिया वालों की गाड़ी भी गांव वाले गुस्से में आकर जला देते हैं ||
अब सवाल यह है कि जमालुद्दीन को पूरे परिवार समेत खुद की जान लेने की जरूरत ही क्या थी ? और अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस प्रशासन कातिलों को तलाश करे, हाँ अगर फाइल बन्द होती है तो यह मान लिया जाएगा की कत्ल होने वाले का नाम जमालुद्दीन था इसलिए कातिल को ढुंढने में ढिलाई बरती गई वर्ना कोई श्याम या राहुल होता तो अब तक कई संदिग्ध गिरफ्तार भी हो गए होते ,
07 जनवरी तक सीतामढी के सभी विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित ,शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगें
जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के आदेशानुसार शीतलहर को देखते हुए जिला के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन 06 जनवरी से 07 जनवरी 2017 तक स्थगित किया गया है।शिक्षक एवं शिक्षिका विद्यालय में बने रहेंगे और लम्बित कार्यों का निष्पादन करेंगे ।
बुधवार, जनवरी 04, 2017
चुनाव आयोग ने जारी किया चार राज्यों में विधान सभा चुनाव की तारीख
चुनाव आयोग ने आज यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5 राज्यों में 690 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और करीब 16 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। गोवा-पंजाब से वोटिंग 4 फरवरी से शुरू होगी और 11 मार्च को एक साथ मतगणना होगी।
गोवा - वोटिंग 4 फरवरी 2017
पंजाब- नोटिफिकेशन 11 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी, वोटिंग 4 फरवरी 2017 को।
उत्तराखंड- 27 जनवरी को नामांकन का आखिरी दिन, 15 फरवरी 2017 को चुनाव
मणिपुर- नोटिफिकेशन 8 फरवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी, वोटिंग 4 और 8 मार्च 2017 को।
उत्तर प्रदेश- सात चरणों में चुनाव होंगे
पहले चरण में 73 सीटों पर चुनाव।नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2017, वोटिंग 11 फरवरी 2017 को।
दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 20 जनवरी, नामांकन की आखिरी तारीख जनवरी, वोटिंग 11 फरवरी 2017 को।
तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी, वोटिंग 19 फरवरी 2017 को।
चौथे चरण में 12 जिले की 53 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 6 फरवरी, वोटिंग 23 फरवरी 2017 को।
पांचवें चरण में 11 जिले की 52 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2017, नामांकन की आखिरी तारीख 6 फरवरी, वोटिंग 23 फरवरी 2017 को।
छठे चरण में 7 जिले की 49 सीटों पर चुनाव। नोटिफिकेशन 8 फरवरी 2017, वोटिंग 4 मार्च 2017 को।
सातवे चरण में 7 जिले की 40 सीटों पर चुनाव। वोटिंग 8 मार्च 2017 को।
-सभी राज्यों में मतगणना 11 मार्च को होगी।
क्या-क्या कहा चुनाव आयोग ने पढ़ें
-690 में से 133 सुरक्षित सीटों पर होगी वोटिंग
-सभी वोटरों को फोटो वोटर पर्ची दी जाएगी
-5 राज्यों में कुल 1 लाख 85 हजार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं
-सभी राज्यों में ईवीएम लगा दी गई हैं
-वोटरों को रंगीन वोटर गाइड भी दिए जाएंगे
-गोवा में वोटर जान पाएंगे किसे वोट दिया
-ईवीएम पर नोटा विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वोटर
-कुछ जगहों पर महिलाओं के लिए अलग बूथ
-कई जगह ईवीएम मशीनों में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी
-चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू
-उम्मीदवारों को बताना होगा कि उन पर कोई बकाया नहीं
-उम्मीदवारों को नो डिमांड सर्टीफिकेट देना होगा
-पार्टियां प्रचार में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें
-रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
-यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में उम्मीदवार 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं
-मणिपुर और गोवा में उम्मीदवार 20 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं
-उम्मीदवार को फोटो देना होगा और बताना होगा कि विदेशी नहीं है
-20 हजार से ज्यादा का लेनदेन बैंक के जरिए किया जाए
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मार्च तक ही सरकारों का कार्यकाल
गोवा, मणिपुर और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है जबकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च तक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च को खत्म हो रहा है। बीते दिसंबर में, चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों और शिक्षा बोर्ड्स को पत्र लिखकर कहा था कि वह आगामी मार्च महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम को चुनाव आयोग के मश्विरे के बाद ही तय करें।
गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं। वहीं मणिपुर में 60, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। चुनावी दृष्टि से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है जहां विधानसभा में 403 सीटें हैं। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।
इन 5 राज्यों में से यूपी और पंजाब में महीनों पहले से चुनावी घमासान मचा हुआ है। यूपी में सत्ताधारी पार्टी सपा खुद ही कलह का शिकार है। सीएम अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह के बीच रस्साकशी का दौर चल रहा है। यहां टक्कर सपा और भाजपा के बीच देखी जा रही है। वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन की दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई थी और इस बार उसे कांग्रेस, आप से जबर्दस्त चुनौती मिल रही है।
यूपी में दलित वोटबैंक का ज्यादातर हिस्सा बसपा और कांग्रेस को मिलता रहा है। अब भाजपा ने इस वोट में से भी शेयर लेने की कोशिश तेज कर दी है ताकि बसपा को नुकसान पहुंचे और उसे फायदा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक प्रोफेसर एके वर्मा कहते हैं कि पहले दलित कांग्रेस का पारंपरिक वोट हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद वह बसपा की तरफ खिसक गया। अब दलितों में मायावती की स्थिति कमजोर हो रही है। उनका दलित वोटों पर एकाधिकार नहीं रहा। कहा जा रहा है कि इसीलिए अब इस पर अन्य दल भी दांव लगा रहे हैं। भाजपा की दलित सम्मेलन करवाने की रणनीति भी इसी का हिस्सा हो सकती है।
परिहार के सभी पंचायतों को ओडीएफ से आच्छादित किया जाए
परिहार ब्लॉक के 27 पंचायतों में से 13 पंचायतों को ओ डी एफ (open Dedication Free ) के लिए चयन किया गया है ।मोहम्मद सउद आलम ने समाहर्ता सीतामढी से परिहार के सभी पंचायतों को ओडीएफ से आच्छादित करने की माँग की है।क्योंकि परिहार प्रखंड काफी पिछड़ा हुआ है ।
लकड़ी और बकरी चोरी के इल्जाम में झारखंड के जेलोंमें बन्द आदिवासयों की लड़ाई लड़ेगा इंसाफ इंडिया
Mustaqim Siddiqui
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लकड़ी और बकरी चोरी के नाम पर झारखंड के जेलों में कई सालों से लगभग 5000 से अधिक आदिवासी बंद हैं , इस बीच दो बार केंद्र और राज्य में सरकारें बदली , झारखण्ड में दो बार आदिवासी मुख्यमंत्री भी बदले लेकीन जेलों में कई सालों से बंद लकड़ी और बकरी चोरी के नाम पर इस आदिवासियों को कोई मदद नही मिली , दूसरी तरफ देश की सम्पदा पर अवैध रूप से कब्जा किये लोगों को सरकारी मेहमान बनाया जाता है , बैंक से हजारों करोड़ का घोटाला करने वालों को नज़र अंदाज किया जाता है , हजारों करोड़ के घोटाला बाजों पर कोई एक्शन नही होता है लेकीन ज़र , ज़मीन और जंगल के मालिक को जंगल से लकड़ी काट करके अपना और अपने परिवार का भ्रण पोषण करने पर लकड़ी चोरी के आरोप में वर्षों से कैद की सजा काटनी पड़ रही है l
इंसाफ इन्डिया जल्द ही ऐसे आदिवासी पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ न्याय दिलाने के लिये एक कमिटी का गठन करेगी l
मंगलवार, जनवरी 03, 2017
आज़ादी के 69 साल बाद भी देमा पंचायत का देमा गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित ,गाँव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग का पक्की करण नहीं
देमा पंचायत का देमा गाँव का पूर्वी मुहल्लाह आजादी के 69 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।जहाँ नीतीश सरकार के द्वारा हर घर जल ,नल,हर गली में पक्की सड़कें और नालीकरण की बातें की जा रहीं हैं वहीं आज भी देमा गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क" पमड़ा से देमा " मार्ग का पक्कीकरण नही हो पाया है।इस मार्ग में ईट सोलिंग ही दिखाई पड़ रही है और ईंट सोलिंग भी ऐसा कि अगर पैदल भी सम्भल कर नही चलें तो पैड़ का टूटना तय ।यही वो मार्ग है जो अनुसूचित जाति मुहल्लाह को जोड़ने के साथ साथ पंचायत भवन और ग्राम कचहरी को भी जोड़ता है।जहाँ हर तरफ विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है जहाँ पहुँच पथ नही है वहाँ पहुँच पथ निर्माण की बातें की जा रही हैं वहीं देमा के इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत नहीं जोड़ा जाना सवाल पैदा करता है क्या इस मार्ग को इसलिए वंचित रखा गया क्योंकि ये मार्ग अल्पसंख्यक और अनुसूचित बस्ती को जोड़ता हैं ?
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BRP चयन हेतु आवेदन देने के पश्चात भी BRC परिहार से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई गई सूची में नाम दर्ज नही होने की शिकायत सेवानिवृत्त शिक्षक म...
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सेवामे, अवर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आदरणीय महोदय, भोजन,वस्त्र,आवास के साथ साथ शिक्षा एवं स्वा...